२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान संविधान अझै पूर्ण भएको छैन: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले इमान्दार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका निम्ति मैले लगातार संघर्ष गर्दै आएको छु । आजको यस घोषणाले संघीय सरकारले लागू गरिसकेको नेपाल संवतको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरुलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानूनहरु निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्नेछ ।’

‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकसहितको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यद्यपि वर्तमान संविधान पनि अझै यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न हामीले मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएका थियौँ । इमान्दार र संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जानेछन् । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।