२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छः महासचिव पोखरेल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार प्रतिवद्ध, अनधिकृत मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी कृष्णभीरको भित्ता काट्ने काम अन्तिम चरणमा: नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड आज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस् दुई करोड मूल्य बढीको ‘एप्पल एयर वर्डस’ बरामद माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको जीवित उद्धार नुवाकोटको बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको घरबाट महिलाको जीवितै उद्धार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी संकलन ‘रसुवा बाढीपछि नुवाकोटका चार बस्ती जोखिममा’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुन:सञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुन:सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत हुनुहुन्थ्यो ।




भर्खरै