२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै,विधान संशोधन प्रस्ताव लगिने बेलढुङ्गा घरबासमा पाहुनाको रोजाइ ‘कोदोको सेलरोटी’ पर्यटन सबलीकरणका लागि कर्ण शाक्यका सूत्र यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तुलसीमान श्रेष्ठ लोक साहित्य सम्मान-२०८२ डा.राजुबाबु श्रेष्ठलाई प्रदान विभिन्न कार्यक्रमका साथ संसद् सेवा दिवस मनाइँदै एमाले महाधिवेशन: आजबाट बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा शुरु हुँदै एमाले महाधिवेशनः सांस्कृतिकदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग मेस्सी एक्कासी बाहिरिएपछि समर्थकद्वारा भारतीय रंगशालामा तोडफोड कांग्रेसभित्र प्रजातन्त्र सेनानीको अनुभव प्रयोगको खाँचो छ: डा कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्: मन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा गोरखापत्र प्रकाशनको १२४ औं वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेको भएपनि आजसम्म पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट जनता समक्ष लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले नयाँ समयमा छाँै । नयाँ समयमा गइसकेपछि हामीले त्यही ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । हामीले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेका छाँै । जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेका छौँ । तर त्यो कुरा आजका दिनमा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ यस्ता कुरालाई सरकारी मिडियामार्फत जनसमक्ष लैजान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सचेतनाको पक्षमा राम्रो भुमिका निर्वाह गर्दछ । आजका दिनमा आउँदासम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।’

गोरखापत्र संस्थानको संरचनागत अवस्था र व्यवस्थापन पक्षको गहिरो अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकारका भजनमण्डलीका रुपमा मात्रै रहनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकार र जनताबीचको पुल बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।