१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कमाण्डरसहित सहकर्मी गुमाउँदा पनि टिमुरेमा खटिइरह्यो सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रियसभा बैठक भदौ २४ गते बस्ने नेपाललाई तत्काल जलवायु न्यायका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ? भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारद्वारा विशेष राहत प्याकेज घोषणा कृष्णभीर माथिको डाँडामा रुख कटान सुरु माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने



तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने उल्लेख गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, नीजि साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने पनि नीति कार्यक्रममा लेखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने पनि भनिएको छ ।