राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवं वितरणमुखी होइन नियन्त्रणकारी एवं कठोर हुनपर्दछ

आधुनिक नेपालको एकिकरण र निर्माणसँगै अहिलेसम्म नेपाल गम्भिरखालका राष्ट्रिय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । पहिलो सुगौली सन्धि, दोस्रोमा दिल्ली सम्झौता र तेस्रोमा बाह्रबुँदे सम्झौता । भारतको पछिल्लो प्रवृत्ति सैनिक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि नागरिक अतिक्रमण गराएर उसको सुरक्षाको लागि सैनिक हस्तक्षेप गर्नु हो ।

क) राष्ट्रिय एकिकरण र सुगौली सन्धी 

नेपाल एकिरणको अभियान अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिमको सतलज (रावी नदी), उत्तरमा सिंगात्से र दक्षिणमा विरपुर/दिनाजपुर हुदंै गंगाको किनारसम्म फैलिएको थियो । दक्षिणतिर अंग्रेज साम्राज्यको कारणले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न भयो । अंग्रेज साम्राज्यवादसँग लड्नलाई आम जनता नै युद्धमा होमीएका थिए र कतिपय स्थानमा त सुत्केरी महिलाहरु समेत घरेलु हातहतियारले सु–सज्जित भई अंग्रेजहरुको टाउको छिनालेका थिए ।

दरवारभित्र भएका अंग्रेज साम्राज्यप्रति नरम नीति राख्ने गुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई उभ्याएर अंग्रेजहरुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गहिरो नजर गाडेको थियो र युद्धको विभिषीका मार्फत् नेपाल विजय गर्ने विविन्न अभियान चलाएता पनि उ सफल भैरहेको थिएन । युद्धमा ठूलो क्षति भैरहेको थियो र दरवारभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेको थियो । त्यस अवस्थामा उनिहरु दुईजना माफर्त अंग्रेज साम्राज्यवादले सुगौली सन्धि अगाडि बढायो जसको कारण विशाल नेपाल हाल रहेको मेची महाकालीमा सीमित रहन गयो तर पनि सार्वभौमिकता भने कायम रह्यो ।

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सुगौली सन्धिको घटनापछि अंग्रेज साम्राज्यवादको छाँया पर्न गयो, परिणाममा त्यसपछि नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनेवेशिक रहदै आएको छ । अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनेवेशिक अवस्थामा रहेको समाजलाई चाँजोपाँजो र व्यवस्थापन गर्न नोकरशाही वर्गले मूख्य भूुमिका खेल्दै आएको छ । त्यसको केन्द्रिय सत्ताको स्वरुप सामन्ती, दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवादको रुपमा रहेको थियो । सुगौली सन्धिले एकातिर नेपालले विजय गरेको र एकिकरण अभियानमा गाभिएको /फैलिएको नेपाल मेची र महाकालीमा सिमित हुन पुग्यो । आन्तरिक रुपमा समाजको वनोट अर्धसामान्ती र अर्धऔपनेवेशिक अवस्थामा रहेता पनि विश्वमञ्चमा नेपाल एक सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको रुपमा रहयो ।

१०४ वर्षसम्म आफ्नो सामन्ती निरंकुश शासन सञ्चालन गर्न राणाशासकहरुले अंग्रेजको तावेदारी गरे तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रतामाथी अंग्रेजहरुलाई आफ्नो आन्तरिक कमजोरीमा खेल्न दिएर राष्ट्रिय सार्वभौममाथी हुन सक्ने दखलको संभावनाबाट भने नेपाललाई जोगाई राखे । अझ कतिपय अवस्थामा त नेपालको सार्वभौमिकताप्रति अटल प्रतिवद्घता अंग्रेजहरुले जाहेर गरेका छन् र त्यसमा उनीहरुको कुटनैतिक चातुर्यताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

ख) २००७ सालको दिल्ली सम्झौता

२००३ सालमा नेपाली काँग्रेस र २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनु अघि नै नेपालमा पून:र्जागरणको अभियान शुरु भैसकेको थियो । रामहरी शर्मा, टंक प्रसाद आचार्य, गंगालाल, धर्मभक्त आदिले राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने संखघोष गरेका थिए । त्यही परिवेशमा नै प्रजा परिषद, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुन पुगेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी पछिल्ला कालमा राणाशासकहरुले पनि उद्योगधन्दा, शिक्षालय र सुधारात्मक गतिविधिहरु गर्न थालेको देखिन्छ । २००७ साल कार्तिकमा एकाएक राजा त्रिभुवनको दिल्ली प्रस्थान भइसकेपछि नेपालमा राजनैतिक सरगर्मी वढेर गयो र नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र संघर्षको पनि तयारी गर्दै विभिन्न जिल्लाहरुमा किल्लाहरु कव्जा गर्दै अघि वढीरहेको अवस्थामा राजा, राणा, नेपाली काँग्रेस र जवाहरलाल नेहरुका विचमा एक सम्झौता भयो ।

त्यो सम्झौताको पृष्टभूमि र त्यसपछिका गतिविधिहरुलाई हामीले मिहिन ढंगले विष्लेषण गर्दा नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन भएको जगमा उभिन नदिने भारतको एउटा अंगको रुपमा अगाडी वढाउने र उसको निर्देशनमा सरकारहरु बनाउँदै जाने जस्तो देखिन्छ । किनभने तत्कालिन अवस्थामा दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डा. केआई सिंहको विद्रोहलाई दमन गर्न भारतीय फौज नेपाल–भारतको सिमाना भैरहवा कटेर आएको देखिन्छ र त्यो विद्रोहलाई दमन गरेको देखिन्छ ।

२००८ सालमा नेपालगञ्जमा आएर सर्च अभियान चलाउने र भिमदत्त पन्तले चलाएको किसान संघर्षलाई दमन गर्न पनि भारतीय फौजलाई प्रयोग गरेको  देखिन्छ । प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठसंगको कुराकानीमा पनि नेपालमा छिटफुट विद्रोह दमन गर्न भारतीय फौज प्रयोग गर्ने कुरा जेन्टलमेन एग्रिमेण्टको रुपमा रहेको थियो भन्ने थियो । उहाँ दरवारमा खास गरेर राजा त्रिभुवनदेखि राजा विरेन्द्रसम्म पटक पटक भेटघाट र संवाद गरेको कुरा वताउनु हुन्थ्यो ।

दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि नेपालका कतिपय क्षेत्रहरुमा असह्य भारतीय हस्तक्षेप वढेर गयो । राजा त्रिभुवनको मूख्य सचिवमा भारत उत्तर प्रदेशका तत्कालिन गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई भारतले नेपालको राजदरवार भित्र नियुक्ति गरेको थियो । मन्त्री परिषद्को बैठक सार्वभौम र स्वतन्त्ररुपमा सम्पन्न गर्न सकिदैन्थ्यो । तत्कालिन भारतीय राजदुत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको अनिवार्य उपस्थितिको वन्दोवस्त भारतले मिलाएको थियो । न्याय क्षेत्रमा पनि प्रधानन्यायधिशको रुपमा हरिप्रसाद प्रधान र विजी मुर्देशकरलाई खटाइएको थियो । यसरी दरवार, मन्त्री परिषद् र सर्वोच्च अदालत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भारतीय नियन्त्रणमा थियो । हालाकि कतिपयले नेपालको हितमा पनि काम गरेका छन् । शिक्षा सेवा आयोग र प्रशासन सुधार सुझाव आयोग पनि भारतीय विशेषज्ञहरुको नेतृत्वमा वनाइएको थियो । यति क्षेत्रहरुमा हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुँदाहुँदै पनि अपर्याप्त ठानी २००८ सालमा भारतले नेपालको सुरक्षा कव्जा गर्न सैनिक मिशन नै खटायो । त्यो सैनिक मिशनले नेपाली सेनालाई चाहिने आवश्यक वन्दोवस्तीका सामान भारतवाट आपूर्ति गर्ने विभिन्न ब्यारेकहरुमा गोलावारुद र हातहतियार चेक गर्ने र प्रशिक्षणको व्यवस्था भारतले नै गर्ने नेपाल र तिब्बतको उत्तरी नाकाहरुमा भारतीय फौज राख्ने वन्दोवस्त गरियो र २०२६ सालसम्म ती १८ वटा नाकाहरुमा भारतीय फौज नै तैनाथ थिए र त्यसपछि मात्र हटाइएको थियो ।

त्यसैमध्येको एउटा नाका ठाँउसारी गरी कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी सैनिक विस्तार गरेर बसीरहेको कटु यथार्थ हाम्रो अगाडी अद्यावधी छँदैछ । शिक्षा प्रशासन सुधार आयोग मात्र होईन, अहिले चरम विवादमा रहेको नागरिकता कानुन पनि भारतीय विज्ञ विजि मुर्देशकरले नै बनाएका थिए र त्यसको मूल उद्देश्य भारतीयहरुलाई “जन्मको आधारमा” नागरिकता दिलाउने नै थियो ।

१९४७ मा भारतलाई स्वतन्त्र गराउन थुप्रै नेपालीहरुले स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका थिए र नेपालीहरुको पनि सहयोगबाट भारतीयहरु अंग्रेज साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका थिए । त्यस अर्थमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसंग नेपालीहरुको रगत अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतीय मित्रहरुले कहिले पनि भुल्नु हँुदैन । पछिल्लो कार्यकालसम्म आइपुग्दा भारतीय सैनिक मिशनले नेपाली सेनामा नयाँ भर्ती गर्ने र सैनिक पजनी गर्ने कार्यमा पनि द्रुत रुपले अघि बढेको देख्न सकिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा २५ हजार सेनावाट घटायर ६ हजारमा झार्ने र नेपाली सेनामा वंगालीहरुलाई समेत भर्ती गर्ने विज्ञहरु र भुक्त भोगीहरुले सुझाएका छन् (किटिनीमा वस्ने भैरब वहादुर थापा) २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछिको अवस्थालाई मूल्यांङ्कन गर्दा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने वा भारतको एउटा अंगको रुपमा विकास गर्ने देखिन्छ र नेपालको स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकतालाई समाप्त गरी नियन्त्रणमा राख्ने कुचेष्टाको पराकाष्टाको रुपमा लिनुपर्दछ । भारतीय खोज पुस्तकमा जवाहरलाल नेहरुले भारतको सिमाना हिमालयसम्म फैलिएको र १९४७ को परिवर्तनपछि नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्न चाहेको कुरा तत्कालिन अबस्थामा अंग्रेजहरुसँगको बैठकमा होस् वा बल्लभभाई पटेल वा अन्य लेखकहरुबाट पनि अद्यावधि प्रकट भइरहेका विचारहरुले पनि देखाउँछ ।

कथित नेहरु डक्ट्रीनको (भारतीय सिमाना हिमालय सँग फैलिएको) कथनको जोडदार विरोध गर्दै नेकपाका तत्कालिन महासचिव पुष्पलालले दिल्ली सम्झौता नेपाली जनताको लागि धोका भएको र यसको उत्खनन्गरी जरैदेखि विरोध गर्नपर्ने कुरा सचेत पार्दै देशभक्तपूर्ण अडानका साथ राष्ट्रियताका पक्षमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउनु भयो । उहाँको कुशल नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीले उठाएको राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने झण्डाको वरपर देशभक्तहरुको विशाल गोलो संगठित हुन आइपुग्यो र दिल्ली सम्झौताका विरुद्घ विशाल विरोध, प्रर्दशनहरु हुन थाले विद्यार्थीहरु सडकमा आए चिनियाँकाजीलाई गोली हानेर मारियो र त्यसैको गर्भवाट बारा, पर्सा, रौतहटमा ठूलाठुला किसान आन्दोलनहरु एकातिर संगठित रुपमा उठ्न थाले भने पश्चिमतिरबाट भिमदत्त पन्तले संगठित रुपमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो ।

यी सबै आन्दोलनको संयोजन र नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै गरेको थियो र चौतर्फी रुपमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने परियोजनाको रुपमा रहेको दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने काम भयो र भैरहवा नेपालगंज र पश्चिम नेपालमा भइरहेको भारतीय सैनिक हस्तक्षेप र सैनिक मिशनले नेपालभित्र गरिरहेका दमनात्मक गतिविधीहरुको पनि त्यत्तिकै दरो अडानका साथ भण्डाफोर हुनपुग्यो । सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तीहरु र देशभित्र छरिएर रहेका देशभक्तहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामुनी गोलबद्घ हुन आइपुगे र तत्कालिन भारत प्रवर्तित नेपालको सत्ता डगमगाउन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीमाथी प्रतिवन्ध लगायो र त्यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथी प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपाललाई भारतमा गाभ्ने परियोजना दिल्ली सम्झौता र सन् १९५० को सन्धिको विरुद्घका आन्दोलनहरु थप संगठित र सशक्त हुनु पुग्यो र नेपाली राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार कम्युनिष्ट नै हुन् भन्ने कुरा जनमानसमा अमिट ढंगले स्थापित हुन पुग्यो ।

२०११ सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो र मातृका प्रसाद कोइराला सत्तावाट फालिए । यी दुवै घटनाले  कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा भण्डाफोर गरिएको दिल्ली सम्झौताको जग भत्कीयो । सत्तामा राजा महेन्द्र र टंक प्रसाद आचार्यको उदय भयो । साथ साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिवन्ध पनि हट्यो । २०१२ सालमा नयाँ चीनसंग भएको दौत्य सम्वन्धवाट मुर्जाएको नेपालको राष्ट्रियता पूर्ण जागृत भयो ।

चीनसंग भएको उपरोक्त कुटनैतिक सम्वन्धले दिल्ली सम्झौता र १९५० को सन्धीद्वारा नेपाली राष्ट्रियतामाथी भइरहेको हस्तक्षेपलाई बुझेर नै दरवारवाट भारतीय मुख्य सचिव हटाइए र क्याविनेटका वैठकहरुमा भारतीय उपस्थितिलाई निषेध गरियो । नेपाली राष्ट्रियतालाई जागृत गर्न चीनसंगको नयाँ सम्वन्धले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । टंक प्रसाद आचार्यको चीन भ्रमण, चीनसंग भएको नयाँ सम्झौता, नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ अनुदानको प्रतिवद्घता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमण आदि कृयाकलापले भारतीय कठघरामा वाँधिएको नेपाल विश्व सम्वन्धलाई चीनसंग भएको दौत्य सम्वन्धले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका लागि विशाल सम्वन्धका ढोकाहरु खोलिएका थिए । पटक पटकको प्रयत्नपछि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदसयता प्राप्त गर्न सफल भयो । यसले नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधिन राष्ट्रको खेमामा उभ्याउनको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र कोशेढुंगाको काम गर्यो ।

तत्कालै राजा महेन्द्रले ३ वटा कामलाई अगाडी वढाइएको देखिन्छ । स्वतन्त्र शैक्षिक नितिलाई अगाडी वढाउने (नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति), आर्थिक नितीलाई अगाडी वढाउन राष्ट्र वैंकको संरचना निर्माण गर्ने र किसान उत्साह जागरण गर्न तराईका झोडा फाँड्ने अभियान शुरु गर्ने र त्यसको शुरुवात राप्ती दुन कमिशन खडा गरि किसानहरुलाई खेतीयोग्य पर्याप्त जमिन उपलव्ध गराउने । यीनै ३ कुराको जगमा योजनावद्घ विकासलाई अगाडी वढाउने त्रिवर्षिय तथा पञ्चवर्षिय योजनाहरु ल्याउने काम भए । चीनसंगको नयाँ सम्बन्धलाई विकास गर्न अरनिको राजमार्ग जो चिनियाँ सहयोगमा विकास गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका मात्र खेलेन कि महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको काम पनि गर्‍यो । नेपाललाई भारतीय पञ्जावाट वाहिर निकाल्न यो कार्यले द्रुत्ततर र अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । वास्तवमा नेपाल भारत वेष्ठित ओढारवाट वाहिर निक्लन चिनियाँहरुसंगको सम्वन्धले एकातिर अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने अर्कोतर्फ हिमाल पहाड र तराईमा जमिनवाट बेदखल भएर वसेका किसानहरुलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको झोडा फँडानी गरी नयाँ वस्तीको विकासले अद्भूत श्रम उत्साह जगायो र यस क्रियाले पनि राष्ट्रियतालाई मजवुद पार्नको लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा काम गरेको छ ।

२०१३ सालदेखि शुरु भएको योजनाबद्घ विकास गर्नलाई प्रेरणा पैदा गर्‍यो, एनआईडिसीको स्थापना र नेपाललाई औद्योगिकरण तर्फ लैजाने वृहत्तर खाका तयार भए । नेपालका अधिकांश भू–भागहरुमा आवत जावत गर्नको लागि भारतिय भू–भाग भएर जानुपर्दथ्यो । मेचीको मान्छे दार्चुला पुग्नको लागि महिनौ लाग्दथ्यो र हजारौं खर्च व्योहोर्नु   पर्दथ्यो । अधिकांश तराईमा वस्ने जनताहरु मलेरिया रोगवाट पिडित थिए । पहाडी भू–भागमा वसिरहेका जनताहरुलाई तराईमा टिकाई राख्न गाह्रो भयो र यस कुरालाई निदान गर्नको लागि एकातिर औलो उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरी लाखौं जनताको जीवन रक्षा गरियो भनें अर्कोतर्फ पूर्व – पश्चिम  झण्डै ११०० कि. मि. लामो  राजमार्गको खाका कोरियो । यो वास्तवमै सामान्य काम थिएन । तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्रिय वजेटवाट सानोतिनो वाटोघाटो निर्माणको लागि पनि वजेट छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड गर्मी र बुङ्बुङ् धुलो उड्ने तराईवाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग वनाउन सकिन्छ भन्ने सोच नै एउटा अद्भुत सोचको रुपमा लिन सकिन्छ ।

औलो उन्मुलन कार्यक्रमले पहाडवाट गएका जनताको तराई वसाईलाई एकातिर स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्दथ्यो भनें अर्कोतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्गले भारतवाट भएर जानु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै आफ्नै देशभित्रवाट छोटो छरितो तरीकाले देशको कुनैपनि भागमा पुग्न सकिने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्‍यो । यस्को अप्रत्यक्ष र अद्भूत लाभ देशलाई के हुनपुग्यो भनें पूर्व–पश्चिम फैलिएर रहेका तराईका मधेशी, थारु र पहाडी समुदायको विचमा घनिभुत अन्तरक्रिया भई राष्ट्रिय एकता पैदा गर्‍यो । जनतालाई विकास निर्माण र शैक्षिक गुणस्तरका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अत्याधिक तराईका जिल्लाहरुमा हस्पीटल, क्याम्पस र औद्योगिक केन्द्रहरु खडा गरिए र राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई पुरा गर्ने खालका ठूला–ठूला उद्योग र निगमहरु ठ्लो पैमानामा तराईमा नै खोलिए । यी कुराले दिगो विकासको जग हाल्यो र कृषि क्षेत्रवाट उब्रेको श्रम शक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो । लाखौंको श्रमिकहरु देशभित्र खपत भए ।

राष्ट्रिय पुँजिपतिहरुको पुँजीलाई औद्योगिकरणतर्फ आकर्षित गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनलाई विकसित गर्न विदेशी कच्चा पदार्थ आयात गर्ने तर विदेशी निर्मित वस्तुलाई प्रतिवन्ध लगाउने र नेपाली पुँजीलाई वाहिर लैजान नपाउने गरी प्रतिवन्ध गरियो । १४ वटा औद्योगिक क्षेत्र र ६४ वटा ठूला उद्योगहरु निर्माण गरी राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन मात्र होईन कि, हजारौं स्वदेशी उद्योगहरुमा आफ्नै मुलुकका श्रमिकहरुलाई प्रोत्साहन गरी सार्वभौम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कोशेढुँगाको रुपमा काम गरेको थियो । यसमा सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चिनियाँ अनुदानवाट वनेका उद्योगहरुले व्यापक रोजगारी र अर्थतन्त्र मजवुत वनाउने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनले देशमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेता पनि भोका नाङगा र श्रमजीवि जनताका लागि र मुलुकको हितमा भनें अभिशापको रुपमा देखा पर्‍यो । यो परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसको हातमा र त्यसमा पनि मूख्यत: गिरिजा प्रसाद कोईरालाले जानीवुझिकन साम्राज्यवाद र एकाधिकार पूँजीवादको पक्षमा काम गर्ने गरी नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वंश गर्ने उदेश्यद्वारा कथित निजीकरणको नाउँवाट राज्यले संचालन गरिरहेका ती ठूला औद्योगिक निगमहरु र उत्पादनका स्रोतहरुलाई ध्वंश गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । ती उत्पादनका स्रोतहरु र ठूला ठूला स्क्याण्डलका घटनाहरु घटाएर पार्टी संचालन गर्ने र भ्रष्टाचारको माध्यमवाट अकुत सम्पति आर्जन गर्ने वाटो अवलम्वन गर्‍यो ।

राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई सौदावाजी गर्ने र विदेशीहरुको हितमा कौडीका मूल्यमा वुझाउने कामको शुरुवात गरियो । यसरी खास गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई टाट उल्टाउने र मूलुकलाई असफल वनाउने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी अकुत सम्पति आर्जन गर्ने । राष्ट्रियतालाई प्रहारको निशाना वनाई ठूला ठूला राष्ट्रघात गर्ने । हामी नमूनाको रुपमा लिन सक्छौ कि वाँसवारी छाला जुता कारखाना हुँदै भृकुटी कागज कारखाना सम्म दर्जनौ उद्योगहरु ध्वंश पारियो ।

लाउडा, धमिजा, सुडान घोटाला जस्ता काण्डहरुद्वारा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरियो । त्यस्तै गैरनागरिकलाई नागरिकता दिने सिलसिला हुँदै टनकपुरबाट राष्ट्रघातलाई संस्थागत रुपमा अगाडी वढाउने काम भए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ढालिएका र असफल वनाइएका ठूला निगम, उद्योग धन्दाहरु  वाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, ढलौट उद्योग, शाही औषधि लिमिटेड, वुटवल धागो उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, विरगंज चिनी कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ, जनकपुर चुरोट कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, कपास उद्योग लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योग, वालाजु कपडा उद्योग, ट्रली वस, हरिसिद्घि इँटा टायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, विरगंज कृषि औजार कारखाना, लुम्विनी चिनी कारखाना । यसरी दर्जनौ उद्योगहरु निजीकरणको नाउँवाट वा संयुक्त पुँजी कम्पनीका नाउँमा धराशाही वनाई राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरु लोप मात्र होईन कि लाखौं श्रमिकहरु वेरोजगार र वेघरवार हुन पुगे ।

राष्ट्रिय उत्पादन प्राय: शुन्य अवस्थामा परिणत भए भनें आयातित वस्तुहरुमा निर्भरता हुन पुग्यो र परिणाममा व्यापार घाटा वढेर गयो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारियो । गिरिजाप्रसाद कोईरालाले जानी वुझि र सुनियोजित ढंगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वंश गर्ने, असफल मुलुक वनाउन खेल खेल्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र राष्ट्रियतामाथी गम्भिर प्रहार गर्ने काम द्रुत्तर गतिमा अगाडी वढ्यो । २०४६ पछिको गिरिजा प्रसादको कार्यकाललाई कुशासन र अन्धकारको युग भन्न सकिन्छ । यो अवधिमा नेहरु डक्ट्रीनको आवरणभित्रबाट नेपाललाई भारतको अंग बनाउने दुष्चव्रmको शिकार बनाउने थियो भने २०६२ सालको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता पछि अखण्ड भारतको महत्वपूर्ण अंग बनाउने गरी चव्रिmय योजनाहरु बहुआयामिक ढंगले अगाडि बढाइएका छन् ।

ग) २०६२ सालको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता

यो अहिलेसम्म भएका सम्झौता मध्य अत्यन्तै खतरनाक सम्झौता हो, किनभने यसका कतिपय पाटापक्ष अहिले पनि सार्वजनिक भएका छैनन् भने अर्को तर्फ नापतोल गरेर भारतको हीतमा काम गर्ने दलाल र मतियारहरु तयार गरी गरिएको सम्झौता हो । यसको विशेष उद्देश्य रहेको छ की नेपाललाई जुनसुकै तरिकाबाट पनि अखण्ड भारतको अंग बनाउने रहेको छ र त्यसका लागि काम गर्ने दलालहरु भारतले नै तयार गरेर नेपालको सत्तामा टिकाइरहेको छ र एक पछि अर्को मुलुकलाई धोका गर्ने सम्झौताहरु गर्दै गइरहेको छ । २०६२ साल मंसिर ७ गते यो दिल्ली सम्झौता भयो, जसलाई वाह्रवुँदे सम्झौता भनिन्छ ।

भारतका प्रणव मुखर्जी, श्यामशरण, एस.डी. मुनी तथा रअ र आईवीका मुखियाहरु र नेपालका प्रचण्ड, वावुराम र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मुख्य सहमतिमा भएको उक्त सम्झौता माओवादीलाई मुलधारमा ल्याउने विषयको मात्र थिएन, उसको नाक जोगाउने नाउँमा गरिएको त्यो सम्झौताको विष्लेषण गर्ने हो भने “भरपर्दो मित्र शक्तीको” रुपमा भारतीय एकाधिकार पुँजीबाद र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भारतीय हितमा पूर्व कुशासक गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई पूर्न:स्थापना गर्ने थियो । त्यो सम्झौता पछि कथित आन्दोलनको रुपमा जे जति जनधनको क्षती हुन पुग्यो, ती सवैले एकचोटी फेरि नेपाललाई अन्धकारको युगतिर धकेल्न कामहरु भएका छन् । आज आएर प्रकट भएको छ कि, जानी वुझिकन गिरिजाप्रसाद कोईरालाले भारतीय हितमा काम गर्ने प्रमूख कुशासक त छदै थियो, प्रचण्ड र वावुरामको पनि सन् २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्लज्ज आत्मसमर्पण पछि रचिएका सवै कुचक्रहरु थिए र २००७ सालका दिल्ली सम्झौताका अधुरा कार्यहरुलाई पुरा गरी नेपाललाई भारतमा गाभ्ने मूख्य कार्ययोजनाको रुपमा छ भन्न हिच्कीचाउन पर्दैन् ।

यसको सम्पूर्ण खाका र सम्झौताको तयारी दिल्लीले नै गरेको थियो जुन कुरा पछि प्रणव मुखर्जीले अल्जजिरा टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । यो सम्झौताको मूल स्प्रिट गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई पुर्न:स्थापित गरेर भरतको हितमा अधुरा कामहरु पूरा गर्ने र यसका अर्का खेलाडी प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरुलाई सत्तामा ल्याएर नेपाल भारतको अंग बनाउने वा गाभ्ने कामलाई पुरा सम्पन्न गर्ने रहेको छ । उक्त सम्झौता पछि सिलसिलेवार रुपमा निम्न कार्यहरुलाई अगाडि बढाएका छन् ।

२०५७ सालमा अधुरो रहेको “जन्मको आधारमा” पुन: भारतीय नागरिकहरुलाई २००९ सालमा जस्तै गरी नागरिकता दिने विधेयक असफल भैसकेपछि गैर सम्वैधानिक रुपमा नागरिकता विधेयक ल्याएर कानुन निर्माण गरी नेपालमा रहेका सबै विदेशीहरु र मुख्यत: भरतका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिलाइएको छ । जसमा ४० लाख भारतीय रहेको कुरा भारतीय लेखकहरुले दावी गरेका छन् । किटेरै प्रा.डा. मुकेश सिंह र भावको हिसाबले श्यामशरणले किताब नै लेखेका छन । दोस्रो देशलाई सङ्घीयतामा लिएर गएर टुव्रmा टुव्रmामा विभाजित गर्ने र तराईमा छुट्टै मधेस प्रदेश नामाकरण गरी त्यसको छुटै सेना समेत गठन गर्न पाउने गरी २०६४ साल फागुन १६ गते कथित मधेशवादीको नाउँबाट सम्झौता गरिए । तेस्रो संविधान सभाका निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै भारतीय कम्पनीहरु जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली, सतलजलाई अरुण तेस्रो र अष्ट्रेलियन कम्पनीलाई पश्चिम सेती बुझाएर राष्ट्रघात गरे ।

यसै शिलसिलामा २०६५ सालमा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गई “मेघा प्रोजेक्टमा” सहमति गर्ने नाउँमा भारतीय विवादाष्पद नदि जडान योजना स्वीकार गरिएको र विराटनगरमा भारतीय सुरक्षा दस्ता (क्याम्प अफिस) राख्ने सहमति गरेर आए । उनैको पालामा संयुक्त जलस्रोत आयोगको वैठक बसी नौमुरे परियोजना, उच्चकोशी बाँध र महाकाली सन्धि (पञ्चेश्वर परियोजना) अघि बढाउने निर्णय गरे । २०६६ सालको विमस्टेकको बैठकमा गई नेपालको तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल र भारतका उर्जा राज्य मन्त्री जयराम रामेशको बीचमा नेपालको विद्युतमा पिटिसी इन्डियासँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेर आए यो राष्ट्रघाती परियोजना नै थियो ।

प्रचण्डको क्रान्तिकारी लफ्फाजी राष्ट्रघातमा पतन

उनीहरुको २१ औं शताब्दिको जनवाद आवरण भित्र भारतको जयप्रकाश नारायणले पहिला नै अगाडि सारेको दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरुको एउटा साझा संघ बनाउने र भारत त्यसको नायक बन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैलाई चोरी गरी प्रचण्डले साउथ एसियन फ्रेडरेसनको आवरणमा भित्रबाट आफ्नो देशलाई भारतको अंग बनाउने एउटा कुटिल चालवाजी अगाडि सारेका थिए । २०७९ साल श्रावण महिनामा प्रचण्ड भारतमा गई पार्टीगत रुपमा भाजपासँग नेपाल भारतमा संयुक्त अभियान चलाउने सहमती गरिसकेपछि १७ करोड सदस्यता रहेको भाजपाले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो गतिविधिलाई तिब्ररुपमा लगिरहेको छ र अखण्ड भारतको नारा उराली नेपाललाई भारतमा गाभ्न उचित हुने मनोवैज्ञानिक दवावको संकेत मिलेको छ । र पछि २००२ को जुन महिनामा भारतसँग निर्लज्ज आत्मसमर्पण गरी भारतीय हितमा काम गर्ने कबुलनामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका थिए । उक्त कबुलनामा बुझाउँदा अटल विहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री, एस डि मुनी तथा भारतीय जासुसी संस्था RAW का प्रमुख टि र्हमिज र आइवि प्रमुख एके दोभाल साक्षीको रुपमा रहेको विभिन्न माध्यमबाट प्रकट हुन्छ ।

त्यस्तै २०६३ सालको तराई आन्दोलनलाई सहमति टुङ्ग्याउने नाममा आत्म निर्णयको अधिकारसहित विभिन्न प्रदेशहरु बनाउने घोषणा गरे सारत: उनको यो तराई टुव्रmाउने योजनामा बल पुर्‍याउने काम नै थियो । २०७२ सालको असार/श्रावणमा भारत भ्रमणमा गई उनीहरुको परियोजना अन्तर्गत नागरिकतामा भएको सहमतिलाई परिवर्तन गर्ने र प्रदेश बनाउने खाका तयारी गरेर आए । यो उनको भारतप्रतिको चाटुकारिता देखाउने एउटा फड्को थियो । माथिल्लो कर्णाणी सुक्रिबिक्रि गर्नमा उनको विशेष भूमिका रह्यो र द हिन्दुलाई दिएको अन्र्तवार्तामा उक्त परियोजना भारतको हातमा परेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

२०६६ सालमा विमस्टेकको बैठकमा जाँदा भारतको  PTC India को स्वामित्वमा नेपालको सम्पूर्ण विद्युत स्रोत लैजाने गरी सम्झौता गरे ।

विजुली भारतमा केन्द्रित गर्ने गरी  PTC India ले २०१२ मा योजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा वर्मा, भूटान र सिक्किम र पूर्वी नेपालको पूर्णिमामा विद्युत हव बनाउने, पूर्वी एवम् मध्य नेपालको मुजफफरपुरमा, पश्चिम नेपालको गोरखपुरमा मध्य पश्चिम र सुदुरका केही भाग, लखनउमा र सुदुरपश्चिम तथा कस्मीर, पाकिस्तानसम्मको रामबरेलीमा हब बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व जलस्रोत सचिव सोमनाथ पौडेलले सबै रिपोर्ट भारतका एत्ऋ क्ष्लमष्ब का तत्कालीन प्रमुख तन्त्रनारायण ठाकुरलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण केन्द्रिय कार्यभार देशभर कसरी विद्युतीकरण गर्नमा भन्दा बढी कसरी भारतलाई विद्युत बेच्ने ठाउँमा कसरी पठाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

नेपालमा २९ ओटा उच्चबाँध बन्न सक्ने सम्भावना देखेर भारतका नीजि कम्पनीहरु र सरकारी कर्मचारीहरु मिली २०६६/६७ सालमा उर्जा मन्त्री प्रकाश शरण महत र सचिव शंकर कोइराला भएको बेला भारतका जिएमआर सतलज जिन्दाल नन्दादेवी, एभरेष्ट पावर भिलवाडा, टाटा इनर्जी, ल्यान्कोईन्फ्राटेक, पिइएस लगायत ३० भन्दा बढी विभिन्न परियोजना हत्याउने गरी दर्ता भएका छन् ।

संदिग्ध उर्जा सचिव शंकर कोइरालाको भूमिका 

-उसैको पालामा भारतीय कम्पनी ३० भन्दा बढी दर्ता गराएका र स–साना प्रोजेक्ट पाउनेगरी सम्झौता ।

– माथिल्लो कर्णालीलाई ३०० बाट ९०० मेगावाट निकाल्न स्वीकृत र स्थान परिवर्तन गरी औलाडाडियाको २ किलो मिटर माथि सारेर ४१८० मेगावाट विजुली निकालिने ठाउँ टुइनकुनामा लगिएको थियो । यसले गर्दा उक्त परियोजनाको भ्रुण हत्या भएको छ ।

– शंकर कोइराला नै उद्योग सचिव भएका वेला विप्पा सम्झौता र त्रिभुवन लगायत १६ अन्य विमानस्थल भारतलाई दिने तारतम्य मिलाउन समेत सहमति भएको थियो ।

गठबन्धन सरकार बनेपछिका गतिविधि

सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतमा गए । सद्भावना भ्रमण भनेता पनि त्यसै वेलामा भारतसँग नागरिकता विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने आन्तरिक सहमति गर्दै उर्जा Vison भर्ने भारतले बनाएको योजनमा सही गरेका थिए । जसमा भारतलाई चाहिने उर्जाको लागि हाइड्याम बनाउने सहमति भयो ।

मुरल नक्सा र प्रचण्डको भारत भ्रमण

भारतले गत साल जेठ १४ गते आफ्नो नयाँ संसदभवनमा मुरल नक्सा राखिएको थियो जसलाई साँस्कृतिक नक्सा भन्दै उसले नेपालको कपिलवस्तु र रुपन्देही जिल्ला भारतमा गाभिएको देखाइएको छ । र परिणामत: पछि विराटनगरमा आक्रमण गर्ने योजना गरिएको छ । त्यसको नेपालको कहिँबाट पनि विरोध भएन अझ त्यसैलाई मान्यता दिँदै प्रचण्ड भारतीय हितमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्न लगाएर उपहार स्वरुप लिँदै भारत भ्रमणमा गए यो भ्रमणमा एकाध वाहेक सवै राष्ट्रघाती निर्णय गरेर फर्किएका छन् । जानु अगावै चिनबाट बोआओ सम्मेलनको लागि आएको निम्तोलाई उनले ठाडै अस्वीकार गर्दै भारत भ्रमण गएका थिए ।

जसमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा कुनै निर्णय लिँदा सुष्मा स्वराज ट्रष्टसँगको सहमतिमा लिने, फुकोट कर्णाली ४४९ मेगावाट विजुली निकाल्न भारतलाई ५१% लगानी गर्ने गरी सुम्पिने, तल्लो अरुण चिनीयाँ कम्पनीलाई दिइएकोमा त्यसबाट फिर्ता लिई भारतीय कम्पनीलाई नै दिने, एमसिसि परियोजनाको अंगको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर हाइड्रोपावरको शिलान्यास गर्ने, १० हजार मेगावाट विजुली निकाल्न भारतलाई अग्रीम स्वीकृति प्रदान गर्ने, र भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाउँमा कुनै परियोजनाको लागि २० करोडसम्म भारतीय राजदुतावासले लगानी गर्न सक्ने आदि रहेका छन् ।

त्यस्तै केही समय अगाडि मात्रै (२०८० फागुन) नेपालका चारवटा अन्र्तराष्ट्रिय एयरपोर्टहरु भारतको अडानी ग्रुपसँग आन्तरिक सम्झौता गरी नेपालको पर्यटन मन्त्रालयबाट पिपिपि मोडलमा दिनको लागि कार्यदल बनाएको र सो कार्यदलले दिनसकिने सुझाव समेत दिइसकेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय एयरपोर्टलाई सबै देशले आफ्नो अन्र्तराष्ट्रिय सिमाना मानेका हुन्छन यो सरकार आफैले संचालन गर्ने हो यो नेपालकै निजी कम्पनीलाई दिन सकिदैन । तर नेपालमा अव भारतीय कम्पनीलाई वा अन्य कम्पनीलाई अन्र्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट दिँदा नेपाली जनता अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा जानको लागि भारतको स्वीकृति चाहिने र नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा भारतीय एयर मार्सल राखिन सकिने भएकोले यो गम्भिरखालको राष्ट्रघात र अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने नाकावन्दी हुन सक्छ ।

नागरिकता बारे

२०६२ सालको परिवर्तन हुनासाथ अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा अगाडी नै नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने काम पहिलो भएको छ । जुन कानूनले जन्मको आधारमा विदेशीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने वाटो प्रशस्त खुल्ला गरेको छ । संविधान जारी गर्नु भन्दा पहिले नै असंवैधानिक वाटो समातेर नागरिकता जारी गर्नाले उनीहरुलाई विदेशीहरुलाई नागरिकता दिन कति हतार रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ ।

भारतले सन् १९९७ मा नै १९७७ देखि फिजीमा नागरिकता दिलाएर महेन्द्र चौधरीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री वनाउँदै फिजी कब्जा गरेको प्रमाणित इतिहास साक्षी छ । मरुसस गायनाको घटना पनि त्यसरी नै घटाइएको थियो, त्यो अनुभवलाई भारत नेपालमा पनि लागु गर्न चाहन्थ्यो । नेपालमा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाएर शुरुवात गरिएको समस्या २०३७ सालको जनमत संग्रहवाट जुन जनमत संग्रहका नामावली जसमा दशौं लाख भारतीयहरुको नाम जानी बुझिकन सूर्य वहादुर थापाले भारतीय सर्पको छाला तस्कर चोथमल जाटियाको सहयोगमा लेखाएका थिए, जस्को तथ्य उजागर भइसकेपछि राजा बिरेन्द्रले अध्यादेश जारी गरि त्यो मतदाता नामावलीलाई खारेज गरेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् २०४७ माघ ११ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम मन्त्री परिषद्ले नागरिकता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ, तर के कति नागरिकता लिए भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन् ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री वनिसकेपछि राष्ट्रघात गर्ने राष्ट्रियतामा प्रहार गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धी गरेर आए भनें २०२५ सालको नागरिकता नियमावलीलाई परिवर्तन गरि नयाँ नागरिकता नियमावली २०४९ जारी गर्दै गैरकानूनी बाटो बाट २०३७ सालको जनमत संग्रहमा नाम भएकालाई समेत नागरिकता दिन थाले र त्यो सिलसिला २०५१ सालसम्म निर्वाधरुपमा कायम रहयो । सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी घोषणा गरी दशौं लाख नागरिकता खारेज गरिदियो ।

२०५१ सालको अल्पमतकोे सरकारले नचाहिदो र अनावश्यक झञ्झट खडा गर्न धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा नागरिकता सम्वन्धि आयोग गठन गर्‍यो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने कुनै काम हुन सकेन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ महन्थ ठाकुरको संयोजनमा कथित कार्यदल वन्यो, जसले अगत या थभबच आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने सिफारिश गर्‍यो र उनी स्वयं भारतवाट आएर नेपाल वसोवास गर्ने विवादित व्यक्ति थिए । २०५३ सालमा लोकेन्द्रवहादुर चन्दको सरकार भइसकेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २ वटा विवादास्पद निर्णय गरे ।

स्थानिय निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्दै पदाधिकारी चयनका लागि नागरिकता पेश गर्ने व्यवस्था हटाउने र जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा १ सदस्यीय कार्यदल वनाएर क्षेत्रिय रुपमा तराईका २० वटा जिल्लाहरुलाई मात्रै ८६ वटा टोली वनाएर हप्ता दिन पनि नपुग्दै ३४०९० वटा नागरिकता वितरण गरियो । सर्वोच्च अदालतले उपरोक्त कार्य रोक लगागो र पछि ती सबे नागरिकता खारेज गरियो , जसमा अत्याधिक भारतीयहरुलाई नागरिकता दिइएको थियो । २०५७ सालमा पुन : गिरिजाप्रसाद कोईरालाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने गरेर २०५७ साल जेठ २९ गते प्रतिनिधी सभामा पास गरी घटाइएको घटनाले ब्यापक तरङ्ग सृजना गर्‍यो ।

त्यसलाई तत्कालिन राष्ट्रिय सभामा पेश भएकोमा एमालेका युवराज ज्ञवाली, केशवलाल श्रेष्ठ र राजाबाट चुनिएका डा. मोहम्मद मोहसिनहरुको पहलमा पास हुनलाई विफल बनाइदिए । तर त्यसलाई पून: प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले प्रतिनिधी सभामा पेश गरी २०५७ श्रावण १६ गते भारत भ्रमण जानु अगाडी नै श्रावण ११ गते पूनपारित गर्दै अर्थविधेयकको रुपमा तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाटले माथी पठाएका थिए । अरु सबै विधेयक राजाले १ पटक फिर्ता गर्नसक्थे तर अर्थ विधेयक फिर्ता गर्ने कुनै संबैधानिक प्रावधान थिएन । यसबाट थाहा हुन्छ भारत नेपालको सरकारलाई कसरी कठपुतली झैँ नचाउँछ र हाम्रा मान्छे कसरी नाच्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बाहृवँुदे सम्झौतापछि सम्झौताले गिरिजाप्रसाद कोईरालाको पुनस्थापन भयो ।

उनले राष्ट्रपतीले गर्ने कामको समेत अभिभारा पाइसकेपछि संविधान मस्यौदाकारका अध्यक्ष लक्ष्मण अर्याल थिए, त्यसको पनि वेवास्ता गर्दै गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०४७ सालमा भएको नागरिका सम्वन्धि संबैधानिक ब्यवस्थालाई खारेज गरी २०६३ साल भाद्र २१ गते क्याबिनेटले निर्णय गरी नयाँ राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक मन्त्रीपरिषदले पारित गर्‍यो । त्यसको २ महिनापछि २०६३ कार्तिक २२ गते सातदल र माओवादीका विचमा सहमती गरी “जन्मको आधारमा, सवै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने वाटो खुल्यो । २००९ सालदेखि २०१९ सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिदा २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ जना भारतीयहरुले मात्रै नागरिकता लिएको कुरा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाको आधारवाट प्रष्ट गरेको थियो । २०६३ सालमा पनि सोही कानुनलाई उल्टाइईसकेपछि ४० लाख भारतीयहरुले नागरिकता लिएको कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा श्यामशरण र प्रत्यक्षरुपमा प्रा.डा.मुकेश कुमार सिंह (परराष्ट्रविद) ले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसवाट प्रष्ट हुन्छ कि माओवादीले १० बर्षे के जनयुद्द भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाउन गरेको थियो ? २०३७ सालदेखि संस्थागत रुपमा नेपाली नागरिकता विदेशीहरुले प्राप्त गर्न शुरुवात गरेका छन् र २०६३ सालको नागरिकता कानुनले त नेपालभित्र रहेकाहरुले मात्र होईन वाहिर रहेका निकटस्थ छिमेकी जिल्लाका भारतीय र तिब्बतीयनहरुले समेत नागरिकता लिएको कुरा घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ । अझ १७ नोभेम्बर २०१५ का नव भारत टाइम्सको अंकमा अनुसन्धनात्मक लेख नेपालसँग सिमाना जोडिएको महाराजगंज जिल्लाका ४० ओटा गाउँलेहरुले मात्रै पनि २० हजार नागरिकता लिएको कुरा उल्लेख गरेको थियो । एवम् रितले त्यसभन्दा पछाडीका बलरामपुर, श्रावस्ती लगायतका पश्चिमका सवै छिमेकी जिल्लाहरुले त्यसरी नै नागरिकता दिएको उल्लेख गरेको थियो ।

२०३७ सालदेखि विदेशीहरुले नेपालको नागरिकता पूर्ण रुपमा पाउन थालेको र त्यो २०६३ सालसम्म र २०६३ सालपछि जन्मको आधारमा विदेशीहरुलाई नागरिकता दिएको कारणले गर्दा यसको छानविन नगरिकन अगाडी वढन नहुने, छानविन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेकालाई सदर र विदेशीहरुले जो दोहोरो नागरिक छन् त्यसताले लिएको वदर र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरि तत्काल नागरिकता नपाएकाहरुलाई आयोगद्वारा वितरण परिचय–पत्रलाई मान्यता दिने र विदेशीहरुसंग विवाह गर्ने चेलिवेटीहरुको हकमा पनि एउटा मान्यता स्थापित गर्ने आदि कुराहरु उठाइएको थियो ।

२००९ साल देखि २०१९ सालसम्म जन्मको आधारमा लाखौं विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको, २०३७ सालदेखि २०६३ सालसम्म विदेशीहरुले अवैधानिक रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेको, २०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म पून: जन्मको अधारमा विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न थालेको थियो । २०८० जेठ १७ गतेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघातीद्वारा सदर गरिएको नागरिकता कानून जसमा अत्याधिक विदेशीहरुले नै नागरिकता पाउने ढोका खोलिएको छ । त्यसलाई सदर गरि देशमाथी ठूलो घात र गद्दारी गरिएको छ । अहिले पनि यसको छानविन गरि सत्य तथ्य वाहिर ल्याउने र मूलुकलाई फिजीकरणवाट वचाउन हाम्रो पार्टीले अहम् भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

फास्टट्रयाकबाट बेइमानी

अत: जन्मको आधारमा नागरीकता दिने ब्यवस्था नै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हो ।

संसारका दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका देशहरुमा राष्ट्रियसभाको गठन बौद्धिक भूमिका निर्वाहको लागि हुन्छ । तर दु:खद बिडम्बना प्रतिनिधिसभाले खेदजनक ढंगले हालै हचुवाको भरमा जनतालाई सुसुचित हुने अधिकारबाट बन्चित गरी पारित गरिएको नागरिकता विधेयकलाई पर्याप्त छलफल पनि नगरी राष्ट्रिय सभाबाट समेत हतार–हतार पास गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठनको उद्देश्य नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरुका त्रुटिहरु सच्चाउन भूमिका खेल्ने रहेको स्वत: स्पष्ट छ । हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भै राष्ट्रियसभामा छलफलको लागि पेश भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक २०७९’ नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, विश्वकै बिशाल जनसंख्या भएका दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरुको बिचमा भयको हाम्रो देश र एउटा छिमेकिसँग दिल्ली संम्झौता हुदै सन १९५० को असमान सन्धिद्वारा बाँधिएको र १८८० किमि भन्दा बढीको लथालिङ्ग अव्यवस्थित सिमाना भएको र सोहि देशले उसको विस्तारवादी नीतिअनुरुप नेपालमा बारम्बारका टुटफुट र सार्बभौम अस्तित्व सिद्ध्याउने विविध रुप र स्तरका हस्तक्षेपहरु गरिरहेको एवं वर्तमानका नेपाली शासकवर्गबाट तिनको कहिल्यै कुनै खास प्रतिवाद हुन नसकेको स्थितिका सन्दर्भमा, प्रस्तुत नागरिकता विधेयक अत्यन्त विवादास्पद र घातक नै हुदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभाबाट समेत हठात् र बलात् पास हुनु थप खेदजनक भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषयमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो विधेयक राष्ट्रियहित अनुकुल नभएको कुरा स्वयं प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका केही जिम्मेवार माननीय सदस्यज्यूहरुले लिखित–मौखिक दुवै रुपमा संसदका बैठकहरुमै पनि उठाइरहनु भएको थियो । आम जनता, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञविशेषज्ञहरु, राजनीतिक दलहरु, संघ, संस्थाहरु, राष्ट्रिय जिवनका नागरिक अगुवाहरु आदिले पनि विभिन्न तरिकाले यसको विरोध गर्दै आइएको थियो । त्यसैले सो विधेयकलाई विधिसम्मत, संसदीय पद्धति–अनुरुप पर्याप्त छलफल गरी पुनर्विचार हुनुआवश्यक छ भनी राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु नै पर्ने थियो भन्ने कुरा सचेत र जिम्मेवार देशभक्त नेपाली नागरिकहरुलाई लागिनै रहेको थियो ।

तर विडम्बना राष्ट्रिय सभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भई कर्तव्यच्युत भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा निम्नानुसारका राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरु रहेकोले यसप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिनका लागि पनि विशेष अनुरोध गरेका थीयौं । नेपालले २ पटकसम्म छिमेकी र दक्षिणपुर्व एसियामै कहिपनि प्रचलनमा नभएको भारतियहरुको हितको लागि र उसको उकसाहटमा “जन्मको“आधारमा नागरिकता दिदा २००९ –१९ सम्मा ३८ लाख नेपाल बसाइ सरी बसोबास गरेका भारतीय मध्य २३,८७,९७३ ले र २०६३ सालमा ४० लाखले नेपाली नागरिकता लियको खुलसा भारत सरकार तथा त्यसको विशिष्ट ब्यक्तिबाट खुलासा हुदै आएको छ । तर नेपालले कुनै अध्ययन नै नगरी उसैका सन्तानलाइ अझ “वंशाज“ को नागरिकता दिन तयारी गर्नु झन कती घातक होला? नेपालका आफ्नै आधिकारिक तथ्यङ्गकले पनि प्रतिबर्ष २ लाख बसाइ सरेर आउने कुरा पनि त्यतिकै भयाबह छ । झन पटक पटक आधार बर्ष फेर्दा बिदेशिको लागि स्वर्ग जस्तो भयको छ । यो बिधेयक पुरै बिदेशीलाइ नागरिकता दिनेमा केन्द्रीत रहेको छ । यतिसम्म कि अदालतले खरेज गरेकालाई पनि यथाबत राख्दै उस्का सन्तानलाइ समेत नागरिकता दिइरहेको छ ।

हामी उक्त विधेयकका सम्बन्धमा रहेका निम्न कुराहरु गम्भीर र घातक रहेको ठान्दछौं :

१. २०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य माग संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो । तर अन्तरिम संविधान बन्नुअघि नै २०६३ साल मंसीर १० गते कथित राष्ट्रिय सहमतिमा तत्कालीन संविधान २०४७ को भाग दुईमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रहितको प्रावधानलाई बदनियतपूर्वक हटाएर कतिपय थप राष्ट्रहित विपरीतका नयाँ प्रावधान राखेर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरियो । यसबाट प्रथमत: पहिले संविधान बन्ने र सोअनुसार ऐन बन्ने प्रकृयालाई उल्टाउँदै संविधान जारी हुनु अगावै यो नागरिकता ऐन ल्याइयो र पछि त्यही व्यवस्था संविधानमा राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सो नयाँ प्रावधान यस्तो थियो :

सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने ।’

यसरी २०४६ चैत्रमसान्तलाई २०१९ साल पछिको दोस्रो आधारबर्ष बनाउँदै ‘जन्मको आधार’ मा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र पटक–पटक आधारबर्ष परिवर्तन गरी नागरिकता दिने सिद्धान्त नागरिकता सम्बन्धी अति उदार र हाम्रो जस्तो देशको लागि घातक सिद्धान्त हो जो ठुलो भूगोल र सानो जनसंख्या एवं जन्मदर कम भएका खास–खास मुलुकहरुमा मात्र अपनाउन सकिन्छ । यस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरेमा हाम्रो जस्तो देशको त अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ ।

प्रथमत: नेपालमा यस्ताखाले नागरिकता नीति हुनु नेपालको अति विशिष्छ र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा अत्यन्त आत्मघाती हुन्छ । द्वितीयत: २०४६ सालचैत्र मसान्तभित्र नेपालमा नजन्मिएको र स्थायि बसोबास नभएतापनि त्यस्तालाई नागरिकता दिने कुरा थप गरिएको छ । तृतीयत: २०७२ साल आश्विन ३ गतेलाई अर्को तेस्रो आधारवर्ष बनाइएको छ ।

यस्तो कदम स्पष्टत: विदेशीको हितको लागि गरिएको राष्ट्रहित विरोधी कदम नै हो । संसारमा हाम्रो जस्तो कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकमा पटक–पटकका आधार बर्ष परिवर्तन गरिरहने प्रावधान राखिंदैन ।

यसरी पटक–पटक आधार वर्ष फेर्नुमा विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने नियत अन्तरनिहित रहेको छ । वास्तवमा प्रथम पटक संविधानमा नागरिकता नीति अवलम्बन गर्दा एकपटक मात्रै आधार वर्ष राखिने व्यवस्था सबैजसो देशमा गरिएको हुन्छ । तर विडम्बना, यहाँ त यस प्रावधानको पनि दुरुपयोग गरेर २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा नजन्मिएका र नेपालमा बसोबास पनि नगरेका विदेशीहरूले समेत नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । त्यस्ता नागरिकताको छानवीन गरी ती विदशीले लिएका नागरिकता खारेज गरेर रैथाने नेपाली र नेपालीका सन्तानलाई मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सो प्रयोजनका लागि स्पष्ट निर्देशन सहित प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नु पर्दछ ।

२. अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत सो नागरिकता विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उपदफा (२) मा भएको बिदेशीहरुसंग बिबाह गरेर जन्मेको सन्तानलाई समेत ‘निजको नेपालमा जन्म भई’ भन्ने वाक्यांशलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले बदनियतपूर्वक हटाई नेपालमा जन्मन पनि नपर्ने र निश्चित समयावधि बस्न पनि नपर्ने गरी जन्मसिद्ध नागरिकता दिने र तिनै जन्मसिद्धका सन्तानलाई ‘वंशज’ कै नागरिकता दिने प्रावधान कसको कुन स्वार्थ पूर्तिको लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ । यस संशोधित प्रस्ताव अनुसार कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरूषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजले विदेशी भूमिमा जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपालको नगरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशी ज्वाँइका सन्तानलाई नागरिकता दिंदा मूलुकको स्थिती के होला ? यो संसारको कुनै पनि मुलुकमा नभएको पद्धति हो।

३. ज्ञातब्य छ कि नेपालमा जन्मेका, पाइएका र बाबु–आमाका ठेगान नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि नेपालकै वंशजकै नागरिकता दिने पनि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । स्पष्ट छ खुला सीमा र सस्तो मुद्रा भएकाले छिमेकी भारतबाट सिमावर्ती नेपालका अस्पतालहरुमा अस्पताल खर्च कम रहेको र खर्च समेतको व्यवस्थाले बच्चा जन्माउन आउने र जन्मिनेहरुको संख्या पनि कम हुँदैन ! तिनलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी नै गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी र भारतीय सरकारको गैरजिम्मेवारी एवं नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण बनाई जनसांख्यिक अतिक्रमा गर्ने नियतका कारण पनि कैयौं भारतीयहरु भौंतारिंदै नेपाल आउने अनि बेवारिसे र अलपत्र बन्ने गरेका छन् ।

यो अवस्थामा नेपालभित्र भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन नबनाउने हालको नागरिकता नीतिले ती सबैलाई वंशजकै नागरिकता दिने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुई ठूला जनसंख्या भएका ठुला मुलुकका बीचको नेपालको सानो भूगोल, पर्याप्त जनसंख्या, कमजोर आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था आदिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने प्रस्तुत विधेयकबाट जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्न गै रैथाने नेपाली नै अल्पमतमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई प्रथमत: प्रतिनिधिसभामै पर्याप्त छलफल गरेर कुनै हालतमा पारित नगर्नु–नगराउनु पर्ने थियो भने द्वितीयत: यसलाई राष्ट्रिय सभामा पनि यथेष्ट छलफल गरी पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु नै राष्ट्रहितमा हुने थियो । तर हतार–हतारमा हठात् र बलात् दुवै सदनबाट तत्काल पास गर्ने धृष्टता भएकोले देशभक्त नागरिकमा निकै नै चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

यथार्थमा वंशजको नागरिकता लिने व्यक्ति नेपालमा नै जन्मिएको हुनुपर्ने, ऊ जन्मिदा उसका बाबुआमा र बाजेबज्यैहरु नेपालको नागरिक भै सकेको हुनुपर्ने र ऊ नेपालको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु वंशजको नागरिकता लिनको लागि चाहिने न्युनतम अनिवार्य र सार्वभौम कुराहरु हुन् । तर यी कुराहरु नभएको कुनै व्यक्ति कसरी नेपालको बंशजको नागरिक हुन सक्दछ? संविधानको धारा ११(३)को ब्यबस्था बिदेशिको लागि गरिएको हो। स्पस्ट छ यो विधेयकले विदेशीहरुलाइ नै नागरिकता दिनका लागि बाटो खोलेको छ, यसको संवैधानिक व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण नै छ । यस्ता विधिविधान बनाएर विदेशीहरुलाई कसरी हामी नेपाली नागरिक बनाई भित्र्याउन सक्दछौं ? अत्यन्त मननिय कुरा के छ भने भारतिय सरकारमा भएका मन्त्रीले तराईबाट मधेशी जनताहरु लखेटेर भारतियहरुलाइ सेट्ट्लमेन्ट गर्ने र नेपाली नागरिकता लियका भारतिय नागरिकलाई भारतबाट नेपाल पठाउन पर्नेकुरा उठाउन थालेका छन् ।

३. प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक, २०७५’ मा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित विपरित भएकोले धेरै तर्फबाट सशक्त विरोध भएका थिए । उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिएता पनि अर्को विधयेक झन् राष्ट्रघाती बनाएर ल्याएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो  । त्यसैले प्रथमत् आवश्यकता त नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको छ । बरु, यो के कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफलमा लागौं ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल–भारतबीच कैयौं जातीय तथा सांस्कृतिक समानताहरू भएको र सीमापार बैवाहिक सम्बन्ध समेत प्रचलित रहेकोले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै नेपालको राष्ट्रियता अझ संवेदनशील बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ अन्य कुरा सँगसँगै भारतीय नीति धरेै भन्दा धरेै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने रहेको प्रतित हुन्छ । भारतीय नेताहरुले नै यस कुराको पुष्टि गरेका छन्, जसको उद्देश्य र परिणाम नेपाललाई फिजीकरण गर्नेसम्म हुनेछ । अर्कोतर्फ चीन, बगंलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार लगायत अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानूनी तवरले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको पाइएको छ । विदेशीहरूले गलत तवरले नेपालको नागरिकता लिन नसकून् र देशको सार्वभौमिकताको जर्गेना भइरहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी अत्यन्त सतर्क र चलाख हनुपर्दछ । नागरिकता नीतिलाई दीर्घकालीन रुपमै स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम् कडा बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसैले स्मरणीय छ  :

क. नागरिकता सम्बन्धी नीति देशको भौगोलिक तथा जनसांख्यिक नीतिको प्रतिविम्ब हो र यसले राष्ट्रको सदस्यता प्रमाणित गर्दछ । नागरिकता र राष्ट्रियता फरक कुरा हुन् । हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो । नगरिकता नभए पनि हामी नेपाली हौ । नागरिता दिएर बिदेशिलाइ नेपाली बनाउने खेल दुर्भायपुर्ण रहेको छ । कुनै व्यक्ति कुनै देशको नागरिकता नभएपनि त्यस देशप्रतिको उसको राष्ट्रियता झल्कीरहन्छ । त्यसलाई संसारभरीका मानव जातिले गौरवका रुपमा लिएका हुन्छन् ।

ख. कुनैपनि देशको नागरिकता नीति भौगोलिक परिस्थितिका साथ साथै राष्ट्रिय परिस्थिति र छिमेकी देसहरुको सम्बन्ध र उनीहरुको नागरिकता नीतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात नागरिकता नीति बिदेशिको हकमा बैबाहीक अंगीकृतको लागी पारस्परिकताको आधारमा तय गरिन्छ । गरिनुपर्छ । त्यसैले यसरी मात्र नेपालको नागरिकता नीति बनाइनु पर्दछ ।

ग. खासगरी हाम्रा छिमेकी मुलुकमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने ब्यवस्था नै छैन र बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि कैयौं बर्ष बस्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालले यसरी जन्मका आधारमा सहजै नागरिकता दिने नीति बनाउँदा खेरी यसै त अत्यधिक विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेकोले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता गम्भीर जोखिममा परेको छ भने त्यसमाथि अहिलेको विधेयकमा नेपालमा जन्मिन र बस्न पनि नपर्ने व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता कहाँ पुराउला ?

यसरी स्पष्ट छ :

१. अहिलेको संविधानले विदेशीहरुलाई सजिलै नागरिकता लिन बाटो खोलिदिएकोले संविधानका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु नै नेपाललाई फिजीकरण गर्नको लागि पर्याप्त छन् ।

२. नेपालको सरहद भित्र ६ प्रकारका नक्कली नागरिकताहरु प्रचलनमा छन्, ससुरालाई बाबू देखायर, २०६३ साल अघिको श्री ५को सरकारको नाउबाट, अदालतबाट खरेज भएका र तिनका सन्तानले, ३ जनाको सिफारिस र मतदाता भएको आधारमा आदि तथापि ती अझै चलिरहेकै छन्।

३. वि.सं २०४९ सालदेखि २०५१ सालसम्म र वि.सं. २०५४ सालमा वितरण गरिएका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अहिले पनि उक्त नागरिकताहरु प्रचलनमा नै छन् । त्यति मात्र हैन कि तिनका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता लिइनै रहेका छन् । यो पनि २०७६ सालमा अदालतले खारेज गरेको थियो । तर सरकाले छानबिन गरी तिनलाई हालसम्म पनि खारेज गरेको छैन ।

४. वि.सं.२०६३ सालमा वितरण गरिएका नागरिकता पुर्णत: विवादको घेरामा छन्, जो अत्यन्त बदनियतपूर्वक दिइएका छन् । त्यसैले उपरोक्त विवादलाई निराकरण नगरिकन नागरिकता विधेयक ल्याउनु हुँदैन र ल्याउन दिनु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो ।

हामीले अहिले बनाउने कानुनहरू नेपाल र नेपालीहरुको भावी सन्तानको लागि अभिसाप बन्नु हुँदैन । कुनैपनि कानूनले भोलि के कस्तो परिणाम ल्याउँछ र त्यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई तत्काल एवम् दुरगामी रूपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे सुक्ष्मरूपले बिचार पुर्याउनु अति आवश्यक छ । यसका साथै कानूनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अझ मुख्यत: हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले अवलम्बन गरेका नीति र कार्यपद्धतिबारे पनि त्यतिकै महत्वका साथ विवेचना गरी समय सापेक्ष सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । गलत नीतिका दुष्परिणामहरू देखा परेपछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सही नीति–निर्माण गर्न मद्दत पुग्दैन । स्थिति बिग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, बलिदान र संघर्षको आवश्यकता पर्न सक्दछ । हामी फिजी, मौरीसस, गायना, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोबाट शिक्षा लिन अति वान्छनीय देख्दछौं ।

देशको राजनीतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी नै वंशजको नागरिकताको आधार रक्त सम्बन्धको अवधारणासँग जोडिएको हुन्छ । तर रक्त सम्बन्धको आधारसँग नजोडिकन संविधानको भाग २ धारा ११ उपधारा ३ र ५ ले गरेको वशंजको व्यवस्था अत्यन्त बदनियतपुर्ण र निन्दनीय छ । यसलाई तत्काल नबदल्ने हो भने सोही धाराकै आधारमा भएको व्यवस्थाले नै हाम्रो देशलाई फिजीकरण गर्दछ । ती धारामा टेकेर बनाइने कानुन त स्वत: राष्ट्रघाती हुनै नै भए । वंशजको नागरिकता जो कोहीलाई दिन मिल्ने नागरिकता हुँदै होइन । यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ ।

बंशजको नागरिकका पुर्खाहरूले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउनका लागि, देशलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि र विभिन्न कालखण्डमा देश र देशवासीहरूका हितका लागि गरिएका संघर्षमा रगत–पसिना बगाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाई राख्नका लागि बलिदान दिन तयार रहन्छन्, जसलाई देशका अन्य नागरिकहरूले पनि पछयाउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले निम्न बुँदाहरूलाई गंभीरतापूर्वक लिई कठोर नागरिकता नीति नबनेसम्म र उपरोक्त माथिका बुँदाहरु नसच्चिएसम्म नागरिकता कानुन बनाइनु हुँदैन थियो ।

यसरी स्पष्ट हुन्छ कि:

१) हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवं वितरणमुखी होइन, यो मूलत: नियन्त्रणकारी एवं कठोर हनुपर्दछ ।

२) २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरूले गलत ढंगले लिएको र पाउनु पर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकोले यसको निराकरण गर्नका लागि आयोगद्वारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर र गलत ठहर गरिएका नागरिकतालाई खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिक ठहरिएका नेपालीका सन्ततीहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले ३ पुस्ता पछि वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ भन्ने जन–आवाज बढ्दै गएकोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

३) नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी नागरिक महिलाको हकमा पारस्परिकताको आधारमा निजलाई बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्दछ । निजले नागरिकता नपाउञ्जेलको लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पिआर)को ब्यवस्था गर्न वान्छनीय देखिन्छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा – बिवाह गरेर गएकी नेपाली चेली अथवा कुनैपनि विदेशी चेलीले स्थायी बसोबास गरेको ७ बर्ष नपुगिकन त्यहाँको नागरिकताको प्रकृया समेत शुरु गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । नेपालमा पनि सोही बमोजिमको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । अहिले प्रचारमा आएको नगरिकता संशोधन विधयेकमा भएका प्राबधानहरु राष्ट्रहित विपरित देखिएकोले उक्त विधयेकलाई संसदमा पेशै गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

४) नेपालको जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिक बाबु र आमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूले मात्र नागरिकता पाउने हक राख्दछन् तर हकै नभएकोले पनि नागरिकता पाउने गरी ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती नै हो ।

५) नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धीत मुलुकको नागरिक भएको पुष्टि हुनासाथ उनको नेपाली नागरिकता स्वत: खारजे हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. सारत: वर्तमान नागरिकता विधेयक राजनैतिक तरलता र विवादित संवैधानिक व्यवस्थालाई सच्याएपछि मात्रै संसदमा पेश गर्न जायज हुने हो । त्यतिञ्जेलको लागि विद्यमान समस्याहरुलाई आयोग मार्फत अस्थायी परिचयपत्र प्रदान गरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

७. नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सिमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । आते जाते सरल भिषा दुबै देशका लागि हितकर छन् ।

प्रस्तुत नागरिकता विधेयकका यी विभिन्न प्रावधानहरुद्वारा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा र यसले उत्पन्न गरेको चिन्ता, पीडा र आक्रोशका अतिरिक्त यो विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा अपनाइएका पद्धति–प्रकृया खासगरी संसदमा दुई बर्ष छलफलपश्चात् संशोधनसहित पारित हुन ठिक्क पारिएकोमा त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिई नितान्त राष्ट्रघाती तुल्याएर जबर्जस्ति पारित गरिएकोप्रति उब्जिएका निम्नलिखित कुराहरु पनि गम्भीर भएकोमा समेत राष्ट्रपतिज्यू लगायत हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानु अत्यावश्यक छ:

१. विधेयक पारित गर्दा जनता, जनमत, जनप्रतिनिधि र यी सबको अपमान गर्दै यिनको औचित्य समेत समाप्त गरिएको छ ।

२. व्यवस्थापिका–संसदको सार्वभौमिकता सरकारद्वारा मिचिएको छ । यसरी सरकार र यो व्यवस्था नै निरकुंश हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

३. विगतमा संसदीय समितिले लामो समय खर्चेर वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पारस्परिकताको आधारमा राखिएको ७ बर्षे प्रावधान अहिले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको रुचि र रुलिङमा हटाएर नितान्त प्रतिगामी र पश्चगामी तरिकाले राष्ट्रघात हुने कार्य गरिएको घोर आपत्तीको विषय भएको छ ।

४. पर्याप्त छलफल नै नगरी फाष्ट ट्रयाकबाट यो विधेयक पारित गरिएकोबाट पनि दालमें कुछ काला है भन्ने पुष्टि भएको छ ।

५. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हठात् र बलात् अल्पमतीय, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शैली अवलम्बन गरी विधेयक पासगर्ने असंसदीय नजीर कायम गरिएको छ ।

६. सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अध्यादेशलाई हुबहु नै विधेयकको नाम दिई प्रस्तुत र पारित गर्दा सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा र अपमान भएको छ ।

७. नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील, गम्भीर, दीर्घकालीन र बहुआयामिक महत्वको विषयमा आमजनता, विज्ञविशेषज्ञहरु, राजनीतिकदलहरु र सरोकारवालाहरु लगायतका सम्बन्धित सबैसङ्ग पर्याप्त बहस नगरिएको मात्र होइन संसदमै राखिएका संशोधनहरुमाथि समेत छलफल नगरी बहसलाई निषेध गर्ने शैली अपनाइएको छ ।

८ सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार नेता–सांसदहरुको समेत तीव्र विरोध हुँदा पनि प्राविधिक र व्यावहारिक अवरोध तेर्साएर नितान्त हचुवा र पेलुवा तरिकाले पास गरिएको नाटक मंचन गरिएको छ ।

उपरोक्त कारणहरुले गर्दा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, रोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन र जनसंख्याचाप आदि धेरै विषयमा तत्कालैदेखि दीर्घकालसम्म गम्भीर नकारात्मक असर परेर अन्तत: नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल खतरा छ ।

नेपालको विशिष्ट र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिबिच छिमेकी भारतको आफ्नो सुरुवाती कालदेखिनै नेपालप्रतिको स्वस्थ दृष्टि नभैरहेको जग जाहेरै छ । यो अवस्थामा नेपालका शासकहरुबाट पनि जान–अन्जानमा भए–गरिएका राष्ट्रहित विपरीतका गल्ती–कमजोरीजन्य कामकार्यवाहीका कारण पनि हाम्रो देश र राष्ट्रियता दिनानुदिन कमजोर, कमजोर हुंदै आइरहेको हो ! त्यसैले त होला राष्ट्र कवि माधव घिमिरेले सचेत गराउँदै यो गम्भीर गीत लेखेका थिए– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे !?

वर्तमान राष्ट्रपतिले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको ऐन मौकामा पारित नगरी खारेज गरेको ९ महिना पछि त्यही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै उनको नाम हस्तलिखित ढंगले काटेर आफ्नो नाम लेखी २०८० साल जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुको एक घण्टा अगाडि प्रमाणिकरण गरेका छन् । जो पूर्णत: असंवैधानिक र बद्नियतपूर्ण थियो । यो विधेयकको उत्पत्तिदेखि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने अवधिसम्म पूर्णत: असंवैधानिक थियो र उनले मुलुकमाथि गम्भिर गद्दारी गरेका थिए ।

१- नेपालको संविधानको धारा १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्कृय हुने छ भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेकोमा अघिल्लो संसदमा पेश भएको तर प्रमाणिकरण नभएको विधेयक संवैधानिक रुपमा नै निष्कृय भै सकेको हुँदा सो विधेयकलाई जीवित वा कायम भएको मान्न सकिदैन । जुन संवैधानिक रुपमा नै निष्कृय भएको छ र संवैधानिक रुपमै मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणिकरणको लागि आग्रह गर्न सक्दैन ।

२- हामी संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने मुलुक भित्र पर्दछौँ । संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका क्षेत्राधिकार प्रष्ट पारेको (शक्ति पृथकीकरण गरको) अवस्थामा कुनैपनि विधेयक मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको व्यवस्था संविधानमा कतैपनि नभएको विधेयकको सम्बन्धमा त केवल संसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मन्त्री परिषद्को निर्णय वदरभागी र असंवैधानिक मात्रै होइन वद्नियतपूर्ण थियो ।

३- राष्ट्रपतिको संस्थाबाट पूर्व राष्ट्रपतिले एक पटक गरिसकेको निर्णयलाई संसदले पुन: स्वीकार गरी आग्रह गर्ने बाहेक नयाँ व्यक्ति राष्ट्रपति भैसकेको अवस्थामा अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उल्टाउने वा संसदमा पठाएको सन्देश विपरित कार्य गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कतै नभएकोले राष्ट्रपतिको संस्थालाई विवादमा ल्याउन नहुने । यस किसिमको कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको दृष्टिकोणबाट समेत अपेक्षित हुनेछ ।

४- जब संविधानको धारा ११३ को प्रव्रिmया एक पटक प्रयोग भइसकेको हुन्छ । तब सो प्रव्रिmया ठिक थियो वा गलत थियो भनि सच्याउन पाउने वा पुनर्विचार गर्न पाउने अधिकार उक्त धारा ११३ ले प्रदान गरेको छैन । तसर्थ उक्त नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणिकरत हुने कार्य भएमा सो कार्यबाट संविधानको धारा ११३ समेतको अवज्ञा हुन्छ ।

५- संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर कार्यपालिकाले कुनै पनि विधेयको प्रमाणिकरण सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्दैन । नागरिकता कानुन परिमार्जन र संसोधन आवश्यक भएको कुरामा विवाद छैन । तर सो कार्य संसदबाट आवश्यक विधायिकी प्रव्रिmया पूरा गरेर मात्रै हुन सक्दछ । तसर्थ संसदलाई छल्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मान्यता दिनु हुँदैन ।

६- विगतमा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिज्यू सभामुख हुँदा २०५१ माघ १७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ प्रतिनिधि सभा बनेको अवस्थामा पहिलाको प्रतिनिधि सभामा पेश भएका विधेयक निष्कृय हुन्छन् भनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको हुँदा वर्तमान राष्ट्रपति नैतिक रुपमा समेत विवन्धित हुनु भएको तथ्य तर्फ पनि ध्यान जाओस् भनि अनुरोध गर्दछौँ ।

७- विदेशीलाई नागरिकता दिएर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, सभ्यता, पहिचान र संस्कृति समाप्त पार्ने सदियौँदेखि रहेको सद्भाव र सहिष्णुतालाई खलल पार्ने र मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता संकटमा पर्ने भएको हुँदा नागरिकता जस्तो गम्भिर विषयमा चलखेल गर्न र विदेशीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्य नगर्न सचेत गराउँदा गराउँदै पनि प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको राष्ट्रियता माथि गम्भिर अपराध पूर्ण गद्दारीको रुपमा लिन्छौँ ।

एमसिसी, एसपिपि र आइपिएस वारे

नेपालमा एमसिसीबारे लामो वहस भयो र त्यसका विरुद्घ देशव्यापीरुपमा ब्यापक विरोध भयो गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले तोकेको अवधिभित्र नै एमसिसि पारित गर्ने आन्तरिक सहमति गरी एमसिसि हेडक्वाटरलाई पत्राचार गरेको तर नेपाली जनता र पार्टीलाई समेत धोका दिएको स्थितिले एउटा षड्यन्त्रमूलक ढंगले एमसिसि पारित गरियो । र खारेजीका लागि व्यापक आवाज उठ्यो र हाम्रो पार्टी स्थापना भएको केहि पछि नै यो वारे पार्टीमा पनि वहस भयो र पार्टीले अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै गयो र २०७८ फागुन १ गते जनवर्गीय संगठनको तर्फवाट एकैदिन देशव्यापी विरोध पनि भयोे, तर एकाएक व्याख्यात्मक घोषणाको आधारमा सरकारले एमसिसी स्विकार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यो व्याख्यात्मक घोषणा जसलाई सदनले पारित गरेको छ, त्यसलाई अमेरिकाले कानूनको रुपमा स्विकारे नगरेको भारतमा त्ब्त्ब् कम्पनीले एमसिसीको ठेक्का प्रकरण विरुद मुद्धामा यसको जवाफमा मार्फत जानकारी  भएको छ । तर २०८० साल भाद्र १३ गतेदेखि एमसिसी कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर त्यसको गतिविधीवारे मुलुक यतिखेर अनभिज्ञ रहेको छ । खारेज गर्ने तहसम्मको आन्दोलन उठाउन हाम्रो पार्टीले गहन भूमिका निभाउनुपर्दछ हाम्रो पार्टीले गम्भिर पहल गर्नुपर्दछ । १० हजार मेगावाट विद्युतवारे भारतसँग हालै गरिएको १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद विक्री सम्वन्ध भएको सहमतीले भारतको नदि जडान योजनालाई सहयोग गर्ने गरेर गम्भिर राष्ट्रघात गरिएको छ ।

सीमाना अतिक्रमणको सवाल

सिमाना अतिक्रमणकको सवाल अत्यन्त गम्भिर सवाल हो । नेपालको ७१ ठाउँमा भारतले सिमाना मिचेको छ र त्यहाँवाट १ लाख विघा भन्दा वढी जमिनमा भारतले आधिपत्य जमाएको छ । त्यसमध्ये सवैभन्दा धेरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रमा नै हो । जहाँवाट ४० लाख हेक्टरको सिमाना मिचिएको छ र त्यसको नेपालले २०७७ सालमा नेपालको नक्शा त सच्च्याएको छ र त्यहाँवाट सेना हटाउने र जग्गा प्राप्त गर्ने काम अधावधि भएको छैन । सुस्ता लगायत अन्य ७० ठाउँमा विवाद अधावधि कायम छ । भारतसँग सुमधुर सम्वन्ध कायम गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु ती भूू–भागमा मारिएका नागरिकहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, सिमानालाई व्यवस्थित नियमन र आवश्यक ठाउँमा तारवार लगाउँन पार्टीले अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको स्वामित्वको सवाल महाकाली सन्धी सँग पनि गाँसिएको मुदा हो । सन्धी हुँदा महाकाली नदिको मुहान किटान भएको थिएन र कालापानीको तुरतुरे धारलाई नै मुहान मानी सन्धी गर्दा नेपालको पानीको हिस्सा १७ प्रतिशत रहेको र ८३ प्रतिशत भारतको भू–भागवाट निस्कने पानी मानिएको छ । सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदि जति सवै नेपालको हो । तर सन्धीले त्यही ठाउँमा मात्र सिमाना नदि भएको मान्दछ । पानी समानढंगले वितरण भएको छैन र शारदा व्यारेजवाट अग्रिम भारतले प्राप्त गरेको पानीलाई कटाउन नपाईने उल्लेख गरेको छ ।

३०० मिटर अग्लो वाँधलाई भण्डारण गरिने पानीको जलाशयमा २२ वटा गाविसका उर्वरभूमिहरु क्षति हून्छन् र हजारौं मानिसहरु त्यहाँवाट विस्थापित हुन्छन् उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य विस्थापितहरुको पूर्नस्थापनाको लागि सम्झौतामा केही किटान गरिएको छैन । त्यसकारण यसलाई सच्च्याउनु पर्दछ र पुनरावलोकन गरी माथीका चिजहरु सन्धिका अंग वनाइनु पर्दछ अन्यथा खारेज गरिएको घोषणा गरिनु पर्दछ । महाकाली नदी वरपरको व्यापक सिमाना अतिक्रमणको लेखा जोखा गरी तुरुन्त फिर्तालीनु पर्छ ।

तराईमा बनाइएका बाँधहरु

भारतले अहिले नै पश्चिमको मोहना नदी (लालबोजी भजनी), वर्दियामा गिरिजापुरी, बबई, लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलाबास क्षेत्र, महलीसागर देखी पुर्वको लुना नदि हर्कटा लगायतका झण्डै १८ ओटा बाँधका संरचनाहरु बनाइएका छन् र थप अरु बाँधहरु बनाउँदै जाने उसको लक्ष्य रहेको छ र ती बाँधहरुको प्राकृतिक बहावलाई छेकेर बनाइएको हुनाले प्रत्येक वर्ष नेपालको लाखौ हेक्टर जमीन डुवानमा पर्छ र नेपाली किसानहरुको ठूलो नोक्सान हुँदै आएको छ । यसलाई भारतसँग सम्बादद्वारा प्राकृतिक बहाव खोल्न हामीले पहल गर्नु पर्दछ ।

परराष्ट्र सम्वन्धमा

क) छिमेक नीति

हाम्रा दुई मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनसँग हामीले समानदुरीको समानता कायम गर्नु पर्दछ र हाम्रो भू–भागबाट दुवै छिमेकीलाई बाधा पारिनु हुँदैन र दुवै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नको लागि अविरल र अथक प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।  विगतमा भएका चीनसँगका सम्झौताहरु लागु गर्नको लागि हामीले पहल गर्नु पर्दछ र भारतसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न पृष्ठभूमीमा देखिएका सबै समस्याहरु हल गर्ने विषयमा हामीले मैत्रीपूर्ण सम्बाद थाल्नुपर्दछ र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजानु पर्दछ ।

ख) हामीले अन्य तेस्रो मुलुकहरुसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जगमा उभिएर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु पर्दछ । नेपाल, भारत र चीन असंलग्न परराष्ट्रको जगमा उभिएका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वको दिगो दिर्घकालिन जग भनेकै शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र निती अवलम्वन गरेको मुलुक हो । यसमाथी प्रहार गरी यही २०८० साल जेठ १७ गते भारतसंग गरिएको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अवको परराष्ट्र निती तय गर्दा सुष्मास्वराज ट्रष्टलाई पनि संलग्न गराउने सम्झौता गरेका छन् । सारत: नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नितीलाई समाप्त गरेका छन् र त्यसलाई भारतको निर्देशनमा चल्ने सम्झौता गरेका छन्  यो परराष्ट्र नितीमा गरिएको गम्भिर खालको घात हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा महाकालीको मुहान र सन्धि सच्याउने बारे ।

लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना भएको आधारहरु

नेपालमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमीनलाई समेत समेटेर जारी नक्साले महाकाली नदीको प्रास्थितीलाई आकाश जमीनको फरक पारेकोले महाकालीनदि नेपालको स्वविकेकमा निर्भर हुन आएको छ । किनभने सिंगै महाकाली नदी नेपालको स्वामित्वभित्र पर्दछ त्यसैले अव भारतसँग त्यसबारे के कसरी सम्झौता गर्ने हो भन्ने कुरा थप पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएकोले पुरानो सन्धि खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

सन् १८१६ को नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई तोकिएको सुगौली सन्धिमा भनिएको छ’The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all clame to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.’ यसरी काली नदी पश्चिमी सीमा तोकिएपछि भएको १८६० को सम्झौतामा पनि कालीनदीलाई नै तोकियो र सन् १८६१ मा चीनसँग भएको सीमा सम्झौताले पनि पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई नै तोकिएको छ ।

उक्त कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले विवाद खडा गरेर कहिले लिपुखोलालाई कालीनदी भन्ने र कहिले लिपुभञ्ज्याङबाट निस्किएको तुर्तुरेधारोलाई कालीनदी बताएर लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदीदेखि लिपुखोलासम्मको ४३ किलोमिटर र लिपुखोलादेखि लिपुभन्ज्याङसम्मको १०.१२ गरी ५३.१२ किलोमिटर पूर्वपट्टिको ३७२.३७ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमि भारतले मिच्दै आएको छ र त्यस क्षेत्रको कुटी, नावी, गुन्जी र तुल्सीन्युराङ, (कालापानी) मा हजारौं सेना तैनाथ गरेको छ ।

३० वर्षे पञ्चायती कालभरि नै यो विषय विभिन्न कोणबाट उठे तापनि विभिन्न आयाममार्फत् यसलाई दबाउने र यससम्बन्धी आन्दोलनलाई उठ्न नदिने चेष्टा मात्र भएन कि चिनियाँ पक्षले लिखित रुपमा घचघच्याउँदासमेत थन्क्याएर राख्ने काम भयो । सुशील कोइराला सरकारको पालामा पश्चिमी सिमाना तोक्ने कार्यदलले गरेको निर्णय र इपिजी प्रतिवेदनले पनि लिम्पीयाधुरालाई पश्चिमी सिमाना तोकेकोले सिङगो महाकाली नदि नेपालको मात्र भएको प्रमाणीत गर्दछ ।

२. नक्साका आधार 

(क) सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुनुपूर्व र पछिका सन् १८६० सम्मका वृटिश भारतका समयमा निकालिएका नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदीलाई नै कालीनदी मानिएको छ । ती नक्साहरु हाल अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस तथा लण्डनको वृटिश लाइब्रेरीदेखि चीन, भारत, रुसलगायतका अन्य देशहरुमा सुरक्षित रहेका छन् ।

(ख) २ जनवरी १८१६ को नक्सा तत्कालीन बेलायतका राजाका हाइड्रो ग्राफरले सुगौलि सन्धि हुनु दुईमहिना अघि प्रकाशित गरेका थिए । जसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई Gogra R लेखेर त्यसको बीच भागमाKalee R लेखेको छ । लिम्पियाधुराबान निक्लिएको कालीनदी नै प्रमाणित गरेको छ ।

(ग) सन् १८१९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई  Kalee R स्पष्ट तोकेको छ । यो भारतको सर्भे कार्यालयबाट नै निस्किएको नक्सा  हो । लिपुलेकबाट निस्किएको लिपु खोलालाई कुनै नाम दिइएको छैन ।

(घ) १ फरबरी १८२७ को नक्सा, जो वृटिश संसद्ले पारित गरेको ऐनमुताविक तयार गरिएको छ । काली नदीको उद्गम  लिम्पियाधुरा तोकेर प्बभिभ च्ष्खभच लेख्दै मध्यभागभन्दा दक्षिणी भागमा Satrjoo Gagra Or Kalee River लेखेको छ । सर्जु घाग्रा वा कालीनदी एउटै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन ।

(ङ) सन् १८३७ मा जेबि टासिनले प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म निस्केका ११ थान सर्भे नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई कालीनदी र लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन । सबै नक्सा वृटिशभारतबाट नै निस्किएका हुन् । त्यसमध्ये सन् १८५० मा निस्किएको नक्सामा मात्र कालीनदी लेखिएको छैन ।

तर लिम्पियाधुरालाई कालीनदीमा सिरान सङ्केत गरिएको छ । त्यसरी १८१६, १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४५, १८५० र १८५६ सम्मका नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई स्पष्ट कालीनदी उल्लेख गरेका छन् । १८५७ देखि १८८१ सम्मको नक्सामा भने कतिपय ठाउँमा उक्त नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटीयाङ्दी उल्लेख गर्ने र लिपु (ब्यास) खोलालाई कतिपय ठाउँमा कालीनदी उल्लेख छ । तर सन् १९०० भन्दा पछि प्रकाशित नक्सामा भने योजनाबद्ध रुपमा लिपुलेखलाई नै कालीनदी भएिको र पहिलोको कालीनदीलाई कुटीयाङ्दी भनिएको छ । नापनक्साको इतिहासमा यो आश्चर्यजनक धस्रा हो, भारतको सेनाको जिम्मामा रहेको सर्वे अब इन्डियाले गरेको यो परिवर्तनबाट त्यस ठाउँलाई सैनिक रणनीतिक महत्वका साथ सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

(च) चीनको छिन वंशको शासक गु आङ्सु २९ लेखी चिनियाँ पुरानो लिपिमा मुद्रण गरिएको सन् १९०३ को एटलसमा लिम्पयाधुराबाट निस्किएको नदीलाई सिमाना मानी त्यसपूर्वको भागलाई नेपाल लेखिएको छ ।

३. सन् १८१७ मा ६ ब्यास प्रगन्ना जसमा कुटी, नाभी, गुन्जी, तुल्सीन्युराङ छाङ्रु र टिंकरबारे विवाद हुँदा तत्कालीन भारतीय वृटिश सरकारका कामु मुख्य सचिव जे.आदमले कुमाउका प्रशासक तथा काठमाडौंस्थित वृटिश रेजिडेन्सीलाई लेखेको पत्रमा उक्त क्षेत्रहरु नेपालसँग भएको मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल भित्र पर्ने भएकाले त्यहाँका भोटिया जिमिनदारहरुलाई नेपालसँग सम्बन्ध गर्नु गराउनू भनी लेखेको पत्र ।

४. योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र संग्रहमा सन् १८१७ को ’१२ ब्यास र १४ चौदास टिंकर, छाङ्रु दुई गाउँलाई सूचना’ भन्नेदेखि तथा वि.सं. १९९७ मंसिर २७ गतेसम्मको त्यस क्षेत्रको तिरो रसिद हेर्दा छाङ्रु, टिंकर, बुदी, गुन्जी, गब्र्याङ नब्याल गाउँका मानिसहरुको तिरो बैतडीमालमा बुझाइन्थ्यो  जुन गाउँहरु कालीनदीवारी पर्दछन् । सन् १७९२ को सन्धिअनुसार १२ ब्यास क्षेत्र जो काली पारी पनि पर्दथ्यो, १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीलाई सिमाना मानेपछि ६ ब्यास मात्रै नेपालमा रहेको थियो ।

५. २०३७ सालको जनमतसंग्रह ताका र २०५३ देखि २०५५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमश: डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र मोहन आचार्यले मात्र होइनन् त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको कुरा प्रहरी चौकीले पनि रिपोर्ट गर्दै आएको थियो । २०१८ सालको जनगणनामा हालका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको ज्वोनल अफिसर भई कुटी, नावी, गुन्जी, गब्र्याङ, छाङरु, टिंकरलगायतको गाउँहरुका जनगणना गराउनुभएको थियो । त्यस्तै २०१५ सालको आमचुनावमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान नामावलीमा नाम लेखाएको र मतदान गरेको कुरा जिउँदा प्रमाण भैरव रिसाल अहिले पनि बोलिरहनुभएको छ ।

६ जल विज्ञानको आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै कालीनदी ठहर्छ । किनकि नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मूलनदी पत्ता लगाउन चार विषय जसमा मूलनदी र सहायक नदीहरुको तुलनात्मक लम्बाई, नदीहरुको जलाधार क्षेत्र, नदीमा हुने औसत पानीको वहावको मात्रा र मुख्य नदीको क्रमाङ्ग हेर्दा पनि उक्त ठाउँबाट निस्किएको नदी नै कालीनदी    हो । यसदेखि बाहेक सुस्ता लगायत ७० ठाउँभन्दा बढी सीमाना मिचिएका छन् र मिचिएका सीमाना फिर्ता लिनको लागि प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म नेपालको सीमाना ठहर गर्नलाई शुसिल कोइराला सरकारको पालामा बनेको कार्यदल त्यसमा पनि नेपाली सेनाका डकुमेन्टहरु र सीमाविद् पुण्य ओलीको अहम् भूमिका रहेको छ । यसले सिंगै महाकाली नदी भनई नेपालको मात्रै हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । यसै आधारमा टेकेरनै चुच्चे नक्शा जारीगरीयो ।

१० हजार मेघावाट विजुली भारतमा बेच्ने षडयन्त्र भित्र लुकेको तथ्य 

के हो नदी जडान योजना

चीनको ३ घाँटी परियोजना (लाल झण्डा नहर), टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजनाजस्तै नेपाल, बंगलादेश, तिब्बत, भूटानसम्मको र सम्पूर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुदै मरुभूमीकरण भएको राजस्थान देखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला सहरहरूको खानेपानी समस्या समाधान गर्न, बाढी, नियन्त्रण गर्न र सिँचाइ, कलकारखाना सफाइ र सुख्खा क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यद्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो । यसको पहिलो उद्देश्य भारतभर खानेपानीको आपूर्ति गर्नु हो । त्यस निम्ति भारतको खानेपानीको समस्या बेहोरेको १०१ जिल्ला ५ महानगर दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई र हैदराबाद शहरहरूमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

खानेपानीको समस्या ती महाननगरसहित १५० जिल्लामा छ । दोस्रो समस्या बाढीको हो । भारतका ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढीको कारण जलमग्न हुने गरेको छ । त्यसमा बाढीबाट जोगाउँदै उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तेस्रो समस्या हो सिँचाइको । भारतमा हाल ७ करोड ३० लाख हेक्टर जमीन सिँचित छ । १८ देखि २० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । २०५० सम्म भारतमा १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान छ । जनतासँग न्यून जमिन छ र प्रतिव्यक्ति १ दशांश हेक्टरभन्दा कम जमिन हुनेछ । त्यति जनसंख्यालाई धान्न ४५ करोड मेट्रिक टन अन्न न्यूनतमरूपमा उत्पादन गर्नुपर्दछ । त्यति अन्न उत्पादनका लागि १६ देखि १८ करोड हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नु जरुरी छ ।

भारतको २०७ जिल्ला मुख्यत: गुजरात र राजस्थानजस्ता मरुभूमिकरण भइरहेका जमीनबाट (६ मिटर वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्ता स्थानहरूबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशातर्फ मानिसहरू भागिरहेका छन् । निर्जल भइरहेको ती जमीनमा हरितक्रान्ति ल्याउन र मानववस्तीमा रूपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ । नदी जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ७० लाख मानव रोजगारीको सिर्जना गरी राष्ट्रिय आय (जीडीपी) ४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षसम्ममा भारतको विद्युत माग ३ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको छ । (तन्त्रनाथ ठाकुर – प्रबन्धक पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशन इण्डिया, कान्तिपुर दैनिक – आश्विन ७, २०६५) भारतले जबकि बिगत ६० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता १ लाख ४० हजार मेगावाट पुर्‍याएको छ । अबको दशवर्षभित्र १ लाख ४० हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । (केन्द्रीय ऊर्जा तथा व्यापार राज्यमन्त्री जयराम रामेश – वक्तव्य २३ सेप्टेम्बर २००८, कान्तिपुर दैनिक आश्विन ८, २०६५) अझ ७० हजार मेगावाट अपुग हुन आउँछ । सन् १९७२ देखि सुरु भएको नदी जडान योजनाको बहसलाई टुंग्याउदै २००२ को राष्ट्रपतीको भाषण र सुप्रिम कोर्टको न्यायीक सक्रियताबाट १० वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी पूर्व ऊर्जा मन्त्री सुरेश प्रभूको नेतृत्वमा कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरी कार्य अघि बढाउन ११२ अरब डलरबाट २०० अरब डलरसम्मको व्यवस्था गरी काम सुरु गरेको छ । करिब ३ बर्ष अघि केन–बेतवा नदीहरूबाट सुरु गरिएको यो योजनामा नेपाललगायत भारतका ३७ वटा नदीहरूलाई ३० ठाउँमा जोडी त्यसबाट ३४००० मेगावाट विद्युत निकालिने छ । जसको कुल लम्बाइ १२५०० कि.मि. रहने भनिएको छ । नेपालका ठूला नदीहरू कर्णालीलाई ४३१ किलोमिटर लामो नहरमार्फत यमुनामा जोडी पश्चिमतर्फबाट दक्षिण लाने र कोशी नदीलाई ९३२ किलोमिटर दक्षिण लगि महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ । त्यसैगरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्‍याएर सावरमती नदीमा जोडिनेछ । हेर्नुहोस्– इण्डिया टुडे २२ जनवरी २००३ । त्यसैगरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरूलाई कोसीमेची, कोसीघाग्रा, गण्डकगंगा, घाग्रायमुना र सारदा यमुना गरी सम्पूर्ण नदीलाई योजनामाभित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म न जानकारी गराएको न त सहमति नै लिएको छ । भारतले जहिल्यै सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली–चिसापानी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी उच्चबाँध, पश्चिम सेती उच्चबाँध, बुढीगण्डकी तथा नौमुरेजस्ता उच्चबाँध निर्माणमा नेपाललाई दबाब एवं प्रलोभन दिँदै आउनुको एउटै भारतीय अभिष्ट हो यी आयोजनाहरूमा वर्षाको पानी संचय गरी वर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ती दिनु र हिउँदमा सिँचाइका लागि उक्त पानी भारतभर  लैजानु । विद्युत ऊर्जा तथा सिँचाइ उपभोगका दृष्टिमा यी आयोजनाहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

हिमालयन पर्वतलाई निश्चित थलो बनाएर दक्षिण पूर्वतर्फ बग्ने हिमालय पर्वतमाला उदगम रहेका सम्पूर्ण नदीहरूको नियमित पानीलाई पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशले उपयोग गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बंगालको खाडीबाट उत्पन्न हुने उष्ण मनसुनी वायुबाट वर्षा हुने  गर्दछ । त्यो वर्षा आषाढदेखि भाद्रसम्मको करिब १०० दिनभित्र मात्र हुन्छ । तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिननै हुन्छ । खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, कलकारखाना, जलयातायात, वातावरणीय सुरक्षा, स्वस्थ्य, पर्यावरण, मत्स्यपालन, जलविद्युतका  निम्ति ३६५ दिन २४ घण्टा नै पानीको अत्याधिक जरुरी हुन्छ । १०० दिनमा पर्ने यस क्षेत्रको अत्यधिक पानी नदीप्रणालीमार्फत नै पुन: बंगालको खाडीमा गएर मिसिने गरेको छ । यस क्षेत्रको जलचक्रले यहाँको पर्यावरणीय चक्रलाई जीवन्त राखेको छ । यस क्षेत्रलाई जीवन प्रदान गरेको छ ।

यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी वर्षालाई ३६५ नै प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप बृहत नदी जडान आयोजना अघि सारेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत नेपाल, पूर्वोत्तरभारत, बंगलादेशका उत्तर खण्डमा उच्चबाँधहरू निर्माण गरी पानीलाई भण्डारण गर्न ठूला जलाशयहरू निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ । मनसुनी वर्षा भण्डारणका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधारस्तम्भ मानेको छ । नेपालमा ठूला जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ । सन् १९७२ मा गंगा र कावेरी जोड्ने कल्पनाबाट सुरु भै १९८२ मा भारतको राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीको ४५ वर्षमा नदी जडान योजना पुरा गर्ने उद्देश्यसहितको खाकालाई २००२ मा भारतको केन्द्रीय सरकारको  नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामले घोषणा गरेपछि र त्यसले भारतीय सुप्रीम कोर्टको न्यायीक सक्रियता पाएपछि यसले गति लिएको छ ।

भारतले सन् १९७२ मा शुरु गरी २००२ को कानुनी सक्रियताबाट अगाडी वढाइएको नदि जडान योजनाको सारमा भारतमा हाल ७ करोड ३० लाख हेक्टर जमिनमात्रै सिंचित छ र १८ करोड मेट्रिक टन अन्य अन्न उत्पादन हुन्छ । पूर्वोत्तर जिल्लामा ४ करोड हेक्टर जमिन वर्षाको समयमा डुवानमा पर्ने हुन्छ र विजुलीको विद्युतिय स्रोत पनि न्यून छ ।  कोईला थर्मल प्लान्ट र आणविक भट्टीवाट निकालिएको विजुलीमा भारत निर्भर हुँदै आएको छ । भारतको नदि जडान योजना अनुसार भुटान, सिक्कीम, नेपाल र कस्मिर पाकिस्तान सम्मको पानी लाई प्रयोग गरी १२ हजार ५०० कि.मी. लामो नहर द्वारा भारतको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने, पूर्वोत्तरमा वाढी नियन्त्रण गरी ४ करोड हेक्टर जमिन प्राप्त गर्ने र उसको संभाव्य विद्युत संकट टार्न वर्मा, भुटान, पाकिस्ताान, नेपाल, अफगानिस्तान र श्री लंकावाट समेत विजुली तान्ने उसको लक्ष्य बन्दै आएको छ ।

ती सवै लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भारतको लागि मूख्य पानीको स्रोत लेपाल हो । नेपालको पानीलाई मूख्यत: मेची–कोशी, कोशी–गण्डक, गण्डक–घाग्रा, घाग्रा–शारदा गरी ५ क्षेत्राट सम्पूर्ण पानीलाई एकिकृत गरि लाने र यसवाट मरुभूमिकरण भइरहेको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा ३ करोड चालिस लाख हेक्टर जमिनमा सिंचित गर्ने ५ ठूला नगर र १०१ जिल्लामा खानेपानकिो आपूर्ति गर्ने र पूर्वोत्तरमा ४ करोड हेक्टर जमिन प्राप्त गरि त्यसलाई खेतीयोग्य जमिनमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहँदै आएको छ । विद्युत स्रोतलाई आपूर्ति गर्न नेपालको मात्रै हिमाली क्षेत्रमा २९ वटा हाइड्याम वनाउने र त्यसवाट निकालिएको विजुली मध्ये पूर्वाेत्तर क्षेत्रको पूर्णियाँमा, पूर्व मध्यम क्षेत्रको मुजफरपुरमा मध्यम क्षेत्रको गोरखपुरमा, पश्चिम मध्यम क्षेत्रको लखनउमा र पश्चिमी क्षेत्रको रायवरेलीमा विद्युत हवहरु निर्माण गरी नेपालवाटै मात्र उत्पादित विजुली मध्ये १ लाख १७ हजार २८० मेगावाट विजुली लिएर जाने उसको परियोजनालाई प्रचण्डले स्विकृति प्रदान गरेका छन् ।

त्यो २९ वटा हाइड्यामहरु नेपालमा निर्माण गर्नेगरि सिमला पावर जिएमआर, सतलज, पिइएस ल्याण्डको इन्फाटेक, जिन्डाल, नेताटेट,नन्दादेवी, भिलवाडा, केएसके, टाटा इनर्जि, एसएन पावर, एभरेष्ट पावर, एससी पावर लगायत झण्डै ३ दर्जन जति भारतीय निजी कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता छन् र उनीहरुलाई वैधानिकता दिई अन्तत : नेपालको सम्पूर्ण स्रोत भारतको हातमा पुर्‍याउने र तराईमा वाँध प्रणाली विकास गरी पूर्वोत्तरको ४ करोड जमिनलाई सिंचित गर्ने स्विकृती प्रदान गरेको छ ।

तराई टुक्र्याउने परियोजना र विभिन्न षडयन्त्रहरु

तराई टुक्र्याउनको लागि हालै प्रचण्डले २० करोडसम्म परियोजनालाई भारतीय राजदुतावासले लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौताले अव तराई टुव्रmयाउनको लागि दुरुपयोग हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ र विगतमा समेत तराई टुक्र्याउनको लागि विभिन्न मिसनहरु लगाइएका थिए र पछिल्लो कार्यकालबाट पटनामा बैठक बसेर तराई टुक्र्याउने परियोजना लागु गर्न २०७४ साल बैशाख १ गतेदेखि तराईमा कार्यरत दलहरुलाई मतियार बनाएर लैजाने संयोजन बैठक गरेको थियो ।

१) १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि नेपालको तराईलाई पनि भारतमा गाभ्ने गरी च्बध को त्यही टिम जसले सिक्किमलाई भारतमा गाभेको थियो, नेपालको तराई टुक्र्याउनको लागि कार्यरत थियो तर १९७७ मा इन्दिरा गान्धीको चुनावमा हार भैसकेपछि र मरारजी देसाइ भारतको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो कार्यव्रmम विचैमा तुहियो ।

२) २०७२ सालमा तराई केन्द्रीत दलहरुले भारतको उक्साहटमा सिंगै नेपालमा नाकावन्दी लगाइसकेपछि नेपालको तराइलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने योजना अन्तर्गत रहेर भारतीय जासुसी संयन्त्रको एउटा टिमको नेतृत्व कुल भुषण यादवले गर्दै विभिन्न तरिका मार्फत तराई टुक्र्याउने योजना कार्यान्वयन भैरहेको सन्दर्भमा नेपालको सम्बन्ध चिनीयाँहरुसँग विस्तार भैसकेपछि भारतले उक्त परियोजना स्थगित गरी कुलभुषण यादवलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तान टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजनाको नेतृत्व दिएर पठाएकोमा उनी पाकिस्तान मै पक्राउ परे र पाकिस्तानको अदालतलाई दिएको वयान अनुसार नेपालमा नाकावन्दी चलिरहेको अवस्थामा तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजनाको नेतृत्व गर्दै नेपालमा कार्यरत थिए । त्यसलाई चिनीयाँ सम्बन्धले विफल बनाएको छ ।

३) नेपालको तराईलाई टुक्र्याउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने उद्देश्यद्वारा २०७३ पौष १९ गते भारतको पटनामा तराईका अंगीकृत लगाएतका सबै राजनैतिक दलहरु मिलि २०७४ साल बैशाख १ गते देखि अभियान चलाउने निर्णय गरेकोमा त्यसका विरुद्ध १,००,००० भन्दा बढी पर्चा तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट हामीले वितरण गरेका थियौँ ।

नेपाल राष्ट्र विखण्डन गर्ने श्रृंखलाबद्ध षडयन्त्रहरुलाई परास्त गरौं ।

महाभूकम्प पछि मूलुक संकटमा भएका बेला संसदमा भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले सहमतिमा बाटो खोली संविधान जारी गर्ने निर्णय गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत एस. जयशंकरको चर्को दवावका वावजुद ३ आश्विन २०७२ मा संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनु पूर्व उपरोक्त दलहरुबीच भएको सहमति तोड्दै नेपाली कांग्रेसले सुशिल कोइरालालाई उनको राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने गरी पुन: भारतीय दवावमा त्यसका आसेपासेहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर वलियो राष्ट्रिय एकताको सहमतिलाई खल्वल्याइयो ।

संविधानसभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मतले जारी भएको संविधानमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले घोर आपत्ति गर्दै निर्लज्जतापूर्वक विश्वव्यापी विरोध अभियान चलायो र नेपालमाथि संविधान संशोधनका लागि निरन्तर तीव्र दवाव दिदै आएको छ । जुन सार्वभौम नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जो नेपाली जनतालाई कदापि स्विकार्य छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधन प्रकृया सुरु भएको छ । जसको हामी तिव्र विरोध गर्दछौं ।

१४ मंसीर २०७३ मा सरकारले व्यवस्थापिका/संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसमा महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने यो सन्दर्भ छ कि खास गरेर तराईका रैथाने भूमिपुत्र गोपालवंशी यादव, शाह, थारु, राजवंशी, मुस्लिम, धिमाल, सतार, काहार, झाँगड, मुसहर, डोम, चमार आदिवासी जनताको होइन, अंगीकृत (विदेशी) को अगुवाई गरेका तमलोपा लगायतका पार्टीको माग पुरा गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । सुशिल कोइराला सरकारको पालामा पारित भएको “जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने” कुराले राष्ट्रिय सन्तुलन भत्काउछ र गम्भीर असन्तुलन पैदा गर्छ ।

यसलाई कसैले पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन किनभने स्वयं भारतमा पनि भूगोलको कति महत्व छ भन्ने वुझ्न लक्षद्वीपमा ४७ हजार ९ सय, डायन एण्ड ड्यूमा १ लाख २ हजार, अण्डमान निकोवारमा २ लाख ५७ हजार, जम्मुकश्मिर लद्दाखमा १ लाख ५९ हजार, डायम्डानगर हवेलीमा १ लाख ८८ हजार जनसंख्यामा १ जना एम.पि. चुनिन्छन भने उन्नाउ उत्तरप्रदेशमा २१ लाख, वेङ्लौर कर्नाटकमा २२ लाख २९ हजार, गाजियावाद उत्तर प्रदेशमा २२ लाख ६३ हजार र मौडागिरी आन्द्रप्रदेशमा २९ लाख ५३ हजार जनसंख्याले १ जना एम.पि. चुन्दछन । पातलो बस्ति भएको हिमाल, पहाड र बाक्लो बस्ति भएको समथर शहर बजारको मूख्यत: भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

अहिलेकोे संशोधनको उद्देश्यमा पनि ५ नम्वर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा बदल्ने, राष्ट्रियसभा पनि जनसंख्याकै आधारमा बनाउने र अंगीकृत नागरिकता खुकुलो पारी  संवैधानिक प्रमुख पदहरुको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती माग हाम्रा तराईमा बसोबास गर्ने रैथाने भूमिपूत्रको होइन । बरु प्रशस्त नागरिकता दिएर भित्र्याइएका तराई टुक्रयाउने नीहित उद्देश्य (ग्राण्ड डिजाइन ९भ्लनष्लभभचष्लन० मा लागेका अंगीकृतका प्रायोजित माग हुन । त्यसको अगुवाई अंगीकृतहरुकै वर्चश्वमा बनेको महन्थ ठाकुरहरुकोे पार्टीले गरेको छ । उनको पार्टीले नै नेपाललाई ‘देश’ र ‘मधेश’ भनि तराई टुक्रयाउने अभियान चलाई रहेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टी यसका सहयोगी हुन । उनीहरुका कर्तुत र नालीबेली पत्ता लगाई समयमा नै धारिलो प्रहार गर्न नसके तराईमा मात्र हैन कि सिंगो नेपालको अखण्डता माथि नै गम्भीर आघात पर्नेछ र भयावह दूरगामी दुष्परिणाम नेपालीहरुले भोग्नु पर्नेछ ।

सिमांकन: सरकारले ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्ला छुट्याएर सुस्ता पश्चिम–वर्दियासम्मको तराई भूभागको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । २०७२ आश्विन ३ गते संविधान जारी भए लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ वुँदामा नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ । जसमा (१) चुरेसहितका तराईको छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने, (२) समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नु पर्ने, (३) जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने, (४) अंगिकृतलाई सवै संवैधानिक उच्च पदहरुमा बाटो खुला गर्नुपर्ने, (५) जनसंख्याकै आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, (६) १०/१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारण गर्नुपर्ने र (७) वैवाहिक अंगिकृत हटाउनु पर्ने आदि थिए । त्यसैलाई निहु वनाएर भारतले जारी संविधानको विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलायो र नेपालमाथि नाकावन्दी समेत लगायो ।

अंगीकृतहरु रक्सौल सिमाना पारि गएर भारतीय नाकावन्दीलाई साथ दिए । त्यतिखेरसम्म उनिहरुको कुनै मागै थिएन । डेढ महिनापछि ०७२ कार्तिक २० गते मात्र भारतको सोही मागसँग समान हुने गरी ११ वुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा तराईमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, नेपाललाई वहुराष्ट्र, वहुभाषिक राष्ट्र घोषणा गनुृपर्ने, अंगीकृतहरुलाई मुख्य संवैधानिक पदमा पनि लानुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आदि छन् । वंगलादेश स्वतन्त्र गर्न शेख मुजिवर रहमानले राखेको ६ वुँदे मागपत्र भारतको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाए झैं अंगीकृतहरुको ११ वुँदे मागपत्र पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले राखेको मागसँग समान छन् ।

भारतले आफ्ना अंगीकृतका दलहरुको २०६३ सालदेखि नै पटनामा बैठकहरु राखेर तराई टुक्रयाउने गतिविधि गर्दै आएको छ । सन १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि तराई टुक्रयाएर भारतमा गाभ्न RAW को मिसन खटीएको कुरा MissionRaw पुस्तकका लेखक तथा त्यसका अधिकारी आर.के. यादवले उनको पुस्तकको २६३ पेजमा लेखेका छन । नाकावन्दीमा सोही कामको लागि आफु तराईमा सक्रिय रहेको कुरा त्यसका अधिकारी कुलभूषण यादवले पाकिस्तानमा गिरफ्तारीसँगै वताएका छन् । दोश्रो भारतले छिमेकमा अन्तरध्वंशको लागि अख्तियार गरेको वहुराष्ट्रको नीति हो ।

हिन्दु–मुस्लीम सम्प्रदायको वहुराष्ट्रकै नाउमा हिन्दुस्तानबाट पाकिस्तान छुट्टियो । सन् १९६६ पछि इन्दीरा गान्धीले कस्मीर पछि नेपाल, भूटान, सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने नीति लिइन । पाकिस्तानलाई उर्दु र वंगाली भाषाका आधारमा, श्रीलंकालाई हिन्दु र वौद्ध धर्म वा तमिल– सिंहाली जातीका आधारमा, वहुराष्ट्र परिभाषित गरिन् । पाकिस्तान टुक्रिएर वंगलादेश जन्मियो, श्रीलंकामा अंगिकृत तामिलहरुले छुट्टै राज्यको माग गरे, युद्धमा लाखौंको मृत्युपछि असफल भए । नेपालमा पनि सन् १९७७ मा वी.पी. कोइराला र १ अप्रिल १९९० मा राजा विरेन्द्रसँग ‘डिफेन्स र परराष्ट’ नीति भारतले लिने कोसिस गर्‍यो तर सफल भएन । गुरुयोजना अन्तर्गत संविधानमा २०६२।०६३ को आन्दोलनको उपलव्धि संस्थागत हुन नपाउँदै तराईमा विखण्डनकारी गतिविधिलाई तीव्रता दिन अंगिकृतहरुकै अगुवाइमा नयाँ पार्टी खोल्दै जाने नीति अनुसार सत्तामै रहेका महन्थ ठाकुर, संसदमा रहेका हृदयश त्रिपाठी, जे.पी. गुप्ता, रेणु यादव, राजेन्द्र महतो लगायतकाले राजीनामा दिए ।

पृथकतावादी आन्दोलन उराल्न तमलोपा जस्ता अंगिकृतहरुले पार्टी वनाए । मुलुक टुक्रयाउन वहुराष्ट्रवादको जामा पहिर्‍याएर नेपालमा पनि “देश” र “मधेश” को कृतिम पर्खाल खडा गरे । विखण्डनको प्रारुप तयार पारि “आत्मनिर्णयको अधिकार” सहित स्वायत्त प्रदेशकोे माग गरे र तराईमा अंगिकृतको लागि नागरिकताको मुद्दा उराले । भारतले अंगिकृतहरुलाई पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखको पदमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न उक्साइरहेको छ । अब विस्तारै सिक्किममा झैं जनमतसंग्रह गराएर तराई टुक्रयाउने अर्को परियोजना बढाउन दानापानी, आश्रय र हातहतियारको प्रोत्साहन गरेर पात्रहरु उभ्याउन कोशिश गरिरहेको छ । तराईमा अंगिकृतहरुका पार्टीका तुल, व्यानर, पोष्टरहरुमा ‘जय मधेश’को नारा सहितको विष छरिएको छ ।

भारतले श्रीलंकामा अंगीकृतहरुलाई प्रोत्साहन गरीे ‘लिवेरेशन टाइगर अफ् तमिल इलम (एल.टि.टि.ई), फीजिमा अंगीकृतहरुको ‘नेशनल फेडेरेशन पार्टी

जस्तै नेपालमा पनि अंगीकृतहरुकै तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी, सद्भावना र नेपाल सदभावना पार्टीहरु खोली क्षेत्रिय राजनीतिमा सक्रिय बनाएको छ ।

फिजीमा जस्तै नागरिकता हात पारेर सत्ता कब्जा गर्ने त्यसो गर्न नसके श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै वहुराष्ट्रको नाउँमा तराई टुक्रयाउने गरी दुवै योजनावद्ध रणनीतिमा भारत त्यतिकै लागिपरिरहेको   छ । स्मरणिय के छ भने सन् २००८ अगष्ट १९ मा भारतकापूर्व प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘नेपालमा दुई देश थिए । नेपालभित्रै तराई अर्कै देशको रुपमा केन्द्रबाट विल्कुल अलग थियो’ भनेका छन । नेपाल वहुराष्ट्रिय राज्य भएको र तराई पहाडबाट अलग छुट्टै देश भएको उक्त घोषणाले भारतको टुक्रयाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ । महन्थ ठाकुरले घोषणा पत्रमा ‘देश’ र ‘मधेश’ छुट्टा छुट्टै राष्ट्र भनेका छन र आवश्यक पर्दा ‘मधेश’ छुटिन सक्ने चेतावनी दिदै आएका छन । सिके राउत उनैका पोष्यपुत्र हुन् । उसका गतिविधिहरुलाई भारतबाट आश्रय र प्रोत्साहन मिलेको छ ।

भारतले वहुवर्षे नदी जडान योजनाको अघि बढाएको छ । तराईको छुट्टै प्रदेश र आप्रवासी – अंगीकृतको हाली मुहाली भएको खण्डमा महाकाली, कर्णाली, गण्डकी, कोशी र मेची नदीको स्वामीत्व अंगीकृतको हातमा पुग्नेछ र नदी जडान र महत्वपूर्ण अंग सिमासडक नाममा खडा गर्न थालेको २२०० कि.मी. को चेनड्याम ९ऋजबष्ल म्बm० र ऋजभअप म्बm सम्पन्न गर्न सजिलो पर्नेछ । तराईमा बाँध प्रणाली विकास गरी सकेकोले त्यो पुरा गर्न विघ्नवाधा पर्ने पनि छैन । चेक ड्याम र चेन ड्याम पुरा गर्न चुरेको माटो, गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको अति महत्व छ । २ वर्ष अधि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालले नेपालका राष्ट्रपतिसँग तराइमा थोरै चुरेसहितको प्रदेश हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नदी जडान योजना ७५% नेपालको सम्पदामा निर्भर छ । सरकारले ल्याएको सिमांकनको विधेयक तराईमा रैथाने नेपाली जनता र राष्ट्र कसैको हितमा छैन । भारतको परियोजना र हितमा छ । यसवाट रैथाने जनता धपाइने छन् । चुरेको पेट्रोल तथा युरोनियम जस्ता सम्पदाको भण्डार समेत गुन्मेछ ।

आज तराईका आदिवासी रैथाने जनताको सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बनेको छ । एकातर्फ यूपी, विहार तथा पश्चिम वंगालको बढ्दो जनसंख्यामध्येको  सीमान्तकृत भएको झण्डै २५% वा ८ देखि १० करोड जनसंख्याको हिस्सा नेपालको तराइमा आश्रित छ । तिनीहरुलाई तराईमा वसोवास गराउन भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ शाखा खोली काम भइरहेको खुलासा २०५८ सालमा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपाल भ्रमणपछि उल्लेख गरेका थिए । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति पलायन भैरहेको र खुल्ला सिमानाका कारण श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न नेपालमा भारतीय आप्रवासनलाई तिव्र वनाइरहेका छन् ।  त्यसको ठूलो हिस्साले नेपालको नागरिकता लिई नै सकेको छ । खास गरेर २०१९ सालदेखि २०३६ सालसम्म ३८ लाखमध्ये भारतीयले २३ लाख ८७ हजार ९७३ नागरिकता लिएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमर्फत खुल्न आएको छ ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा सूर्यबहादुर थापाले ठूलो मात्रामा भारतीय नागरिक मतदाताको रुपमा भित्र्याएको र अभियान संचालन गरी ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता वाडेकोमा अंगीकृतले कति पाए  त्यसको एकिन छैन । २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायणदेवले वाडेको नागरिकता मध्ये अंगीकृतको सँख्या अत्याधिक भएकोले अदालतले खारेज गर्‍यो । २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले ती अंगिकृतलाई लक्षितगरी दिनलागेको नागरिकता असफल भएपनि २०६३ सालमा उनैको पालामा २६ लाख १६ हजारलाई तीन महिनामा नागरिकता बाडिएको छ । त्यसमध्ये १ लाख ७२ हजार त नेपालमा नभएका मात्र होइनकी ठाउँ ठेगाना नै नभएकाले लिएका छन् । त्यो कानून २ वर्षसम्म रहयो । त्यस अवधिमा अंगिकृतले कति नागरिकता लिए, त्यसको एकिन छैन । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले उनका जहासुकै भएका सन्तानलाई वंशजनको नागरिकता दिने असफल प्रयत्न गरेपनि २०६९ को चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको अध्यादेशबाट नागरिकता पाएका छन ।

हामीले तराईमा बसेका आदिवासी रैथानेहरुको संरक्षण गर्न तत्काल सर्वशक्तिमान “नागरिकता छानविन आयोग” वनाई किर्ते नागरिकता लिएकाको  खारेज गर्ने र विस्फोटीत सिमान्तकृत दक्षिणी जनसंख्याको मानवीय आक्रमण रोक्न सीमाना व्यवस्थापन र नियमनको उचित व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सीमावर्ति गाँउका रैथाने बासिन्दा तराईमा अंगीकृतका आतंकका कारणले कैयांै विस्थापित भएका छन् र अझ सम्म पनि पिडा सहेर बस्न बाध्य छन् । राज्यले उनीहरुलाई भरपर्दो सुरक्षा तथा दायित्व वहन गर्नु पर्दछ र जर्गेना गर्ने बन्दोवस्त गर्नुपर्छ ।

हिजो बल्लभभाई पटेलले निजामको हैदरावादलाई भारतमा मिलाएसँगै नेपाल पनि मिलाउन खोजेका थिए । त्यो अपराध गर्न नपाउदै अल्पायुमा उनी मरे । वि.जे.पी.का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.आर. मल्कालीले पनि २०५७ सालमा नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउनु पर्ने र २०७२ को नाकावन्दीताका दरभंगाका वी.जे.पी. सांसद किर्ति आजादले नेपालबाट तराई टुक्राउनु पर्ने विचार प्रकट गरेका छन् । राज्य पुनसंरचना/सिमांकनको (संघियता) हतियार मुलुक टुक्रयाउन प्रयोग हुने कुरामा अब कुनै शंका    छैन । बरु रैथाने आदीवासीहरुको हित र तराई जोगाउन २ नं. प्रदेश हिमालसम्म विस्तार गरीयो भने राष्ट्रिय एकतामा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

भाषा: हाम्रो संविधानमा नेपालमा बोलिने सवै मातृभाषा राष्ट्रभाषा घोषित छन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएकोमा प्रस्तावमा थप गरी ‘भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएको भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा सुचिकृत गर्ने’ उल्लेख छ । अव सरकारी कामकाजको भाषा बदल्ने वा थप्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकार यसरी संवैधानिक व्यवस्था उल्टयाउन किन लागीपरेको छ ? तराईमा रहेका नेपाली रैथानेले होइन की आप्रवासी (विदेशी) अंगीकृतहरुका पार्टी तमलोपा, सदभावना लगायतले तराईमा हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने घोषणापत्र जारी गरेका छन । वहुभाषिक राज्य घोषणा गरिनुपर्ने ११ वुँदे मतपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन । ‘मधेश’ अलग राष्ट्र भएपछि त्यसको सरकारी कामकाजको भाषामा ‘हिन्दी’ आयात गर्ने प्रस्तावको मनसाय स्पष्ट  देखिन्छ ।

भारतका स्वयंसेवक संघ ९च्क्क्० का वरिष्ठ नेता इन्द्रेस कुमारले नेपालमा ‘नेपाली’ र ‘हिन्दी’ राष्ट्रभाषा  हुनुपर्ने १८ अगष्ट २००८ मा कान्तिपुरमा मत प्रकट गरेका थिए । उनले भारतमा विजेपीको सरकार भएमा नेपालमा संविधानमै हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा घोषणा हुने ठोकुवा समेत गरेका थिए । आज भारतमा बिजेपिको सरकार छ । यसरी हाम्रो तराईमा भएका मैथिली, भोजपुरी, वञ्जिका, अवधि, उर्दु, थारु, कुमाल, दरै, धिमाल, राजवंशी, झांगड, मुसहर लगायतका अनेकांै मातृभाषाहरु लोप गराउने र हिन्दी भाषा आयात गरी स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएकोले यो  राष्ट्रिय हितमा छैन ।

अंगीकृतहरुको पार्टीले पनि भारतले असहमति गरेको ७ वुंदेमा जस्तै अंगीकृतलाई संवैधानिक पदहरुको प्रमुखमा पुर्‍याउनु पर्ने ११ वुँदे मागपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन । यो फीजिमा भारतले अभ्यास गरेको पद्धति हो । वैवाहिक अंगीकृतलाई अत्यन्तै खुकुलो पार्ने गरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को व्यवस्था हटाएर “आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाए लगत्तै” नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावले गरेको छ । दक्षिण पूर्वी एसियाकै सवैभन्दा खुकुलो अंगीकृतको व्यवस्था भएको मुलुक नेपालमा अनिवार्य र अझ खुकुलो पार्नु आफैमा कति घातक छ ? अंगीकृतहरु (विदेशी)मुलुककोे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख हुन सक्छ कि सक्दैन ? भनि छलफल चलाउनु नै राष्ट्रघाती काम हो भने अझ दक्षिण एसियामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा उल्टो विवाह गरेकै भोलीपल्ट नागरिकता दिने कस्तो लज्जास्पद र घातक छ । भविष्यमा अंगीकृत व्यवस्थालाई अति सरल र सहज बनाउँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख बनाउने मनसायलाई मार्गप्रसस्त गर्ने गरी यो प्रश्ताव ल्याएकोले राष्ट्रहितमा छैन ।

राष्ट्रिय सभा: प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभा पनि जनसंख्या कै आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । भारतको असहमतिपछि अंगीकृतहरुले पनि यो कुरालाई आफ्नो ११ वुँदे मागपत्रमा जोडदार रुपमा उठाएका थिए । फिजिका घनावस्तिमा बसेका भारतीय जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्वको निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा उनीहरु वहुमत भए । नेपालमा पनि मधेशीको छुट्टै कोटा तोक्दा त्यहाका थारु, धिमाल, माझी, राजवंशी, यादव, मुसलमान, कुमाल, दरै जो मधेशी होइनन उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि मधेशीबाट गर्ने कानूनी व्यवस्थाले फिजी झैं कालान्तरमा १७% (प्रतिशत) आवादी रहेको तराईले ८३% आवादी रहेको हिमाल, पहाडलाई अल्पमतमा राख्ने र संसदबाटै सिक्किममा झैं विलयको घोषणा गराउने योजना जस्तो छ । हाम्रो मुलुक भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । जातीय विविधताले भूगोलसँग सामिप्यता राख्दछ । हिमालको शेर्पा तराईमा र तराईको मुसहर हिमालमा वसेको देखिदैन । यसरी प्रतिनिधित्वका कारण भौगोलिक विविधता त्याग्नु कालान्तरमा राष्ट्रिय संकट निम्त्याउनु नै हो ।

उपरोक्त विविध आधारमा हाल संसदमा पेश भएको “संविधान संशोधन” विधेयक राष्ट्रको हितमा  छैन । सरकारको यो ठाडै अराष्ट्रिय कदम हो । कसैको दवावमा संविधान संशोधन हुन कदापी  हुन दिनु हुदैंन र सम्पूर्ण स्वाधीन नेपाली जनतालाई यसका विरुद्ध तिव्र आवाज उठाउन अपिल गर्दछौँ । तराईमा आन्दोलन चलिरहेको बखत वि.सं. २०६३ माघ १३ गते विहारमा आन्दोलन मुठीमा लिन वैठक बसेको थियो । उक्त वैठक पछि नेपालको जारी अन्तरिम संविधान पहिलो संशोधन गरी मुलुकलाई ‘संघीय प्रणाली’मा लाने र भित्री तराई तथा तराईको नाम परिवर्तन गरी ‘मधेस’ राख्ने गरी संशोधन भयो । आश्चर्यलाग्दो कुरा आन्दोलन जनअधिकार फोरमले गरिरहेको थियो तर वार्ता भने सदभावना पार्टीसँग भयो । संविधान संशोधन भयो ।

वि.सं. २०६४ सालको वैशाख अन्तिम साता पटनामा रामराजाप्रसाद सिंह सहित ज्वाला सिंह, गोहित र तराई केन्द्रीत तथा अंगिकृतका पार्टीहरुको संयुक्त वैठक वस्यो । त्यसले तराईमा छायाँ सरकार बनाउने (तराई टुक्रयाउने) प्रस्ताव गर्‍यो । तत्कालै ज्वाला सिंह, गोहितहरुले तराईबाट स्थायी आदिवासी रैथानेहरुलाई धपाउने अभियान चलाएर हजारौं विस्थापित भए । वि.सं. २०६४ आश्विनको तेश्रो साता उपरोक्त पार्टी र व्यक्तिहरुको पुन: पटनामै वैठक वस्यो । सो वैठकमा भारतीय जासुसी संस्थाका व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयकी सह–सचिव प्रितिशरण समेतको विशेष उपस्थिति रह्यो । सो वैठक पछि नेपाललाई “देश” र “मधेशको” नाममा विभाजन गर्ने, समग्र मधेश प्रदेश छुट्टै वनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार लागु गर्ने र अंगिकृतहरुमध्ये महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको छुट्टै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) खुल्यो । २०६४ फागुन १ बाट भएको कथित आन्दोलन सम्वोधन गर्ने नाममा भारतीय राजदूतावासमा तयार भएको ८ वुँदे सम्झौतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लागु गर्ने प्रण सहित फागुन १६ गते हस्ताक्षर गरे ।

वि.सं. २०७३ पौष १९ गते पटनामा भएको भनिएको वैठक त्यसै सिलसिलाको पछिल्लो कडि हो । जसमा नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत र भारतीय नेताहरु, ज्वालासिंह गोहित लगायत तराई केन्द्रीत दल र अंगिकृतका पार्टीहरु केहि वुद्धिजिवीहरु छन् । उद्देश्यमूलक ढंगले केही संचारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई समेत संलग्न गराइएका छन् । जसले ९ वुँदे निर्णयहरु गरेको पछिल्लो घटनाक्रम प्रकाशमा आएको छ । जसमा भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत के.वी. राजन, भारतीय नेताहरु सिताराम यचुरी, सुनिल कुमार शाह, रघुवंश प्र.सिङ, देवेन्द्र यादव सहभागी थिए । उनिहरुले प्रष्टसंग कति घातक निर्णय गरेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुले गरेका निम्न निर्णयहरुले प्रष्ट पार्दछ ।

निर्णयहरू:

१) मधेशमा रहेका सम्पूर्ण शक्तिहरु, मधेशी पार्टीहरु, मधेशी अगूवा तथा बुद्धिजिविहरु मिलेर ‘महागठबन्धन’ निर्माण गरी मधेश बिद्रोहको नाममा स्वतन्त्र मधेशको नारा अगाडि सारेर शसस्त्र आन्दोलन गर्ने ।

२) उक्त सशस्त्र आन्दोलन २०७४ साल बैशाख १ गते देखि शुरु गर्ने ।

३) माघ महिनाको दोस्रो हप्तादेखि फागून महिनाको अन्तिमसम्म भारतीय भूमिबाट हातहतियार, विष्फोटक पदार्थ तथा बन्दोबस्तीका सामानहरु नेपालको मधेशको भूमिमा भण्डारण गर्ने, डेढ महिनाको उक्त समयमा मधेसी दलहरुको पोजिसन स्पष्ट पार्ने, आ–आफ्नो पकडमा रहेका मधेसी दलहरुका यूवा तथा सशस्त्र समूहको यूवाहरुलाई एकत्रित गर्ने, मधेसी सशस्त्र युवाहरुलाई भारत र नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा फौजी तालिम गराउने ।

४) डेढ महिनाको अवधिमा मधेसका विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा सेल्टरहरु स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ।

५) अब हुने मधेस विद्रोहमा मधेसबाट पूर्ण रुपमा रैथाने, आदिवासी समूदायका व्यक्तिहरुलाई        (पहाडी समुदाय समेत) विस्थापित गरी उनीहरुको घर–जग्गाकब्जा गरी मधेसमा उक्त समुदाय उन्मुलन भएको घोषणा गर्ने, मधेशको २० जिल्लाहरु मिलाएर ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’ घोषणा गर्ने ।

६) उक्त मधेश विद्रोहको अगाडिबाट डा. सि.के. राउत, जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहले नेतृत्व गर्ने र पछाडिबाट राजेन्द्र महत्तो, महन्थ ठाकुर, जय प्रकाश गुप्ता, महेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरुले आन्दोलनकारी र सरकार वीचको¬ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखापरि रहने ।

७) उक्त मधेश विद्रोहमा परिचालन हुने सैन्य दस्ताहरुलाई ‘लाल मधेश’ सेनाहरुको नामबाट नामाकरण गर्ने ।

८) जबसम्म नेपाल सरकार भारत सरकारसँग घुडा टेकेर सवै प्रकारका सम्झौता र समझदारीको लागि गोलमेल सम्मेलन गरि १२ बुंदे समझदारी भारतमा भए अनुसार नै एउटा सर्वपक्षिय सम्झौता गर्न तयार हुदैन तवसम्मको लागि उक्त  मधेश विद्रोह परिचालन गरि रहने ।

९) एकहजार भारतीय झण्डा मधेसका विभिन्न गाउँहरुमा बाँडेर देखापर्ने गरी झुन्ड्याउने ।

यतिवेला देश ज्यादै ठूलो संकटमा छ । भारत हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । उसको स्वतन्त्रताको लागि समेत नेपालीले रगत बगाएका छन् । हामी भारतसंग सुमधुर सम्वन्ध चाहन्छौ र उसको सार्वभौमिकताको सम्मान गछौं । हाम्रो भूमि भारतको बिरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दृढता गर्छाैं । त्यस्तै  भारतले पनि नेपाली सार्वभौमतता र राष्ट्रिय स्वधिनताको सम्मान गर्नु पर्दछ र उसको भूमि नेपाल बिरुद्ध प्रयोग भैरहेकोमा प्रयोग हुन नदिने दृढता हामी चाहन्छौं । भारतले नेपालसंग अहस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरी छिमेकीहरु मुख्यत: हामी माथि भईरहेको चौतर्फि हस्तक्षेप बन्द गरी मैत्रिपुर्ण सम्बन्ध विकाश गर्नुपर्दछ ।

इपिजीको प्रतिवेदन र नेपाल भारत सम्बन्ध

इ.सं. २०१५ को मार्च महिनामा नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर, भरोसायोग्य र विश्वसनीय बनाउनको लागि भारतका विज्ञहरु भगतसिंह कोसियारी र नेपालका भेगबहादुर थापाको नेतृत्वमा ४/४ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलले झण्डै ३ वर्ष लगाएर नेपाल भारत सम्बन्धलाई विश्वासको जगमा उभ्याउने गरुी अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका थिए । तर उक्त कार्यदलको रिपोर्ट अहिलेसम्म पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । र भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि मात्रै नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने जुन खालको निर्णय गरियो त्यो कुटिल र षडयन्त्र मूलक थियो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको निशान छापमा सच्याउँदा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक सम्मको जमीनलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले रिपोर्ट बुझेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकोमा अहिलेसम्म पनि थाती राखिएको छ । विश्वस्त सुत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त प्रतिवेदनले नेपालको पश्चिमी सीमाना लिम्पियाधुरा नै रहेको किटान गरिएको छ भने सन १९५० को सन्धि खारेज गर्ने त्यसको ठाउँमा समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने अन्य असमान सन्धिहरु खारेज गर्ने र नेपाल भारत सीमानालाई नियमन, व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक ठाउँहरुमा तरावार लगाउने र दुई देशका नागरिकहरुको पहिचान खुल्ने गरी भिसा वा पारपत्र लागु गर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर त्यो अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । यसलाई लागु गर्ने गरी दुवै देशका सरकारलाई दवाव सृजना गर्नुपर्दछ । नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार गर्ने कोशेढुङ्गाको रुपमा रहेको यो प्रतिवेदनले सही ट्रयाकमा लैजानको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

असमान सन्धि सम्झौताहरु

भारत र चीन हाम्रा दुई छिमेकीहरु मध्ये भारतसँग सन् १९५० लगायत दर्जनौ असमान सन्धिहरु भएका छन् । ती सन्धि सम्झौताको कारणले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता माथि अत्यन्त नकारात्मक असर पर्दै गएको छ र ती सन्धिहरुलाई कतिपयलाई खारेज गर्ने र कतिपयलाई समानाताको आधारमा पुर्नसन्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ यसबारे विज्ञ विशेषज्ञहरुको टोलीहरुद्वारा गम्भिर समीक्षा गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पार्टी एकता आजको आवश्यकता

२०७४सालको आमनिर्वाचन अगाडि ध्रुवीकरण भएको बाम गठबन्धनले एकपटक नेपालको क्रान्तिकारी वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरुलाई तरंगित बनायो र आम जनतामा रक्तसंचार गर्यो। त्यसको परिणाम स्वरुप मुख्य घटकहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मार्फत धुबिक्रृत हुने प्रक्रिया चल्यो र ती पार्टीहरु मार्फत बाम गठबन्धनमा एकीकरण हुने सिलसिला नै चल्यो। माओवादीबाट विभाजन भई टुक्रिएका कैयौँ सानातिना समुहहरुको र घटकहरुको पून: माओवादी केन्द्रमा एकीकृत हुन पुगे । त्यस्तैअन्य संघर्षरत कतिपय घटकहरु, तिनीहरु पनि नेकपा एमालेमा एकिकरण हुनपुगे ।

त्यस्तै कैयौं एकीकरण हुन नसके पनि सहकार्य गर्न आइपुगेका थिए । जनमोर्चा, नेपालपनि सिंगो पाटीनै२०७४ साल कात्तिक १४ गते एकतामा सामेलभयो र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष र जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष द्धारा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरे, तर एकीकरण प्रक्रिया पुरा गरिएन । २०७४ साल जेठ २ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । नेकपा–माओवादी केन्द्रले आफूसँग पार्टी एकतामा सामेलहुन आएका विभिन्न घटकहरुको नेतृत्व पंक्तिलाई पार्टीे एकतामा सामेल गर्‍यो । तर नेकपा एमालेको नेतृत्वले पार्टी एकता भएर आएकासबैलाई किनारा लगाउँदै गयो। यसबारे एमालेको नेतृत्व इमान्दार देखिएन । जनमोर्चा, नेपाल नेतृत्वपंक्तीमा पार्टी एकता कुनै धोकामा परिणत हुने सम्भावना तत्कालै महसुस गरियो।बाम गठबन्धन निर्माण पश्चात् भएको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पनि हासिल भयो ।

उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्यमा २/३ को सरकार पनि चल्यो ।  सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै छ कि भन्ने भान पनि पर्न गएको थियो । हाम्रो कर्तब्ययस सरकारलाई टिकाउनु र जनताका न्यूनतम रुपमा जनपक्षीय सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने नै रह्यो । २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यले र २०७५ साल श्रावणमा सरकारले पेश गरेको नागरिकताविधेयकले उत्साहित वाम समर्थक जनताको बीचमा गम्भिररुपले प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो । ७ दशक देखिको बलिदानीपूर्ण इतिहास र हजारौं कम्यूनिष्ट कार्यकर्ताहरुको उत्साहित २/३ को सरकार भएकाले कर्तव्यबाट बिचलित नहुन फेरि पनि हाम्रो तर्फबाट भन्यौ कि, यो सरकारले तीनवटा कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्दछ ।

पहिलो, इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको उत्कट परिवर्तनको चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरु तय गर्न र विगतका प्रतिक्रियावादीहरुले देशका उत्पादन तथा आर्थिक केन्द्रहरु भत्काउने, भ्रष्टाचारलाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने र राष्ट्रियतामाथि घातक प्रहार गर्ने अभियानहरुलाई उल्टाउन सुझाव दिँदै भन्यौ कि,उत्पादनका स्रोत र केन्द्रलाई पुन: जागृत गर्दै अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण पार्दै लैजानु, भष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यस्ता निकाय र ब्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नु राष्ट्रियतामाथि भएका प्रहारहरुलाई रोक्न त्यसको समीक्षा गरी सबल राष्ट्रियताको जग बसाल्न अनुरोध गर्‍यौं ।

हामीले पुन:सचेत गरायौं कि, वामपन्थी आन्दोलनबाट आएको सरकार भएकाले यसको दायित्व अत्यन्त गहन छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुन:निर्माण गर्न र समाजवादका लागि जग बसाल्ने काम तत्काल अहिले हुन नसकेता पनि न्यूनतम रुपमा संक्रमणकालको अन्त्य युद्धका घाउहरुमा मल्हमपट्टी लगाउनु र सम्भावित विद्रोहका अन्य झिल्काहरुजहाँ बढी उठ्दैछन् र उठ्ने सम्भावना छन् त्यसको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको वैज्ञानिकसमाधान गर्ने।

दोश्रो,सरकारले निप्टारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विशेष राष्ट्रियताको जगेर्ना र प्रवर्धन महत्वपूर्ण पक्षबारेपनि सचेत गराएका थियौं ।

जसमा

(क) राष्ट्रियताको जगेर्ना भन्नाले अहिले भईरहेको भूगोल, जनता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणलाई भनेका थियौं। तीन करोड नेपालकोे मातृभूमिप्रतिको अपनत्व बृद्धि हुने गरी सरकार परिचालन होस् र तल्लो स्तरका जनता देखि नै कमसेकम न्यूनतम रुपमा भएपनि आबास, रोजगारी, सुरक्षा प्रत्याभूति हुने तथा शिक्षा स्वास्थ्य र जातीय विभेदको अन्त्य तर्फ कार्यक्रमलाई उन्मुख बनाएर लिएर जानेबारे सचेत गरायौं।

ख) दोश्रो राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका थियौ। १८१६ को सुघौली सन्धी पश्चात नेपाल अद्भुतरुपले उपनिवेशतर्फ गएकोले अंग्रेज साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको कटुद्रृष्टि देखिन सकिन्थ्यो। सत्तासीन सामन्तवर्गले अंग्रेजीसाम्राज्यवादसँग गठजोड गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि, जनतामाथी र भुगोलमाथी अनेकौं हस्तक्षेप गरेको थियो। १९४७पछि प्रजातान्त्रिक भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले दक्षिण पूर्वी एसियामा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुप्रती आफ्नै अंग्रेजकालिन औपनिवेशिक सिक्रीलाई अझ मजबुत रुपमा कसेको देखिन्छ। परिणामत: स्वतन्त्र कास्मिरलाई विलय गर्ने,पाकिस्तानलाई टुक्राउने, श्रीलंकामा युद्धथोपर्ने,मालदिभ्समा सैनिक तैनाथी गर्ने, भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने यी विस्तारवादी नीतिका परीणाम थिए। नेपालमा पनि सन् १९५० को कथित मैत्रीपूर्ण सन्धी तथा दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई भारतीयकरण गरिएको थियो। यतिसम्मकी तराईक्षेत्रमा भारतले सैनिक परिचालन गर्ने र उत्तरतर्फको नाकाहरुमा सैनिक चेकपोष्ट समेत् तैनाथ गरिएका थिए।नेपालमा सैनिकमिशन नै खडा गरी नेपाली सेनाको हातहतियार आपुर्ती, तालिमको व्यवस्था, गोलाबारुदको निगरानी र भण्डारण आदि र पछि त सेनामा पजनी र भर्ती गर्ने काम समेत सैनिक मिशनलेनै गर्दथ्यो। राजा त्रिभुवनको निजी सचिव (दरवारकोमुख्यसचिव गोविन्द नारायण सिंह) र मन्त्रीपरिषदको आफ्नो कुटनीतिक व्यक्तिको रुपमा राजदूत(चन्दे्रश्वरप्रसाद सिह)लाई समेत बैठकमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियो। यो सबै खुलेर बिरोध तत्कालीन नेकपाका महासचिव कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले गरेको थियो। राजा त्रिभुवनको मृत्यु र मातृकाप्रसाद कोइरालाको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि अन्य प्रक्रिया रोकिएता पनि सैनिक मिशनभने तैनाथ नै रहयो। उत्तरी नाकामा रहेको भारतीय चेकपोस्टहरु२०२६ सालसम्म रह्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उच्चतहको चतुर्‍याईपूर्वक भारतीय सेना हटाइयो,तर अवैधढंगले लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेक क्षेत्रको ४० हजार हेक्टर जमिन कब्जा गरेर उनीहरु अहिले पनि बसिरहेको छन्। २०४६ सालपछिका सवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको सरकारको पहिलो कार्यभार नै टनकपुर जस्तो राष्ट्रघाती कदमबाट शुरु भयो र त्यसले उद्योगधन्दाको विनाश गर्ने, भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहन गर्र्ने र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला स्क्याण्डल शुरुवात गर्ने र राष्ट्रियतामाथि गम्भीरखालका प्रहारहरुशुरुवात गरियो। नागरिकता लिन बेरोकतोक,सिमाना अतिक्रमण गर्ने र तराई टुक्राउनका लागि विगतमा इन्दिरा गान्धीले मिशन समेत पठाएको र अहिले पनि त्यो मिशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पुर्नस्थापित भएकोले खतरा विद्यमान रहेको, तराईको अस्तित्वलाई चुनौति दिनेसिमा सडकको नाउँमा भारतले नेपालको पूर्व पश्चिम सिमानालाई नै छेकेर २२०० किलोमिटरको सडक परियोजनाको शुरुवात गरेको र पूर्वत्तर भारतमा पानी आपूर्तिका लागि बाँध–प्रणाली विकास गरिएको सन्दर्भमा हजारौं हेक्टर जमिन कब्जा गरिएको र हजारौं किसानहरु डुबान पीडित भई घरबास गुमाइरहेको स्थिति एकातिर रहिरहेको छ भने अर्कोतिर मुख्य नदी कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली सम्झौता भई त्यसबाट नेपाली जनता विद्युत र पानीबाट बंचित हुनुपर्ने स्थिति पैदा भइरहेको, नेपाल–भारत सीमानामा भारतले दशौंहजार एसएसबी फौज तैनाथ गरी तराईमा आतंक सृर्जना गरिरहेको र उनीहरु अत्यन्त असुरक्षित मनोदशामारहेकाले सिमानालाई व्यवस्थित र नियमन गरी आवश्यकताअनुसार तारबारको समेत प्रबन्ध गरेर,बिग्रीदै गएको नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण समधुर बनाउनुपर्ने विषयमा बोध गराइएको थियो, अव्यवस्थित सिमाना प्रयोग गरी शरणार्थीतथा गैरनागरिकहरुको बसोबास र प्रभावले तराईमा चाप बढ्दै गएको, लुकिछिपी गैरकानुनी ढंगले नागरिकता पनि हत्याउदै गएकोले नागरिकताको छानविन गरी तराईको जनताको बसोबासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा सुझाएका थियौं। एउटा सार्वभौम मुलुकले छिमेकिहरुसंगको असमान सन्धि–सम्झौता आफ्नो थाप्लोमा राखेर बस्नु लज्जाजनक भएकाले ती असमान सन्धि–सम्झौताहरू तहअनुसार पूनरावलोकन गरी समानताको आधारमा अन्य सम्झौता गर्ने वा खारेज गर्ने तहसम्म निर्णय लिनुपर्ने पनि ध्यानकर्षण गराएका थियौं। अझ ठोसरुपमा लिपियाधुरा देखि लिपुलेक क्षेत्र ४०० वर्गकिमी वा ४० हजार हेक्टर जमिन र सुस्ताको अतिक्रमित १४५०० हेक्टर लगायतका देशका सबै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिन पनि आवश्यक सुझाव दिएका थियौं। हामीले केपनि स्पष्ट गरेका थियौं भने यी कामहरु गर्न र गराउन ठोसपहलभएमा हामी आफ्नो राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालको तर्फबाट नीति निर्माणदेखि सबैखालका विज्ञ विशेषज्ञहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने र राष्ट्रनिर्माणमा ठोस योगदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थियौं । यसलाई हामी यस अर्थमा कर्तव्यबोध पनि गरेका थियौं कि २०७२ सालको संविधानसभा द्धारा जारी भएको संविधान जारी लगत्तै भारतले क्रुर र अत्यन्त घातक नाकाबन्दी लगायो, जसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता अत्यन्त आघात हुन पुगे। नेपाली जनतालाई सधैँ नाकाबन्दी जस्ता समस्याबाट मुक्त गराउन हामीले सल्लाहसुझाब मात्रै दिएका थिएनौं कि, हाम्रो उत्तरतिर रहेको चिनियाँ सरकारसँग गर्ने सम्झौताको खाका समेत उपलब्ध गराएका थियौं। तीनै खाकाको जगमा बसेर चीनसँगपारवहन तथा व्यापार लगायतका १० बुँदे ब्यापारसम्झौता तथा १५ बुँदे दीर्घकालीन सहमती गर्नुभएको थियो, जसलाई हामीले अत्यन्त सकरात्मक पनि मानेका थियौं । भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि इपिजीको गठन, बिआरआई प्रोगाम अन्तर्गत रेलवेलगायतका ९ वटा कार्यक्रम,प्रोटोकलमा दस्तखत, बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति, विराटनगरबाट क्याम्प अफिस हटाउने,लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको राजनीतिक नक्सा जारी गरी सो क्षेत्र नेपालको रहेको घोषणा गर्ने सम्मका निर्णयहरुमा सरकार सकारात्मक थियो र हामीले समर्थन पनि गर्‍यौं । एकाध बाहेक यी कुनैपनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नल्याउनु उहाँका यी निर्णयहरु देखावटी र मनोगत थिए भन्ने कुरामा प्रमाणित गर्दछ।

तेश्रो समृद्धिको यात्रा, हामीले नेपाल अद्भुत ढंगले समृद्धिमा रुपान्तरित हुन सक्ने संसारभरीकै विशिष्ट मुलुक हो। प्रगतिशील युवा जनशक्ति बेचेर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने संसारभरिका १० मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौं मुलुक भित्र पर्दछ। यस्ता मुलुकहरूको स्रोत सुक्नासाथ धाराशायी हुन पुग्दछन र तत्कालै बैदेशीक हस्तक्षेपको शिकारभई औपनिवेशीक मुलुकको रुपमा परिणतभई सार्वभौम अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्दछ। त्यसकारण वामपन्थीहरूको रगत र पसिनाको बलिदानबाट बनेको यो सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्न खाका निर्माण गर्नुपर्दछ, आफ्नो राजस्व त्यस दिशामा परिचालन गर्नु पर्दछ भनेका थियौं कि, सोहीअनुसार हामीले समृद्धिका लागि पाँचवटा क्षेत्र पहिचान हुनुपर्दछ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्छ भने अर्कोतिर समाजवादउन्मुख मार्गलाई पनि फराकिलो बनाउछ ।

१. जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोगिता:– नेपाल संसारभरिमा नै जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक हो।प्रति वर्ष २२५ अरर्ब घ.मी.पानी बगेर त्यतीकै खेर गईरहेको छ। यसबाट हामीले गुणस्तरीय उर्जा उत्पादन गरी सिंचाइर्, जलयातायात, मत्स्यपालन,अन्य कृषि गर्न सक्छौ भने अर्कोतिर सोही पानीलाई उपयोग गरी सिधै पहाड तथा तराईमा पर्यावरणीय स्वच्छतार मुलुकलाई विद्युतीकरण आदिबाट समृद्ध बन्न सक्नेछ।

२. खनिज पदार्थ र रसायनको उत्खनन्:नेपाल उद्योगधन्दाको विकास प्रचुरमात्रामा गर्नसक्ने खानी खनिज भएको क्षेत्रभित्र पर्दछ। तामा, फलाम,अभ्रख, कोइला, पेट्रोल हुँदै हिमाली क्षेत्रमा त पत्थरजडित हिरा, मोती, पन्ना, सुनदेखि युरेनियमसम्मका भण्डारहरु छन् ती बस्तुलाई उद्योगधन्दामा परिणत गरी निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विश्वबजार हाम्रो लागी खुल्ला छ । करीब ३ अर्ब जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक त हाम्रो लागी उपभोक्तानै उपभोक्तै मात्र भएको बजार हो, जसमा बेरोजगार भई पलायन भएका लाखौँ यूवा जनशक्तीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित ढंगबाट हामी रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्दछौँ ।

३. जडिबुटिको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना: नेपाललाई संसारमा नै जडिबुटीको (हब) केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँका हिमाली अनमोल जडिबुटिहरु संसारमा नै लोकप्रिय मानिन्छन् । जडिबुटिको प्रबद्र्धन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेको खण्डमा यसले नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने कुरा पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ ।

४. पर्यटन उद्योग : नेपालको उत्तरी खण्डको झण्डै ३५ प्रतिशत भू–भागमा हिमश्रृंखलाहरुले घेरिएको छ र संसारका अग्ला हिमचुचुराहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालमा नै पर्दछन् । हिमचितुवा, पाटेबाघ, यति,एक सिंगे गंैडा, हिमाली भालु, निलगाई जस्ता विशिष्ट जनावरहरुको बासस्थान र हिमाल देखि मैदान सम्म तरेली परेको जमिन र असंख्य हावापानीको स्रोत भएकोले नेपाल संसारभरिकै उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा लिइन्छ ।तर त्यसलाई संयोजन गर्ने राजनैतिक ईच्छाशक्तिको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दा अस्तव्यस्त र अलपत्र परेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि हामीले गहन सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौँ।

५. कृषिमा आधुनिकीकरण,उत्पादनमा वृद्धि र समुचित बजारीकरण: नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित थियो, तर त्यसै देशले अहिले प्रतिवर्ष करिब २ खर्व रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुहरु धान, चामल, मकै गहुँ, फलफुलहरु, तरकारीहरु मासु दुग्धजन्य र माछा लगायतका विभिन्न खाद्यवस्तुहरु आयात गरिरहेको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश कहलीनुमा २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम र भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई तराईमा बसोबास गराउने कार्यक्रमको ठूलो महत्व छ। कुनैबेला नेपालले धानचामल निर्यात कम्पनी खोलेर विशेष गरी युरोपमा चिनी, चिया लत्ताकपडा खाद्यवस्तु जस्तापाता लगाएतका वस्तु निर्यात गरी विदेशीमुद्रा आर्जन गरेको अस्ति जस्तै लाग्दैछ, तर अहिले यी सबैवस्तु उत्पादनका स्रोतलाई ढुट्याइए र मुलुक मरुभूमिकरण जस्तो देखापरेको छ ।

कुनैपनि देशको औद्योगिकरणको जग “कृषिक्रान्ती”नै हो। उद्योगधन्दा विकास हुन किसानहरुको आयआर्जन र क्रयशक्तिमा वृद्धि हुनुपर्दछ। त्यसकार्यको लागी दक्षिणपन्थीहरुको र साम्राज्यवादहरुबाट पालितपोषित दलाल पुँजीवादी सरकारले गर्नै सक्दैन। बामपन्थीको प्रचण्ड वहुमत र दुई तिहाईको सरकार भएकोले हामीले नेकपाको सरकारसँग यसखालको आशा राख्नु गलत थिएन। त्यसैले हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गर्ने र आम नागरिकहरुलाई पेटभरि खान पाउने कुराको सुचिश्चितता प्रदान गरी मुलुकलाई समृद्धि तर्पm लाननिम्न वँुदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थियौ।

क) नेपालको जमिन तीनतरेली परेर हिमाल, पहाड, तराई बनेको छ । हिमाली भेगलाई जडिबुटि, दुर्लभ बन्यजन्तु तथा पशुपालन र पौष्टिक आहारको हब बनाउन सकिन्छ। (पौष्टिक आहार भन्नाले  उवा, करु, जौ, सामा, कागुनो, जुनेलो, फापर, कोदो र मार्शी धान आदि) अत्यन्त पौष्टिक तत्वहरु हुन्। मध्य–पहाडीभेग जो समुन्दी सतहबाट १००० मी. देखि ३००० मी. सम्म फैलिएको छ। फलफुल, पशुपालन, मध्यमखालका जडिबुटि मत्स्यपालन पनि त्यतीकै सम्भावना छ। तराईमा मुख्यत: धानबाली नै प्रमुख हो, त्यसको अलावा सनपाट, कपासखेती, अन्य परम्परागत खेतीपातीहरु र दुग्धजन्य, मासुजन्य, मत्स्यपालन र तरकारी खेतीको प्रचुर संभावना देखिन्छ।

त्यसैगरी नेपालको तराई र चुरेको घाँचबाट पूर्वपश्चिम बहुउद्येशीय नहर प्रणाली विकास गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर रुपमा देखापरेको छ,पुर्वको मेचीदेखि पश्चिम नारायणी सम्म ४७३ किलोमिटर र पश्चिम महाकालीदेखि नारायणी सम्म ४६५किलोमिटरको अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्नसक्ने आँकलन गरिएको छ। मेची नदी समुद्री सतहबाट ११० मि. उचाईमा रहेको छ,१२० मि. मा चतरा, १२२ मि. बागमती त्यसबाट सिधै अमलेखगञ्जमा ल्याएर पर्साको बिरुवागुठी हुँदै महादेवपट्टी १२५ मि.मा पर्दछ भने ठोरीको सानो ढिस्को कटाएर चितवन माडीको रिउ नदीबाट नारायणी १२७ मि.मा जोड्न सकिन्छ। मकवानपुर घाँच र चितवन दमारलाई सिंचाई गर्नकोलागि अमलेखगञ्जबाट हेटौंडाको लामोसुरेसम्म टनेल नहर मार्फत सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।त्यस्तै पश्चिमको महेन्द्रनगर–ब्रह्मदेवमंडी २२० मि अग्लाईमा छ,कणाली २०४ मि., बबई १८७ मि., राप्ती १७१ मि., तौलिहवा १३२ मि. र नारायाणी १२७ मि.मा रहेको छ। पश्चिमको नहरलाई पनि महाकालीदेखि नारायणीसम्म ल्याउन सकिन्छ र सरदर २१० मि.को उचाइबाट ल्याएको खण्डमा नारायणीमा निकास दिनसकिन्छ। नवलपुर क्षेत्रलाई सिंचाई गर्नकोलागि वर्दघाट देखि अरुणखोला सम्म टनेल नहर मार्फत सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

उक्त नहर परियोजना सय मिटर चौडाईर बढीमा १० मि.को गहिराई हुनेछ। त्यसोगर्दा सामान्यता नियमित ४ मिटर पानी नहरमा राख्दा १५० कन्टेनर बोक्नेभेसल जहाज सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ, जहाजबाट ढुवानी गर्दा ट्रक भन्दा २० गुना सस्तो पर्न जान्छ। नेपाल अधिराज्यभरी करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमाआंशिक सिंचाई सुविधा छ । तराईमा अहिले पनि १० लाख हेक्टर भन्दा बढी जमीन पुरा सुख्खाग्रस्त रहेकोछ र पूर्व–पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीको बिकास गरिसकेपछि सम्पूर्ण नदीनाला र खोलाखोल्साहरु दक्षिणतिरबाट चुरे पहाड भएर बग्दछन् जब तिनीहरूलाई एकीकृत गरी नहर प्रणाली ढालीन्छ, तब सम्पूर्ण नदीहरु नियन्त्रण भई बाढी रोकिन्छ करिब ६ लाख हेक्टर जमिन नदी उकाश भै खेतीयोग्य जमिनमा परिणतगर्न सकिन्छ ।

यसबाट तराईका २० लाख परिवार सिमान्तत्रृmत, मधेसी तथा थारू परिवारहरुलाई जमीन वितरण गर्न सकिन्छ । यसले अद्भुत श्रम उत्साह र बेरोजगार अन्त्यगर्न सघाउ पुग्दछ। अर्कोतर्फ आंशिक सिंचाई भएका १४ लाख हेक्टर, सुख्खाग्रस्त १० लाख हेक्टर र नदीउकास भएको ६ लाख हेक्टर गरी हाम्रो३० लाख हेक्टर वा ५० लाख विगाहामा बाह्रैै महिना बाह्रैकाल सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएपछि सहजै वार्षिक ४ खेतीका दरले फसल लिन सकिने हुँदा देशको अन्न भण्डार नसोचेको ढंगले वृद्धि हुन सक्नेछ र यसले लाखौं वेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार मात्रै सिर्जना गर्दैन कि, किसानहरूको आयआर्जन र क्रयशक्तियतिसम्म विस्तार हुनेछन् कि औद्योगिक उत्पादित वस्तुको माग दिन दुईगुना रात चौगुनामामाग बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आधार बन्नेछ । साना घरेलु उद्योग र कुटीर उद्योगको जन्मले ठूला उद्योगको उदय हुनेछ र लाखौ बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन सक्नेछ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा ६३०० खोलानालाहरुमा आंशिक वा पुरा पानीले नेपालको पर्यावरणमा सहयोग गरिरहेका छन्, हामी ती खोलानाला वा नदीहरुमा अनन्त जलाशयहरु निर्माण गरी त्यसबाट पहाडका टाकुराहरुमा पानीलाई लिफ्टीङ प्रणालीद्वारा ठूलाठूला तलाउहरू निर्माण गर्न सकिनेछ । त्योलिफ्टीङ प्रणालीलाई सुचारु गरी रहँदा थोपा सिंचाई परियोजना मार्फत पहाड तथा टाकुराका सिंगै सुख्खाग्रस्त जमिनहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सक्दछौं । यस प्रक्रियाबाट पहाड तथा हिमाली भेगमा समेत माछा, मासु, दलहन, तेलहन तथा जडीबुटी हबहरु हामीले निर्माण गर्न सक्दछौं । यी उत्पादीत वस्तुहरुलाई तराईमा विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी,पूर्वी पश्चिम, मदनभण्डारी राजमार्ग,र पूर्व–पश्चिम नहर प्रणालीमा चल्ने जहाजलाई समेत समायोजन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आवतजावत केन्द्रको रुपमा विकास गरी पहाडमा रोपवे, केवलकार र नदिकिनारहरुमा स्काई रेल, मनोरेल जस्ता रेलवे लाइनको विकास गरी सयौं बाटोघाटो मार्फत तिब्बतीय नाकाहरुसम्म जोडन सकिन्छ । यी राखिएका बिचारहरुले हिमाली, पहाडी र मधेशी जनताको बिचमा ब्यापक मैत्रीपुर्ण अन्तर घुलन भई राष्ट्रियताको जग अत्यन्त मजबुत बनेर जानसक्दथ्यो ।

विद्युतको विकासले यातायात र कृषि क्षेत्रको विकाससंगै दैनिक उपभोग्य उपयोगमा समेत चमत्कारी परिवर्तन ल्याउनेछ । आशालाग्दो एउटा वामपन्थी सरकार भएको नाताले बेरोजगरी हटाउन, मुलुकमा समृद्धि ल्याउन, हामीले यी सवै परियोजनाबारे व्यापक सुझाव दिएको र ती सुझावहरुलाई ग्रहण गर्न पटकपटक सुझाव दिएका थियौं। जनतालाई भ्रम सृजना गर्न सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा त दिनुभयो, पानीजहाज चलाऊने कुरा पनि गर्नुभयो, घरघरमा ग्याँस ल्याउने कुरा पनि गर्नुभयो, तर गन्तब्य भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गरेको असफल अर्थ नीतिको सहारा लिने, व्यापारघाटा वृद्धि गर्ने, उत्पादनका केन्द्रहरु भत्काउने र भ्रष्टाचारको सहारा लिदैंराष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने नै गर्नुभयो । ७० वर्षको वामपन्थीहरुको अविरल संघर्षको परिणामस्वरुप योे सरकार भएकोले यो सरकार माथिको भरोसा जनताको अत्यन्त तिब्र थियो। कमरेड ओलीको आफ्नै स्वेच्छाचारी दम्भ, हठर विदेशी साम्राज्यवादी/ विस्तारवादी तागतका अगाडि षडयन्त्रमूलकढंगले गरेको आत्मसमर्पणले सबै क्षेत्रबाट भूकम्पीय ढंगले गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न पुग्यो। एमसिसि प्रतिको षडयन्त्रमुलक तानाबानार भारतीयजासुस रअको प्रमुख सामन्त गोयलसंगको अपवित्र गठबन्धनले वामपन्थीहरूको छविमा नराम्रो दाग लागेको छ । एमसीसीको षडयन्त्रमा अहिले पनि उहाँ गठबन्धन भत्काउने नाँउमा लागी नै पर्नुभएको छ भन,े सामन्त गोयलसंगको भेटघाट पछि उहाँको सरकारले पटक पटक संसद विघटन गर्नुले उहाँको स्वेच्छाचारी मनोवृत्तिलाई देखाउँछ भने नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु, भारतको २२०० कि.मी चेनड्याम सम्पन्न गर्न गिटी बालुवाको सौदावाजीगर्नचाहनु र महन्थ ठाकुरसँगकोसाँठगाँठले संविधानको संसोधन गर्ने उँहाको राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

२०५१ सालको कमरेड मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको एकल सरकार, त्यसपछि २०६५सालको कमरेड प्रचण्डको संयुक्त सरकार,२०६६ सालको कमरेड माधव नेपालको संयुक्तसरकार, २०६७/६८ सालको कमरेड झलनाथ खनालको एमाले माओवादीको संयुक्त सरकार, २०६८सालको कमरेड बाबुराम भट्टराइको संयुक्तसरकार, २०७२ सालको कमरेड केपी ओलीको संयुक्तसरकार र २०७४ पछिको बामपन्थीहरुको प्रचण्ड बहुमतकोे सरकार र विभिन्न अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग मिलेर बनेको सरकारसँग गम्भिर मुल्याङकन गरेर मात्र हामी भावि गन्तब्यको बाटो पहिल्याउन सक्दछौ र त्यसले मात्र जनताको अहिलेको अन्तरविरोधलाई सहिढंगले समाधान गर्नसक्दछ। २०६२ सालको बाह्रबुदेँ सम्झौतापछि एकातिर वैदेशिक हस्तक्षेप प्रगाढ बनेर आयो भने अर्कोतिर नेपाली राजनितिको क्षितिज अत्यन्त तरल ढंगले उथल पुथल भएर अघि बढ्यो। बामपन्थिहरुको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुझावहरुलाई समयमानै आत्मसात गर्न सकेको भए जनताको तात्कालिक समस्याहरुलाई समाधान हुँदै देशले कोल्टो फेर्ने चरणमा प्रवेश गर्न सक्दथ्यो ।

सारत: २०४६ साल पछिको परिवर्तन पश्चात निकै उथल पुथल हुने गरी राष्ट्रिय राजनितिमा परिवर्तन आयो। धेरै पटक बामपन्थीहरुको सरकार पनि बन्यो। आम जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने दिशामा यो पूर्णत: असफल भयो । उल्टो भइरहेका संरचना ध्वस्त भएर सत्ता पुरा जन चाहाना विपरित उभिएको छ । यसबाट के बामपन्थीहरुले देश र जनतालाई सम्बृद्ध बनाउने र स्वाधीन नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नारा काल्पनीक र नारा मात्र हुन त् ? जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

अथवा भनाै विगतमा सामन्त दलाल नोकरशाह पुजीवादी वर्ग र नेपाली जनताको बिचको अन्तरविरोधको स्थानमा लोकतन्त्र प्राप्ति पछि दलाल नोकारशाह पुजीवाद बचेखुचेको सामान्तवर्गको हातमा सत्ता केन्द्रित भै उनिहरुको बिच र नेपाली जनताको बिचको अन्तरबिरोध प्रखर र प्रधान बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र प्राप्ती पछि पनि जनताका मूलभूत समस्या समाधान नहुनुमा सत्तामा रहेको उपरोक्त वर्ग नै बाधक भएको छ । यो व्यवस्था र निर्वाचन पद्धतीबाट माफियाहरु , दलाल तथा नोकरशाह र विजातिय तत्वको हातमा सत्ता केन्द्रित भएको छ।

अबको स्थितिमा नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुखतर्फ लैजानको लागि माथी भनिए झै: जलश्रोत, जडिबुटी, खानीखनिज र उद्योगको विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण नै हो । त्यस्तै शासकिय सुधार नगर्ने हो र परम्परावादी राजनैतिक शक्ति र त्यो शासन पद्धतिबाट फड्को नमार्ने हो भने स्थितिमा कुनै परिवर्तन नहुन सक्दछ।

त्यसैले समाजवादको आधार खडा गर्न सक्ने त्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हालको आवश्यकतालाई पुरा गर्न न्यूनतम रुपमा नै भएपनि क्रान्तिकारी बामपन्थी र देशभक्तहरुको जालो रहेको हुनुपर्दछ। नेपालमा मूलत: ३ प्रकारका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु देखापरेकोछ । क्रातिकारीताको नाँउमा देखापरेको जडसुत्रवादी धारा, बामपन्थी देशभक्ति धारा र अति दक्षिणपन्थी वा दक्षिणपन्थीधारा हुन्। आजको युगमा साम्रज्यवाद/एकाधिकार पुँजीवादको र नोकरशाही पँुजीवादको दलाली नगरी दक्षिणपन्थीधारा फस्टाउदैन र टिक्नै सक्दैन। यो धाराको खतरा प्रवल छ भने प्रतिक्रियावादी धारासँगनै वामपन्थी देशभक्त धारा वा समाजवादी धारा बिचको अन्तरविरोध प्रखर रहेको छ ।

आज बामपंथी आन्दोलन नराम्ररी थिलथिलो हुने गरी विभाजीत छ। यसभित्र प्रतिक्रियावादको घुसपैठ पनि गंभीर छ। नेपाल अहिलेको चरणमा शान्तीपूर्ण ढंगबाट समेत माथि उल्लेखित जनताको लोकतान्त्रीक अधिकार सहित जनजिविका र राष्ट्रियताको सम्वर्धन सहित समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै जनताका तात्कालिक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हाम्रो बाम आन्दोलन भित्र देखापरेको अराजकतावाद, संकीर्णता, तानाशाही प्रवृति तथा पड्यन्त्रकारी कार्यशैली, व्यक्तिवाद र अस्तित्ववादले आन्दोलनलाई चकनाचुर बनाएको छ । यी सबै प्रवृतिहरुसँग जुध्दै सबल क्रान्तिकारी बामपंथी तथा देशभक्तहरुको न्यायप्रेमी पार्टी आजको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसको लागी खुल्ला दिलले र हिजोको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका स्वघोषित क्रान्तीकारी शक्ति र बामपन्थी तथा देशभक्तहरुको विभाजनकारी प्रवृतिका कारण प्रतिक्रियावादीहरुले पटक पटक अवसर पाएका छन् एकातिर भने, स्वयंम बाम आन्दोलन भित्रका साम्राज्यवाद एवं अन्य प्रतिकृयावादको पिछलग्गु हुने प्रवृति पनि अन्यन्तै बाधकको रुपमा रहेको छ।

७० वर्षको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पश्चात पार्टीको सरकार गिर्नु र पार्टी चक्नाचुर भई नयाँ पार्टी गठन गर्नपर्नु स्थिती आफैमा विडम्बनापूर्ण छ। यसको लागि कमरेड केपी ओलीनै मुख्य दोषीहुनुहुन्छ ।  सरकार बनाउने यस्तो अवसर पटक पटक नआउन सक्छ । यो लगाएत पटक पटक अन्य बेलामा संचालित बाम सरकारको समिक्षा र मुल्यांकन निर्मम ढंगले गर्दै नयाँ बाटो तय गरिनुपर्दछ र नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो एकताले यो चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्न फड्को मात्र मार्नेछैन कि, सबल वामपन्थी एंव देशभक्तहरुको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा पनि कोशेढुंगाको काम गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास लिदै यस एकतामा सामेल भएका र हुन चाहने अन्य क्रान्तिकारी, बामपंथी तथा देशभक्तहरुलाई पार्टी एकताामा ल्याउन अत्यन्तै जरुरी भएको महशुस भएको छ ।

अवको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी एउटा विशाल र राष्ट्रिय पार्टी बनाउन हामीले हाम्रो कार्यशैली र विगतका अनुभवका सारका अधारमा टेकेर मात्र गर्न सक्छौँ । हाम्रो आन्दोलनमा विकृतिको रुपमा षड्यन्त्रतात्मक कार्यशैली एकाधिकारबाट सङ्कृर्ण दृष्टिकोण र विजातिय सहकार्यबाट आर्जित विकारहरुसँग कठोर संघर्ष गरेर मात्र त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको जग हाल्न सक्दछौँ । हामीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विगतमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि अब्बल दर्जाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहासलाई स्मरण गरी पुन: एकपटक छरिएर रहेका कम्युनिष्ट आन्दोलनका छरिएर रहेका निधिहरुलाई हाम्रो पार्टिमा एकताबद्ध गरौ ।

अस्तु ।

मिति २०८१/०१/२७ गते

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (एकिकृत समाजवादी) स्थायी कमिटि तथा पोलिटव्यूरो हुँदै केन्द्रिय कमिटिमा नेता साध्य बहादुर भण्डारीले महाधिवेशनको लागि पेश गर्नुभएको पूरक दस्तावेजको पूर्णपाठ

• #नागरिकता नीति
• #साध्य बहादुर भण्डारी