९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी यसरी भयो २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली



अ+ अ-

काठमाडौं । संसद विघटनसँगै राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर विभिन्न व्यापारिक फर्मले राजस्व छली गर्ने क्रम बढाएको पाइएको छ । गत शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म ३८ जनाविरुद्ध झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले चार दिनको अवधिमा कुल १ अर्ब ९७ करोड ७४ लाख ६४ हजार ९४७ रुपैयाँ राजस्व छलीको घटना बाहिर ल्याएको छ ।

विभागका अनुसार गत शुक्रबार एकै दिन नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीमा संलग्न २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार ५६५ रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोमबार भने विभागले पुनः नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने व्यवसायी प्रदीप साहलगायत १० जनाविरुद्ध ६५ करोड २८ लाख ५२ हजार ३८२ रुपैयाँ मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले सोमबार सर्लाही धनकौल गाउँपालिका–६ का मुख्य कारोबारी साहले आरकेएम ट्रेडिङ प्रालिलगायत विभिन्न १३ वटा फर्म कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरलगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी सञ्चालन गरेको फेला पारेको छ । अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका ती सबै फर्मको बैंक खाता सञ्चालन मुख्य कारोबारी प्रदीप साहले नै गरी विभिन्न फर्मको नाममा झुटा तथा नक्कली बिक्री बीजक जारी गरी भ्याट तथा आयकर राजस्व चुहावट गरेको खुल्न आएको विभागले जनाएको छ । विभागले यी १० जना कारोबारीविरुद्ध कैद सजायसमेत माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको बताएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छल्नेविरुद्ध विभाग आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको बताए । उनले अहिले यी कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध राजस्व छलीमा मुद्दा चलाइएको बताए । राजस्व छलीमा संलग्न व्यवसायीले विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । केहीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, भ्याट विवरण तथा आय विवरणसमेत दाखिला नगरेको, मालवस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरी बीजकको मात्र हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको अनुसन्धानको क्रममा पुष्टि भएको विभागको दाबी छ ।

उनीहरूविरुद्ध बिगो दाबी असुल्न र बिगोको दोब्बर जरिमाना एवं कैद सजायको मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अब यी व्यक्ति तथा फर्ममाथि राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २ बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कारबाही हुनेछ । विभागले पछिल्ला दिनमा राजस्व चुहावटको कसुरमा सयौं राजस्वमारा व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिकोे जनाएको छ । यसअघि गत शुक्रबार मात्र विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने मुख्य कारोबारी सर्लाही जिल्ला स्थायी घर भई पद्म कोलनी सीतापाइला काठमाडौं बस्ने रामकिशोर प्रसादलगायत २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार ५६५ रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नक्कली भ्याट बिल कारोबारी प्रसादले मोहन ट्रेड इन्टरनेसनललगायत विभिन्न २६ वटा फर्म सञ्चालन गरी यस्तो अवैध धन्दा चलाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कुल २६ फर्महरू कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरलगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी यी सबै फर्मको बैंक खाता सञ्चालन भने प्रसाद आफैंले नै गरेर विभिन्न फर्मको नाममा झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल तथा बीजक जारी गरेको पाइएको विभागको दाबी छ ।

यस्तो अवैध धन्दामा लागेका प्रसादले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आव २०७४/७५ सम्ममा भ्याटतर्फ ४३ करोड, ८१ लाख ८० हजार ३७८ रुपैयाँ र आयकरतर्फ ८६ करोड ५६ लाख १ हजार ७८५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेका थिए । यसैगरी सोही अवधिमा उनले लाभांश करतर्फ पनि २ करोड ८ लाख ३० हजार ४०२ रुपैयाँ छली गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा सबुत प्रमाण भेटिएको भन्दै विभागले अब उनीहरूविरुद्ध छली भएको राजस्व परिणाम बराबरकै बिगो असुल गराउनसमेत मागदाबी गरेको छ । उनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिक