• ७ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरु– तस्बिरहरु ★   कर्नाटक प्रहरीको खुलासाः प्रमाण नष्ट गर्नका लागि दर्शनले साथीसँग ४० लाख रुपैयाँ लिए ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट ★   वातावरण व्यवस्थापनमा तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका ★   पृथ्वीराजमार्गको थर्पु–खैरेनीटार खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा ★   योगलाई धर्म र जातमा सिमित गर्नु हुँदैनः अध्यक्ष ओली ★   जब पृथ्वीमा १०–२० लाख वर्षसम्म लगातार पानी परिरहन्थ्यो ★   ९० दशककी ‘सोनपरी’ आजभोलि के गर्दैछिन् ? ★   डेल्टा कम्प्लेक्समा भएको आगलागीबाट ५० करोड क्षतिको अनुमान ★   शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ: पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई (अन्तरवार्ता)

सरकारले अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ: तोसिमा कार्की



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि सरकारल ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग भएकाले त्यसको नियमनमा उचित ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भनेजस्तो मलाई भान हुन्छ । हुन त झट्ट हेर्दाखेरी ८६ अर्व २४ करोड बजेट राखिएको छ । जुन गत वर्षको भन्दा २ अर्व २५ करोड बढेको हो । तर कुल बजेटको प्रतिशत हेर्दाखेरी ४.६४ प्रतिशत मात्र छ । कोभिडको समयमा ८.६ प्रतिश पुगेको थियो । जुन अहिलेसम्मका हिष्ट्रीमा धेरै हो । त्यो पनि अपर्याप्त छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा १० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनु स्वास्थ्यतर्फ भनेर स्पष्ट भनेको छ ।’

‘जुन हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं । तर त्यसतर्फ सरकारको कुनै प्राथमिकता परेको जस्तो मलाई लागेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै लथालिंग भएको अवस्थामा यसको नियमन गर्नुपर्ने पनि अर्को पाटो छ । सरकारले स्वास्थ्य विमालाई आम नागरिकको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने ? ७/८ वर्षमा किन २६ प्रतिशत मात्रै पहुँच पुगेको छ ? यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्ने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गरिनु पर्छ । आईटी पार्क भनेर ३० करोड लगानी गरेर बनाईयो । जुन अहिले खण्डहर जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । अहिले हामीले फेरी नयाँ आइटी पार्क बनाउँछौं भनेर योजनाहरु ल्याउँदै गर्दा विगतमा हामी यो कन्सेप्टमा गएर फेल भईसकेको उदाहरण हामीसँग हुँदैगर्दा अव हामी यसमा सफल हुने आधारहरु के छ ? भनेर यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’

सांसद कार्कीले आईटी पार्क बनाउने कुरा असफल भईसकेकाले त्यसमा जोड दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।