८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्योः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की खुला सीमाना र साइबर अपराध मुख्य सुरक्षा चुनौती, सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति बढाइयो सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी प्रतिवद्ध छः महानिरीक्षक पौडेल सेनाको श्रमदानमा महाकाली नदीमा ‘गाइडबण्ड’ पुनःनिर्माण गोरखाबाट सुत्केरी महिलाको आकस्मिक हवाई उद्धार आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐनको छलफल सुरु मकवानपुर प्रशासनका सबै सेवा एकद्वार प्रणालीबाट अनैतिक कार्यमा संलग्न ४७ विदेशी महिला ‘डिपोर्ट’ झापामा नयाँ कारागार भवन निर्माण गर्न डिपिआर तयार गरिँदै प्लाइउड निर्यातका अवरोध तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।