२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
धुर्मुसको बकपत्र: रंगशालाको समस्या समाधान भएर हामीले कलाकारिता गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था बनोस ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रयास नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने चाल: नेतृ रामकुमारी झाँक्री मुग्लिन पोखरा सडक : पश्चिम खण्डको मौरीओडारमा कालोपत्र थालियो नागढुङ्गा मलेखु सडकखण्ड : शुक्रबार र शनिबार आंशिक बन्द नहुने एनपिएलः अन्तिम खेल शनिबार, उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्ने एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै, पदाधिकारीको संख्या फेरि बढाउने ! यसरी तयार हुदैछ एमालेको ११ औँ महाधिवेशन स्थल पैसठ्ठी वर्षका ऐरको ठेला व्यवसाय, स्वाभिमान र मेहेनतको जिउँदो कथा निर्वाचन आउन ८३ दिन बाँकी : जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन समिति गठन एनआरएनको विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुन:सञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुन:सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत हुनुहुन्थ्यो ।