१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुर्जासहित १० आरोहीप्रति श्रद्धाञ्जलि राष्ट्रिय कोदो दिवस : मूल्य शृङ्खला सुदृढ गर्दै रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरण बढाउन जोड  मोरङमा एक हजार ३३ किलो गाँजासहित मिनिट्रक चालक पक्राउ काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गोठाटारमा भीषण आगलागी, १४ पसल जले सप्तरीमा कर्फ्यू खुकुलो, बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म बजार खुला मनसुनको प्रभाव कायम, केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान शिखरभन्दा माथि: साहस, समर्पण र अमरताको आरोहण विभिन्न व्यक्तित्वलाई ‘ठाँटी मिडिया सम्मान’ प्रदान करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत हुनुहुन्थ्यो ।