काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताइन् । ‘एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सम्झौता अनुमोदन झनै अनिश्चित बनेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै एमसीसी सम्झौताको दर्ता खारेज भएको बताए । ‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारले अब फेरि प्रतिनिधिसभा गठन वा सञ्चालन भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अनुमोदनका लागि सम्झौता संसद्मा पेस भएको लामो समय बित्दा पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ बाट परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले २०७६ असारमै प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौताको दस्ताबेज अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशसमेत पोखेका थिए ।
नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पछिल्लो समय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेनन् । नेकपामा खासगरी पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू एमसीसी सम्झौता हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसी अमेरिकी रक्षा नीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कै अंग भएको संशयसमेत उनीहरूको छ । संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते वासिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै म्याद थपका लागि छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छँदै लेखिएको उक्त पत्रको जवाफ एमसीसीको मुख्यालयले फर्काएको छैन । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणलाई देखाउँदै म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र राजदूत र्यान्डी बेरीले पटक–पटक नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले पछिल्लोपटक साउनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइबारे कुरा राखेका थिए तर आन्तरिक विवाद चर्किएपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो ।
त्यसले पनि एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएपछि अन्योल बढेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच गत असार १० मा भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो । त्यसबेला मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले गत असार १० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले असार १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै कार्यान्वयनमा नलगे यो कोष सधैंका लागि उपलब्ध नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । ‘एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेचाहिँ नेपालको रोजाइको विषय भएको दूतावासले जनाएको थियो ।
अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू एमसीसीमाथि बहस नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रेरित रहेको बताउँछन् । दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एसिल जी वेल्सले गत जेठमा नेपालमा एमसीसीबारे गलत सूचना प्रसार भइरहेको दाबी गरेकी थिइन् । ‘सम्झौता हुँदा नेपालका नेताहरूले कुराकानी गरेका हुन् । सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले तीन वर्ष लगाएर यसबारे कुराकानी गरे । नेताहरू जनताको पक्षमा उभिनेछन् र एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउने छन् भन्ने आशा लिएकी छु,’ उनले भनेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्कै भएको बताएका थिए । उनैले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले परामर्श गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘छलफल गरेर यसलाई टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिनअघि सम्झौताका केही प्रावधानलाई सच्याएर भए पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए तर अमेरिकाले यसअघि नै पटक–पटक सम्झौताका प्रावधानहरू सच्याउने समय बितिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालकै आग्रहअनुसार यसलाई अन्तिम रूप दिइएको बताएको थियो । कान्तिपुर दैनिक
