२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी आज पनि आन्दोलनमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आज पनि मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

बिहीवार पनि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिएका हुन् । २०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यायदेश ऐनमार्फत समायोजन गरेपछि संघमा समायोजित भएपनि विभिन्न बहानामा आफूहरुको वृत्ति विकासका लागि नियमित रुपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम पनि नभएकाले सांकेतिक बिरोध स्वरुप धर्नामा बसेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकाले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै धर्ना दिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले ६ वर्ष भइसक्दासमेत वृत्ति विकास नगरेको र नियमित रुपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम नगरेकाले धर्ना दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलन असार १४ गतेदेखि शुरु गरेको भएपनि धर्ना कार्यक्रम १६ गतेदेखि सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । लोकसेवा नियमित रुपमा नखुलेको र आफूहरुको वृत्ति विकास पनि रोकिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कर्मचारीको वृत्ति विकासको हिसावले उपसचिवहरु खासगरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक उपसचिवहरु खालि भइसकेपछि राजीनामा वा अवकाश भइसकेपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीकाले स्वत: बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवसर हामीले पाएनौँ । लोकसेवा नियमित रुपमा खुलेन र यसका लागि हाम्रो वृत्ति विकासलाई निरन्तरताका लागि दबाबका लागि आन्दोलनमा छाँै । हामीले २०७५ सालको समायोजनपछि लगत्तैदेखि विभिन्न रुपमा आन्दोलनमा छौँ । त्यसपछि हामी अदालत पनि गयौँ । अदालतबाट परमादेश पनि आयो । बढुवा प्रणाली निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर संख्या तोकेर तत्काल खोल भनेर । तर कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि मानहानीको मुद्दामा गएका छौँ । त्यो मुद्दाको फैसलाको सयम केही लाग्ला । तर दबाब सँगै लगेका हौँ ।’

उहाँले अदालतको परमादेश कार्यान्ववयन नभएपछि आफूहरु मानहानीको मुद्दामा अदालत गएको पनि बताउनु भयो ।