९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गिजोलिदै नेकपा विवाद : आयोगले दुवै पक्षलाई भन्यो, ‘कागजात कानुनी प्रक्रियाबाट आएन’



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरुले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारी कै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।आयोगले दुवै पक्षलाई एकैखाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको छ ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारवाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, ४ सय ४१ सदस्यी केन्द्रीय समितिलाई १ हजार १ सय ९९ पुर्याएको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाएको तथा उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट