काठमाडौँ । नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि नेपालले यसै वर्ष लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर एक दर्जन एजेन्डा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाको नेतृत्वमा दुई मुलुकबीच माघ १ र २ गते नयाँदिल्लीमा हुन लागेको संयुक्त आयोग बैठकको एजेन्डा (विषयवस्तु) हरू तयार गरिएको हो । मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचनाअनुसार द्विपक्षीय वार्ताका लागि करिब एक दर्जन विषय छनोट गरिएका छन् ।
त्यसमध्ये नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्राथमिकतामा छ । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि उक्त भूभाग अहिले भारतीय अधीनमै छ । उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि छलफलको मुख्य विषय चुच्चे नक्सालाई बनाउन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस पटकको बैठकमा मुख्य एजेन्डा नक्सा रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्ने क्रममा दुई मुलुकबीचको बैठकमा नक्साको विषयमा छलफल हुने दाबी गरे । ‘अबको तीन दिनपछि हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले हाम्रो भूभागसमेत सामेल गरेर छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छापिएकासहित विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योगदान गर्नुहुनेछ ।’
अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप रहेको छ । भारतका विदेश सचिवले हर्षवर्धन श्रृंगलाले मंसिरमा नेपाल भ्रमणको दौरान भारतमा उत्पादन हुने कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसपटकको बैठकमा खोपको विषयमा पनि नेपालको मुख्य चासो रहने कान्तिपुरसँग बताए । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ, यसमा हामी भारतलाई धन्यवाद दिन्छौं, अब कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई लिएर पनि हामी भारतसँग छलफल गर्नेछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
यस्तै काठमाडौंमा भएको पाँचौं संयुक्त बैठकमा मुख्य गरी उठाइएका नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बारेमा यसपटक पनि छलफल हुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक २०७६ को भदौमा काठमाडौंमा बसेको थियो । नेपाल–भारतबीचका तमाम विषयलाई समेट्ने गरी ६ वर्षअघि दुवै मुलुकले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ९ईपीजी० गठन गरेको थियो । ईपीजीले तीन वर्षअघि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने भनेर ईपीजीले निर्णय गरेको थियो तर भारतले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म लिन नमानेपछि अलपत्र परेर बसेको छ ।
‘यसपटक पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार सन् १९५० मा दुई मुलुकबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा पनि छलफल गर्ने एजेन्डा छ । नेपालले उक्त सन्धि असमान भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । भारतले भने सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न मानिरहेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण भएका सडक, कल्भर्टलगायत भौतिक संरचनाका कारण नेपालका दक्षिण क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको छ । दुई मुलुकबीचको उक्त समस्या समाधानका लागि डुबान, बाढी नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल गर्ने परराष्ट्रको एजेन्डा छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बैठकका एजेन्डाहरूबारे गृहकार्य भइरहेको कान्तिपुरलाई बताइन् ।
यस्तै, दुई मुलुकबीचको आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, विभिन्न विकास परियोजना, रेल सञ्जाल, ऊर्जा, प्रविधि आदान–प्रदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषयमा संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा मन्त्रालयले तयार गरेको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहमा उक्त संयन्त्र बनाउने सहमति भएपछि पहिलोपटक २०४४ सालमा स्थापना गरिएको थियो । उक्त आयोगले दुई मुलुकबीचका समस्यालाई समाधान गर्न र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि बढाइएको हो ।
के–के छन् एजेन्डा ?
१. चुच्चे नक्सालगायत सीमा विवाद
२. कोरोना भाइरसको खोप
३. ईपीजी प्रतिवेदन
४. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि
५. आर्थिक सहयोग
६. द्विपक्षीय व्यापार
७. विभिन्न विकास परियोजनाहरु
८. रेल सञ्जाल
९. ऊर्जा
१०. डुबान र बाढी नियन्त्रण
११. प्रविधि आदान–प्रदान
१२. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
कान्तिपुर दैनिक
