काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले पनि सो ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
सांसद कार्कीले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने मापदण्ड समेत अस्पतालहरुले पालना नगरेको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई विपन्न नागरिकको पक्षका काम गराउन पनि सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा विपन्न नागरिकको लागि १० प्रतिशत शैया छुट्टयाई नागरिकलाई नि:शुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ । तर यो लागू भएको छैन । यसको नियमन पाटो झन फितलो छ । १० प्रतिशत सेवा नदिँदा कारबाही के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अनौपचारिक अनुगमनमा जाँदाखेरी मापदण्ड मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल कसरी संचालन गर्ने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा नदिएमा दण्ड के हुने ? भन्ने स्पष्टताका लागि नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी छ । ’
सांसद कार्कीले निजी अस्पतालहरुले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको पनि गुनासो गर्नुभयो ।
