महोत्तरी । देशभर मनसुनको प्रभाव बढ्दै जाँदा पहाडी जिल्ला र चुरे क्षेत्रमा वर्षासँगै बाढी आउन थालेसँगै छि खोला नदीहरुमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् । चुरे शृङ्खलाबाट निस्कने खोलाहरुमा बालुवा र गेग््य्रान चुलिँदै जाँदा महोत्तरीका विभिन्न बस्ती डुबानमा पर्ने र निर्मित भौतिक संरचना भत्कने जोखिम बढेसँगै नदी वरपरका वासिन्दा डुबान र कटानबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट त्रसित बनेका हुन् ।
“ऊ हेर्नोस् न, खोलामा बालुवा थुप्रिएर पुल बराबरजस्तो भइसक्यो,” पूर्व–पश्चिम राजमार्गको जिल्लामा पर्ने जङ्घा खोलाको पुल नजिक देखाउँदै बर्दिबास–८ खजुरियाटोलका विश्वराज आले भन्नुहुन्छ, “यही अवस्था रहे त हाम्रो बस्तीमा पानी पस्न ठूलो बाढी पनि चाहिँदैन । यस वर्ष भारी वर्षा हुने मौसमविद्हरुको भनाइ सुन्दा ठूलै बाढी आई कतिबेला बस्ती नै उठ्ने हो थाहा छैन ।” बर्खामा आउने खोलाको बाढीले चुरे पहाड र खोल्साखोल्सीको गेग््य्रान नदी सतहमा थुप्रिँदै जाँदा अहिले कैयौँ बस्ती खोलाको सतहभन्दा गहिरोमा परेका छन् ।
जिल्लाका जङ्घा, बेलगाछी, मरहा, टुटेश्वर, ढोलनखोला र खयरमारासहितका खोला अहिले बालुवा थुप्रिएर उचा हुँदै गएपछि बस्ती डुबानको जोखिममा परेका सर्वसाधारणको चिन्ता बढेको हो । “हेर्दाहर्दै खोला माथि देखिन थाल्यो, कसैलाई चिन्ता छैन” राजमार्ग क्षेत्रमै बेलगाछी, मरहा र ढोलन खोलामा थुप्रिएको बालुवा देखाउँदै गौशाला–८ बेलगाछीका मीन रहपाल भन्नुहुन्छ, “हामीकहाँ नपरी नचेत्ने बानी परेको छ, क्षति हुन थालेपछि दौडधुप गर्ने ।”
यी नदीहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको निष्कर्ष छ । प्रजिअ गेलाल भन्नुहुन्छ, “धेरैजसो नदी नजिकका बस्तीभन्दा उँचो भएका छन्, राजमार्ग नजिक खोलामा बालुवा र गेग्र्यान थुपिँ्रदै गएको छ, यसको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ ।” राजमार्ग दायाँबायाँको पाँच सय मिटर क्षेत्रको संरक्षणको मुख्य जिम्मा भएको सडक विभाग, वन सम्बद्ध कार्यालय र सम्बद्ध स्थानीय तहको निर्णायक पहल हुनपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कतिपय खोलामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल बराबरजस्तो बालु, गेग्र्यानको थुप्रो छ, कैयन बस्ती अहिलेको खोला सतहभन्दा तल रहेका छन् । जिल्लामा कतिपय ठाउँमा मापदण्डको अटेर गर्दै उत्खनन गरिएको र कतिपय नदीमा थुप्रिएको बालुवा, गेग्र्यानको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा जोखिम बढेको छ । गेलाल भन्नुहुन्छ, “नदीसहितका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो भने वन सम्बद्ध कार्यालय र सडक विभागले यस कार्यमा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।” खासमा बालुवा, गेग्र्यान थुप्रिएको ठाउँमा उत्खननका स्थापित नियम, कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र विज्ञहरुको सुझावको पालना गर्दै यसको व्यवस्थापन जिम्मेवार निकायले गर्नपर्ने हुन्छ ।
रातु नदीमा अनियन्त्रित उत्खननले तटबन्ध, सडक, पुलपुलेसा, जलाधार क्षेत्र र बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परेका छन् । रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित उत्खननविरुद्ध बर्दिवासका अधिकांश राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर यसलाई प्रचलित कानुन, विधि, प्रक्रिया र यसका लागि निर्धारित मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न/गराउन रिटमार्फत माग गरिएको निवेदकमध्येका नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य बर्दिबास–१४ का बासिन्दा चिरञ्जीवी हमाल बताउनुहुन्छ । दलहरुको सो रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय नआउन्जेल रातु नदीको उत्खनन हाललाई रोक्न अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएको निवेदकमध्येका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य शङ्कर महतोले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पनि यस्तो आदेश आएको पुष्टि गरेको छ ।
खासगरी बर्दिबासमा रातु नदी उत्खननको विषय सधैँजसो विवादित रहँदै आएको छ । रातुको अनियन्त्रित उत्खनन नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीकै जोडबल र राजनीतिक हैसियतको दुरुपयोगबाट हुने गरेको दलका प्रतिनिधिको कडा आरोप छ । अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, जनमत, लोसपा नेपाल र जसपा नेपालसहितका बर्दिवासका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले नगर क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीहरुको कुशल व्यवस्थापनको सट्टा रातु खोलामा ठूला खाल्डा बनाएर नदी क्षेत्र कुरुप बनाउँदै लगिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नदीजन्य वस्तु (बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा) उत्खननका स्थापित नियम र विधि भए पनि त्यसको पालना नभएपछि समस्या बढेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला इन्चार्ज बर्दिबास–१ का बासिन्दा राजु खड्काको गुनासो छ । बर्सेनि खोलामा थुप्रिने बालुवा, गेग्र्यान दुवै किनारतर्फ निश्चित नाप छाडेर बहाव क्षेत्रमा तीन फिट गहिरोसम्म खनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था छ । उत्खनन गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा विज्ञको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको परिपालना गर्दै अघि बढे कतै समस्या नआउने नेता खड्का बताउनुहुन्छ । उत्खनन गरिँदा ससाना यान्त्रिक उपकरणसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यहाँ ९रातु नदी० ठूल्ठूला उपकरण प्रयोग हुँदै आएका खड्काको भनाइ छ ।
यता बर्दिबासका नगर प्रमुख क्षेत्री नगर क्षेत्रका नदीमा भएका उत्खनन अनियन्त्रित वा मापदण्ड विपरीत नभएको बताउनुहुन्छ । केही व्यक्तिहरु नगर क्षेत्रमा भइरहेका विकास प्रयत्नमा राजनीतिक आग्रह साध्न रोक्न चाहिरहेका क्षेत्रीको भनाइ छ । उत्खननका लागि सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको, उत्खनन कार्य मापदण्डअनुसार छ/छैन नियमित अनुगमन गरिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले उत्खननविरुद्ध भएका काम कारबाहीले यहाँका विकास कार्यहरु अवरुद्ध भएको र ठाउँठाउँमा बालुवा, गेग्र्यान थुप्रिएर नदीको सतह बस्ती र सडकभन्दा उँचो हुँदा बर्खामा डुबानसँगै उर्वर जग्गामा बालुवा पुरिएर मरुभूमि बन्ने जोखिम बढेको क्षेत्रीको स्वीकारोक्ति छ ।
रातुबाहेकका अन्य केही नदीमा बालुवा, गेग्र्यान थुपिँ्रदै गएर सतह उठ्दै जाँदा कैयन बस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग र अन्य कैयन संरचना होचिँदै गएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै खयरमारा, ढोलन खोला, टुटेश्वर, ढुङ्ग्रे र गढन्ता खोलाका पुल नजिक राजमार्ग छुइने गरी बालु, गेग्र्यान थुप्रिँदै गएको छ । यसले नजिकका बस्ती, सघन वन क्षेत्र, पुल र सडकसहितका संरचना बर्खाकालको बाढीको जोखिममा परेका छन् ।
यता उत्खनन् गर्नेहरु रातुमा केन्द्रित हुँदा यहाँ खनिएका ठूल्ठूला खाल्डाले जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिँदै गएको, नदी क्षेत्र कुरुप बनेको, जथाभावी खनिएका खाडलमा बर्खामा जम्ने पानीमा परेर बर्सेनि मानवीय क्षति बढाएको र माथिल्लो भेगमा कटान र मध्य र तल्लो भेगमा डुबान समस्या बढेको चुरे तथा जलाधारविज्ञ बताउँछन् । ं“नदी क्षेत्रमा बर्सेनि उत्खनन गरिनुपर्छ तर यसका निश्चित मापदण्ड छन् । यो मापदण्ड पालना नहुँदा उत्खनन गरिँदा वा नगरिँदा समस्या बढ्ने हो,” जिल्लाकै भङ्गाहा–७ का बासिन्दा चुरेविज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्नुहुन्छ, “सम्बद्ध स्थानीय तह यसको मुख्य जिम्मेवार हो ।”
चुरे र जलाधार क्षेत्र संरक्षणका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव यादव राजमार्ग नजिक आएर यसको व्यवस्थापन सोचिनु अवैज्ञानिक हुने बताउनुहुन्छ । जिल्लामा राजमार्ग छिचोल्दै तलतिर झर्ने खोलाहरुमा पाँच सयभन्दा माथि सङ्ख्याका खोल्साखोल्सी पहाडी शृङ्खला वरपर मिसिएका छन् । यी खोल्साखोल्सीले बर्खामा बगाएर ल्याउने गेग्र्यानको माथि नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । खोलामा मिसिनुअघि नै खोल्साखोल्सी बाँधेर गेग्र्यान माथि नै थुन्नु वैज्ञानिक हुने यादव बताउनुहुन्छ ।
“हामीले रातु नदी क्षेत्रमा राजमार्गमाथि काम गरेका छौँ, रातुमा मात्रै एक सय आठवटा खोल्साखोल्सी मिसिएका छन्,” यादव भन्नुहुन्छ, “रातुमा मिसनुअघि नै हामीले ६७ वटा खोल्साखोल्सीमा छड्के बाँध बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ, ती बाँधिएका खोल्साखोल्सीबाट बाढीमा बग्ने गेग्र्यानमाथि नै रोकिन्छ, खोलामा झर्न पाउँदैन ।” यसले नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको यादवको भनाइ छ । जिल्लाका सबै खोल्साखोल्सीमा यस्तो छड्के बाँध बनाउन सकिए बर्सेनि तलतिरका उर्वर जग्गामा बालुवा थुप्रिने क्रम नियन्त्रण हुँदै जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्ता छड्के बाँधले छानिएर तल झर्ने पानी चुरे क्षेत्रमै जम्मा गर्न सके यसले तल्लो भेगसम्म पानी पुनर्भरणमा सघाउने उहाँको भनाइ छ ।
विज्ञहरुले नदी प्रणाली व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग नीति अवलम्बनको कुरा उप्काए पनि यहाँ भने त्यसतिर ध्यान कम पुगेको सामाजिक क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । “विज्ञहरुले चुरे क्षेत्रमै खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्न सुझाउँछन् तर यहाँ मुद्दा उत्खननको मात्र बन्छ,” बर्दिबास–१४ का सामाजिक कार्यकर्ता हरि दाहाल भन्नुहुन्छ । चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नसके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नदीहरुमा उत्खननका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का बन्दोबस्त समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने राजस्व गुमेको छ । कैयौँ सरकारी योजनाका निर्माण कार्य समयमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा आपूर्ति नहुँदा अलपत्र परेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणका निजी निर्माण काम पनि बालुवा, गिट्टीको अभावमा रोकिएका छन् । नदी उत्खननको वैधानिक बाटो नचालिँदा नदीजन्य पदार्थ मनपरी मूल्यमा तस्करले बेचिरहेका छन् । नदी उत्खननसँग जोडिएर देखिने विरोध र विवादको वैज्ञानिक समाधान नखोजिँदा समस्या झन् बल्झने गरेको बर्दिबास–१४ का पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमाल बताउनुहुन्छ । अब चाहेर पनि यसपालि असोजअघि बालुवा थुप्रिएका ठाउँको उत्खनन गर्न सकिन्न । असार–१ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदी उत्खनन कानुनले नै वर्जित रहेको हुँदा यो समस्या यथावत् नै रहन्छ । रासस
