१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (क)मा प्रदेशसभा सदस्य चयन गर्न उपनिर्वाचन सुरु भएको छ ।

बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म चल्ने छ । इलाममा १९ र बझाङमा १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार इलाम–२ मा १ लाख १६ हजार ८ सय ८९ मतदाता छन् भने ७९ मतदानस्थल र एक सय ४९ मतदान केन्द्र रहेको छ ।

बझाङ १ (क) मा कूल ६१ हजार ७ सय ४८ मतदाता छन् भने ७४ मतदानस्थल र ९३ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

इलाम—२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो । त्यस्तै बझाङ–१ (क) मा प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित क्षेत्रका मतदातासँग अपिल गरेको छ ।

आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदाता परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एकको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगकाअनुसार चुनावलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन निरीक्षणको काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ । आयोगले कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिबाट मतदान प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सचेत रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छता, निश्पक्षता र पारदर्शितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।