नयाँदिल्ली । भारत सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप देशभरि नै निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाएको छ । भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले शनिबार राजधानी नयाँदिल्लीमा खोप अभियानको पूर्वतयारीको अवलोकनका क्रममा पहिलो चरणमा ३ करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूलाई खोप लगाउने बताएका हुन् ।
‘पहिलो चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप पहिलो प्राथमिकतामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र अग्रमोर्चामा खटिएकालाई निःशुल्क दिइनेछ । बाँकीलाई कसरी खोप लगाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ डा. बर्धनले भनेका छन् । मन्त्री बर्धनले खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिन तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिने भएकाले सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । भारत सरकारले यसअघि नै आगामी जुलाई महिनाभित्र ३० करोडभन्दा बढीलाई खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ । खोपको देशव्यापी वितरणका लागि विशेष अभियान नै तयार पारिएको छ । खोप अभियानका लागि करिब १ लाख जनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ ।
उत्पादनस्थलदेखि पहिलो चरणमा खोप लगाइने केन्द्रसम्म खोपलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउन कार्गो जहाजदेखि भ्यानसम्म तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसका लागि वितरणदेखि खोप लगाउनेसम्मको पूर्वतयारी पूरा भइसकेको जनाइएको छ । उक्त तयारीको परीक्षण गर्न शनिबार देशभरि नै खोप अभियानको ‘ड्राई रन’ गरिएको थियो । जसबाट खोप अभियानका लागि भएको पूर्वतयारीको अवस्था थाहा हुने बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बर्धनले शनिबार त्यही ‘ड्राई रन’ को स्थलगत अनुमगन गरेका थिए । यसैगरी दिल्ली सरकारले पनि सबै दिल्लीवासीलाई खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । शनिबार नै दिल्लीका स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैनले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
भारतमा दुईवटा कोरोना खोपको अनुमति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । शनिबार मात्र हैदरबादको कम्पनी भारत बायोटकद्वारा उत्पादन गरिएको कोभिड खोप कोभ्याक्सिनलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिन सिफारिस गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारत सरकारको केन्द्रीय औषधि मापदण्ड नियन्त्रण संगठनअन्तर्गतको विषयगत विज्ञ समितिले शनिबार साँझ त्यस्तो सिफारिस गरेको हो । यो खोप भारतमै बायोटक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको हो । यसअघि शुक्रबार मात्रै समितिले इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) द्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड खोपलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् । भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले समितिको सिफारिसकै आधारमा खोपका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने गर्छ । महानिर्देशनालयले केही दिनमै अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ । त्यसपछि मात्र भारतमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रयोगको औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ । र, आगामी साताभित्र उक्त निर्णय भइसक्ने अनुमान छ । बेलायतले सरकारले गत बुधबार मात्र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित कोभिसिल्ड आपत्कालीन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार अनुमति पाएको कोभिसिल्डको उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सेरमले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका ५ करोडभन्दा बढी डोज उत्पादन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । र, कम्पनीले महानिर्देशनालयको निर्णय आउनासाथ विभिन्न राज्यमा आपूर्ति गर्ने गरी कोल्ड स्टोरको चेनको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ ।
कोरोना महामारीलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रण लिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कुनै पनि नयाँ विकसित खोपको आपत्कालीन अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । डब्लूएचओको उक्त निर्णयपछि नै फाइजरद्वारा उत्पादित खोपले त्यस किसिमको अनुमति पाएको थियो । अनुमति फाइजर खोपको प्रयोग अमेरिका र युरोपमा सुरु भइसकेको छ । तर, उक्त खोपको भण्डारण अत्यन्त चिसो वातावरणमा गर्नुपर्ने भएकाले नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि उपयोगी नहुने विशेषज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, सेरमद्वारा उत्पादित खोपलाई फ्रिजमा २ देखि ४ डिग्रीमा मात्र पनि भण्डार गर्न सकिने बताइएको छ ।
यसकारण पनि भारतमा सेरमद्वारा उत्पादित खोपले अनुमति पाएसँगै नेपालमा पनि खोप चाँडै उपलब्ध हुने आस बढेको हो । त्यसमाथि केही दिनअघि मात्र सेरमका एक उच्च अधिकारीले भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा कम्पनीले खोपको आपूर्तिका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो खोप उपलब्ध गराउन विभिन्न मुलुक र संस्थाहरूलाई औपचारिक रूपमै आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । र, त्यसैअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई खोपका लागि औपचारिक पत्राचार नै भइसकेको छ । अघिल्लो महिना भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्धन शृंगलाले नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि भारतको खोप उपलब्ध गराउने मुलुकहरूमध्ये नेपाल प्राथमिकतामा रहेको जनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिक
