• २० असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 4 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रौतहट कटहरियाका मेयर र उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा नेपाल र महासचिवमा भूसाल सर्वसम्मत ★   एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको जोड ★   रास्वपा महामन्त्री ढकालको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक–पूर्णपाठसहित ★   गगनको दाबी: प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेपछि गठबन्धन भत्कियो ★   केमोथेरापीअघि कपाल त्याग गर्दै हिना खानले भनिन्: म जित्ने आँट गर्दैछु ★   धनुषामा पोखरीमा डुबेर तीन बालिकाको मृत्यु ★   दक्षिण अफ्रिकामा ३४ हजार बर्ष पूराना ‘धमिराको ढिस्का’ फेला ★   चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति हो: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ★   काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग: लेनडाँडा सुरुङमार्ग छिचोलियो

समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय



काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजातहरु माग्ने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार बसेको समितिको ७ औँ बैठकले समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका आवश्यक कागजातहरु माग्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कागजात सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएपनि अन्य धेरै विवरण, जानकारी र तथ्यहरु आवश्यक पर्ने भएकाले सो निर्णय गरिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा २०४७ सालमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनाली, ०६१/०६२ मा सहकारी अधययनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक डा. युवराज खतिवडा र २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीसँग सल्लाह सुझाव मागिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आजको बैठकले खासगरी समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका कागजातहरु, तिनका आवश्यक सबै कागजातहरु माग्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । ९ वटा विवादित रहेको भनिएका सहकारीहरुको कागजातहरु माग्ने निर्णय योभन्दा अगाडीको छैठौँ बैठकबाट गरेका छौँ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएको छ । तर अरु धेरै विवरणहरु, जानकारीहरु, तथ्यहरु आवश्यक पर्ने देखिएपछि हामीले आजको बैठकबाट यो निर्णय गरेका हौँ ।’

समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित ८ वटा अध्ययन, छानविन, जाँचबुझ आयोगसहितका विषयमा प्रतिनिधिमुलक ढंगले कुरा सुन्ने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।