काठमाडौँ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम सच्याउन माग राख्दै थप तीन दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा थप आन्दोलन गर्ने पक्षमा नरहे पनि संस्थापनइतर पक्षको दबाबपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले मंगलबार दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । माघ १९ गते भ्रातृसंस्था र माघ २४ गते शुभेच्छुक संस्थाको संयुक्त आयोजनामा देशभर प्रदर्शन तथा पार्टी जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा माघ ३० गते सबै जिल्लामा प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार कस्तो खालको विरोध कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । त्यहाँ सहमति बनेपछि बैठकले कार्यक्रम अनुमोदन गरेको हो ।पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने थप आन्दोलन गर्ने पक्षमा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । उनीहरूले राजधानी र जिल्लाकेन्द्रित जनप्रदर्शन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अनौपचारिक छलफलका क्रममा राखेका थिए ।
नेकपाका दुवै समूहले राजधानी केन्द्रित ठूला सभाहरू गरिरहेका बेला कांग्रेसले पनि त्यस्तै खालको सभा गर्नुपर्नेमा पौडेल–सिटौलाको जोड थियो । विरोधका कार्यक्रमको आवश्यकता नभएको तर्क गरेका देउवा अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्दै वडा तहसम्म विरोध भइसकेकाले थप कार्यक्रमको औचित्य नरहेको देउवाको भनाइ थियो । पहिले घोषित कार्यक्रम माघ ८ मा सकिएलगत्तै तत्काल थप कार्यक्रम ल्याउन पौडेल र सिटौलाले दबाब दिँदै आएका थिए । अनौपचारिक छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिएको सन्देश नजाओस् भन्ने सोचेरै देउवाले सडक विरोधलाई सशक्त बनाउन नचाहेका हुन् ।
देउवानिकट केही नेताले थप आन्दोलन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । देउवाले यस विषयमा सोमबार आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए । पार्टीभित्रको दबाबका बीच सडक संघर्षलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा गलत सन्देश जाने भन्दै संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताले सांकेतिक भए पनि विरोधको कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका थिए । त्यसपछि मात्रै देउवा सामान्य खालका जनप्रदर्शन गर्न तयार भएका हुन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु हुनुअघि पनि कस्तो खालको विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
पौडेल र सिटौलाले प्रस्ताव गरेजस्तो बृहत् जनप्रदर्शनको कार्यक्रम राख्न भने देउवा तयार भएनन् । ‘बृहत् जनप्रदर्शनका कार्यक्रम पछि गर्ने भनेरै अहिले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र पार्टीको आयोजनामा तीन दिनको कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ देउवानिकट एक नेताले भने । नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम र ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्षका बेथितिलाई समेत मुद्दा बनाएर विरोध प्रदर्शनमा जाने बताए । ‘आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै संविधानको रक्षा गर्ने हो । आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो,’ उनले भने ।
अधिवेशन गराउन नसकी तदर्थमा चल्दै आएमध्येका ११ वटा भ्रातृसंस्थाको ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । महिला संघ, तरुण दल, विद्यार्थी संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको हो ।
नागरिकमाथि दमनको भर्त्सना
नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सोमबार सरकारले दमन गरेको घटनाप्रति कांग्रेस बैठकले निन्दा गरेको छ । प्रदर्शन गर्न पाउनु अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरू देशविरोधी हुन् भनी दिएको अभिव्यक्ति अनुचित र अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसलाई तमासाको संज्ञा, वरिष्ठ अधिवक्ताको अपमान, आलोचक पत्रकारमाथि अशोभनीय टिप्पणी ओलीले गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको गरिमा राख्न उनी असफल भएको ठहर गरेको छ ।
यसैबीच केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टीको संगठन समायोजन समितिबाट मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमसँग एकीकरणपछि समायोजनका धेरै काम पूरा भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । कान्तिपुर दैनिक
