• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आईपीएलः बैंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान क्वालिफायर २ मा, फाइनल पुग्न हैदरावादसँग भिड्ने ★   वीर अस्पतालको अनुगमनमा जे देखियो… ★   सद्भाव फैलाउन बुद्ध शिक्षामा विश्वास गरौँ : प्रधानमन्त्री ★   स्वयम्भूनाथ परिसरमा सागा दावाको उत्सव-फोटो फिचर ★   गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न राप्रपाको माग ★   पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री माथि बढ्न नदिन सबैको पहल आवश्यक ★   श्रीराम चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न कार्यदल ★   गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश ★   सन्दीपलाई लिएर क्यान सचिव पारस अमेरिकी दूतावासमा ★   राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ: गृहमन्त्री लामिछाने

आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने



तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने उल्लेख गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, नीजि साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने पनि नीति कार्यक्रममा लेखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने पनि भनिएको छ ।