काठमाडौं । संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाएर देशमा भएको विद्यमान समस्याको निकास दिन जोड दिइएको छ ।
यूरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोगमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संथाहरुको सञ्जालदारा संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा आयोजित लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण संवादः संवैधानिक आयोगहरु र नागरिक संघ संस्थाहरु बीचको सहकार्य विषयक कार्यक्रममा बक्ताहरुले संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ४२ (१)ले समेटेको समावेशी सहभागिताको विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । संवैधानिक आयोगका केहि साझा कमजोरी रहेको र सुधारका क्षेत्रहरु धेरै भएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै अंगहरुमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण बमोजिम प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुबिच स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदले यसमा अहम् भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
“पछिल्लो समयम नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुबीचको सम्बन्धलाई संसदले अस्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । नागरिक संघसंस्था र संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा गाँसिएको हुन्छ । यसको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ”, उनले भने ।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समाजमा खेल्ने सकारात्मक भूमिका र त्यसबाट संवैधानिक आयोगहरुलाई हुने फाइदाको बारेमा प्रकाश पार्दै उनले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवस्यक रहेको बताए ।
“नागरिक समाजले संवैधानिक आयोगहरुलाई खबरदारी, पहरेदारी र पारदर्शी बनाउन अहम भुमिका खेलेको छ र यसको आवस्यकता निरन्तर रुपमा रहिरहनु पर्छ । पालिकाले पनि नागरिक समाजलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि र विकासको लागि सम्बन्धित कानुनको निमाण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु पर्ने उनले बताए ।
संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो संगठन विस्तार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुयाउन नसकेको भन्दै उनले आयोगहरुको विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्न संगठनात्मक संरचना बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले संवैधानिक आयोगहरुको सशक्तीकरणको लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
आयोगहरुको निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिकाको चर्चा गर्दै उनले आयोगहरु नागरिक समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक आयोगहरु र नागरिक समाजको सहकार्यको निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिए । “हामी नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न जहिले पनि तयार छौ”।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगको जगेडाको रुपमा रहेको बताइन् ।
आयोेगहरुको काम धेरै भएको र आफ्नो सिमित स्रोत साधनको कारणले गर्दा ती कामहरु प्रभावकारी रुपमा गर्नको लागि नागरिक संघसंस्थाहरुको सहयोग र सहकार्य आवस्यक रहेको उनले बताईन् । “नागरिक समाजसँगको सहयोग र सहकार्यमा हामीले समाजमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ र सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ”, उनले भनिन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले नागरिक समाजलाई केवल अनुदानको स्रोतको रुपमा मात्र हेरिएको बताइन् ।
नागरिक समाजको योगदानमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरुप्रती सरकार र समाजनै उदासिन भएको आरोप लगाउँदै उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको योग्यता र अनुभवको स्पष्ट मापदण्ड सिफारिस गर्नुपर्ने र पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्दि गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
त्यस्तै आयोगहरुबीच समन्वय र सहकार्यका लागि साझेदारी मञ्च तयार गरेर यसका लागि गैरसरकारी महासंघ नेपालले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगहरुका लागि समाजमा काम गर्न एउटा प्रभावकारी औजार हुन सक्ने बताए । उनले सरकारले संवैधानिक आयोगको सिफारिसहरुको मात्र १५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको बताउँदै उनले नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुकोे सहकार्यमा विद्यमान समस्या समाधान तर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नागरिक समाज र संवैधानिक आयोहरुको सहअस्तित्व रहेको बताउदै यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीले नागरिक समाजलाई जगेर्ना र प्रबर्धन गर्न आयोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
