२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने कारवाहीमा



अ+ अ-

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिनामा १०० भन्दा बढी फर्मलाई कारवाही गरेको छ । विभागले अनुचित व्यापारिक कारोवार गरेको जनाउँदै गत पुसमा १०९ फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरेको हो । 

काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा रु १३ लाख ७४ हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक महिनाको अवधिमा विभिन्न २८ विषयगत क्षेत्रका ३५१ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो । तिनमा १६८ फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न सामान्य निर्देशन दिइएको र रु एक लाख ३३ हजार बढीको म्याद सकिएका सामग्री नष्ट गरिएको, ६६ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको तथा छ फर्मबाट नमूना सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ । 

एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न पसललाई कारवाही गरिएको सूचना अधिकारी सेढार्इंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १०६ खाद्यान्न पसलको अनुगमन गर्दा २७ फर्म अनुचित व्यापारिक कारोवारमा संग्लन भएको पाइएपछि कारवाही गर्दा रु ४४ लाख पाँच हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी अनुगमन गरिएका खाद्यान्न फर्ममध्ये ६२ फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको, रु ५४ हजार बराबरको म्याद सकिएका खाद्यान्न नष्ट गरिएको र १६ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

अनुगमनका क्रममा अण्डा तथा दाना, अस्पताल, आयातकर्ता, उद्योग, कपडा पसल, कस्मेटिक तथा किराना पसल, खाद्यान्न, दाना उत्पादन, डिपार्टमेन्ट स्टोर, निर्माण सामग्री, मदिरा पसल, मार्ट र मासु पसल तथा फार्मेसी पसलको अनुगमन गरिएको थियो । 

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरीद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।