काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका कार्यालयले अनिवार्यरुपमा आज आइतबारसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबारसम्म त्यस्तो लिखित जवाफ पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले यही पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो– ‘निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने होरु आदेश जारी हुनुनपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न नपाउने गरी मिति २०७७।९।१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु ।’ थाम्ने म्याद नदिएपछि आइतबारसम्म अनिवार्यरुपमा विपक्षीहरुले आफूले तयार पारेका लिखित जवाफ पठाइसक्नुपर्ने सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सो आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहनुभएको थियो । यसैबीच संवैधानिक इजलासले माग गरेबमोजिम नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले एमिकस क्युरी ९अदालतको सहयोगी०का रुपमा पाँचै जना वरिष्ठ अधिवक्ता चयन गरेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीको रुपमा छानेको छ । यसै गरी सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गर्न पठाउने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल बारबाट तीन र सर्वोच्च बारबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुमध्येबाट एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउन ती निकायहरुसँग माग गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको निरन्तर सुनुवाइ यही पुस २२ गतेबाट गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
