काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले यही जनवरीमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत विधान संशोधनको एजेन्डा पनि घुसाइएकाले उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइएको हो ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)का चार सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।
संघका आईसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अस्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् । संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूले बताएका छन् । ‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यको भावनाविपरीत हुन लागेको र सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत कुनै सुनवाइ नगरेकाले बाध्य भई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाऊँ।’ –परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र सर्तविपरीत समेत रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको सर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने निवेदकहरुले माग गरेका छन् । गत २०१९ अक्टोबरको तेस्रो साता काठमाडौंमा सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन ।
तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् ।
संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरु र आईसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअलरुपमा विशेष अधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दाबी गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान संशोधन गरी ‘निःशुल्क सदस्यता’ कायम गर्न संघका ८३ ओटै एनसीसीलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । तर अधिकांश एनसीसीले सदस्यता शुल्कबिना एनसीसी चलाउन नसकिने बताएपछि उक्त प्रस्ताव यो कार्यकालका लागि फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।
झन्डै २ हजार ६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउनसमेत प्राविधिकरुपमा सम्भव नदेखिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधनजस्तो महŒवपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिनहुन हामी माग गर्दछौं।’ –निवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
