१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तथ्याङ्क र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ । नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सूचना प्रवाह संयन्त्रका विषय समेत अवगत गराउने कामपाको तयारी रहेको छ ।

कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु छन् । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, २०८० सालमा कामपाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण सम्वर्द्धन, स्वत: प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवाहलाई कामपाको दायित्वका रुपमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सङ्घसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कामपाको सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले, महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनुपर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वत: प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नुपर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । रासस