८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
झापामा सात लाख ६१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ सुर्खेतमा ग्यास अभाव छैनः आयल निगम बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा पोखरामा ध्वनि प्रदूषण गर्ने ३३ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा इतिहासको असल पक्षको अनुसरण गर्न सके मात्र वर्तमानलाई न्याय गर्न सकिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल चितवनको इच्छाकामनामा लालपुर्जा वितरण, ३४ परिवार बने जग्गाधनी भाइरल भिडियोबारे बब्लु गुप्ताको स्पष्टीकरण, ‘गल्ती भएको भए क्षमा चाहन्छु’ सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुन:सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुन:सञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुन:सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत हुनुहुन्थ्यो ।