२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान संविधान अझै पूर्ण भएको छैन: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले इमान्दार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका निम्ति मैले लगातार संघर्ष गर्दै आएको छु । आजको यस घोषणाले संघीय सरकारले लागू गरिसकेको नेपाल संवतको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरुलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानूनहरु निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्नेछ ।’

‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकसहितको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यद्यपि वर्तमान संविधान पनि अझै यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न हामीले मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएका थियौँ । इमान्दार र संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जानेछन् । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।