१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित महिला तथा बालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसा रोकथामको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छः मन्त्री… नेप्से परिसूचकमा ४४ अङ्कको वृद्धि सभामुख अर्यालसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता मानसिक अस्पतालमा अनलाइन टिकट सेवा सुरु मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा असार २३ देखि विद्युत् परीक्षण सेवा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सरकारलाई रुलिङ संविधान संशोधन गर्नुअघि संशोधनको नियत र उद्देश्य छुट्याउन जरुरीः अध्यक्ष दाहाल प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलः नयाँ कानुन र संरचना बनाउन… विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारको अर्को फड्को: राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाबीचको खाडल अन्त्य गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाबीच ठूलो खाडल रहेकाले उक्त खाडललाई अन्त्य गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षाको साझा गन्तव्य मुलुकका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना रहेकाले त्यासअनुसार योजना बनाउन विश्वविद्यालयहरुका नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेका विकृति र विसङ्गति रोक्न सरकारले पहल गरिरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

सो विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरुले भातृ सङ्गठन सञ्चालन गर्दासम्म प्राज्ञिकलगायत समग्र सुधार गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । उपकुलपति डा बरालले आगामी वर्षदेखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उच्चशिक्षाका नाममा विदेश जाने युवा विद्यार्थीलाई रोक्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिमा सदस्यहरुले त्रिविमा समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नभएको, अति राजनीतिकरण भएको, विभिन्न समयमा हुने परीक्षाका प्रश्नपत्र बाहिरिने समस्या देखिएको र अनियमितता हुने गरेका कारणले विश्वद्यालयप्रति विद्यार्थीको अकर्षण घटेको बताउनुभएको थियो ।

सांसदहरुले बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न छात्रावृत्तिमा नाम निकालेका आठ विद्यार्थीको सट्टा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अन्य विद्यार्थी पढ्न पठाएको भन्दै नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई पठाउन माग गर्नुभएको थियो ।