काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन मुद्दाले संघीय संसद्मा तनाव उत्पन्न हुन थालेको छ । कानुन र विधिअनु्सार होइन अब बलमिच्याइँ गर्ने थलो संसद बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको धकेलाधकेल र आरोप प्रत्यारोपले अब राजनीतिक दलहरु थप मुठभुडतर्फ जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइदिएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सौहार्दता बनाएर संसद् अगाडि बढाउनुपर्नेमा सहकारीको बचत अपचरण मुद्दाले थप पेचिलो बनाइदिएको हो ।
सहकारीको बचतसम्बन्धी विषयलाई लिएर लामो समयदेखि सुरु भएको आरोप प्रत्यारोप अब बलमिच्याइँमा पुगेको छ । विपक्षीसँग सहमति नगराइ सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठक जबरजस्ती अघि बढाउन खोजेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका पत्र पठेर सुनाएलगत्तै सभामुखले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न अनुमति दिएपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।
जब लामिछानेलाई बोल्न सभामुखले अनुमति दिए तर विपक्षी थप आक्रामक भए । वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि औंला ठढ्याउँदै तर्कवितर्क गरिरहे । यो समग्र एमालेका सैह्यको विषय थिए । एमाले अब विपक्षी कांग्रेससँग थप चिढिएको छ ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब सहकारी छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्न नसकिने अडानमा पुगेको छ । आफूहरु लचक भएर सहमतिमा आउन खोज्दा पनि कांग्रेसले निहुँ खोजेर विषयलाई गिजोलिरहेको दाबी गरेको छ ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर न सहमति जुटेको छ न त सौहार्द वातावरण नै छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल दबाबमा परेका छन् ।
यो बाध्यताका कारण संसद्लाई पेलेरै चलाउन सभामुखलाई सुझाव दिएका सत्तारुढ दलहरु अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
त्यसो त विपक्षीलाई पेलेरै संसद् बैठक चलाइएका उदाहरण यसअघि नभएका होइनन् । नेकपा एमाले विभाजित हुँदा सत्ता पक्षले बल मिच्याइँ गरेर सदन चलाएको थियो । नेकपा एमालेले चार महिनासम्म संसद् अबरुद्ध गर्दा तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेसले पेलेरै सदन चलाएको थियो । अहिले कांग्रेस विपक्षीमा हुँदा एमाले र माओवादीले त्यसैगरी सदन चलाउने प्रयास गरेका हुन् ।
सदनमा विगतदेखि देखिँदै आएको बलमिच्याइँले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने जोखिम बढेको छ । यसले एक त दलीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार सदनले काम गर्न सक्दैन । विधिभन्दा बल मिच्याइँ गर्दा राम्रो सन्देशसमेत जाँदैन ।
