७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले अब सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको आज ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपदबाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुनस् निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिनुभएको हो।

‘अबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो- ‘जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि(२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने ९विपन्न, संकटासन्न र अपांगता भएका० परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आंकलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दू बनाएर भएका भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थियो। पुनर्निर्माणमा किरब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।