२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।