काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमती जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘म माननीय हृदयराम धानीज्युले भनेको कुरामा सहमत छु । परिषद्मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतीको आधारमा हुनेछ भन्नेकुरामा म पनि तपाई जत्तिकै अडिग छु । स्वर अलिकति तपाईको भन्दा आज सानो छ बसेर । त्यो भन्दा चर्कोगरी अर्को दिन बोलौँला । तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्नेकुरा त विधेयकले बोल्नुपर्ला । टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ । आइदिएनन् भने के गर्ने ? सर्वसम्म्त भइदिएनन् भने के गर्ने ? भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला । आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्दाखेरी के हुन्छ भन्नेकुरा कानूनमा व्यवस्था छ, त्यो आकर्षित हुन्छ भन्नेकुरा भयो । हामी त्यहाँ सहमत भयौँ । सहमत नभएको ठाउँमा आएर हामी अड्किएका थियौँ जसको सहमती बैठकभन्दा अगाडी जुटाउन सकिएको होइन । यो त हामीले स्वीकार्नुपर्यो नि । अस्वभाविक रुपमा सरकारले सार्न खोजेको होइन । सभापतिलाई अनुरोध, अब आउने बैठकमा अनिवार्य टुंग्याउने तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने त्यसको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी लिन्छौँ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताउनु भयो ।
