७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न काँग्रेस तयारः गगन थापा राजनीति सत्ताको प्रतिष्पर्धा मात्र नभई समाजसँगको सम्बन्ध होः सभापति थापा बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भनेः पात्र जोसुकै होस् मलाई नतिजा दिनुस् ओलीको आरोप : भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा ध्वंसात्मक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरिवेक्षक करारमा लिइँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो । आइतबारदेखि आगामी चैत ११ गते दुई महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फाराम भर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । आइतबार उक्त अनलाइलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले थालनी गरे ।

चैत १ गतेदेखि प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिने र चैत महिनाकै ५ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त फारामका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । वि।सं। २०७८ साल असार ८ गतेलाई जनगणना दिवसको रूपमा सरकारले मनाउँदै छ ।

गणक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । दरखास्त दिन पुरुषका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई स्थायी बसोबास भएकै ठेगानामा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 




भर्खरै