काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी जथाभावी बोल्दै हिँड्नुभएको उल्लेख गर्दै उहाँमाथि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा गरेको बहसलाई टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो खालको टिप्पणीले अदालतकै मानमर्दन भएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि मुद्दामा गरिएको छ । अधिवक्ता न्यौपानेद्वारा दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै हिँड्नुले अदालतको अवहेलना हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै निर्वाचनमा लाग्न आह्वान गर्ने गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले उहाँद्वारा अदालतको अवहेलना भएको मुद्दामा दाबी गरिएको छ । मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई होच्याएर आफ्नो भनाइ राख्दा न्यायपालिकाको नै अवहेलना हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कानुन व्यवसायी भनेका अदालतको अधिकृत हुने उल्लेख गर्दै मुद्दामा एक जना कानुन व्यवसायीलाई होच्याएर बोल्दा समष्टिमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको अपमान हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ९४ वर्षे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा देखाएका’ र ‘कानुन व्यवसायीले कुरा फिट्या फिटै गरेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसै गरी प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि मंगलबार नै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोलेको उल्लेख गर्दै उहाँमाथि अपहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दामा माग गरिएको छ ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाले केही दिनअघि अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा शतप्रतिशत ब्युँताउनुपर्छ नत्र न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने दिन आउन सक्छ’ भन्नुभएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलगायतले मुद्दा दायर गरेका हुन् । कसैले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
