काठमाडौँ । सबै नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले भूमिहीनका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमिहीन नेपालीलाई जग्गाधनीको लालपुर्जा वितरण गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै तत्काल करिब एक लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लालपुर्जा वितरण गरिने बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म सुुदूरपश्चिमका १७ पालिकासहित मुलुकभरिका दुई सयवटा पालिकासँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अन्य पालिकाबाट भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पालिकाहरूबाट लगत सङ्कलनसँगै मुलुकभरिका भूमिहीनको यकिन तथ्याङ्क आउनेछ । सुदूरपश्चिमबाटै लालपुर्जा वितरण सुरु हुनेछ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार लालपुर्जा वितरणका लागि आयोग र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
यसैगरी गोदावरी, गौरीगङ्गा, घोडाघोडी, टीकापुर, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिकासँग आयोगको सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकासँग पनि सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपपुर, बेदकोट, भीमदत्त, महाकाली, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, लालझाडी गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका लगायतसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो ।
यस आयोगको समयावधि तीन वर्षको छ । सरकारले २०७६ चैत ९ गते आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले गएको वैशाखदेखि काम सुरु गरेको हो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिक
