काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना गरेको आरोप लागेको मुद्दामा आफै लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी जथाभावी बोल्दै हिँड्नुभएको उल्लेख गर्दै उहाँमाथि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । ती मुद्दामा बहसका लागि न्यायाधीश शर्माको इजलास तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा गरेको बहसलाई लिएर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो खालको टिप्पणीले अदालतकै मानमर्दन भएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि मुद्दामा गरिएको थियो ।
अदालतले गरेको आदेशमा ‘आफै लिखित जवाफ पेस गर्नु’ भन्ने वाक्यांश परेका कारण अब प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ लिएर आफै अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । यसभन्दा पहिले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा ‘आफै वा वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न’ उल्लेख गर्दै आदेशमा लेखिएको हुन्थ्यो अथवा प्रतिवादीलाई अदालतमा बोलाउन चाहेमा अदालतले ‘लिखित जवाफ लिई आफै अदालतमा उपस्थित हुनु’ भनी उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो ।
यसपटक भने अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतको शब्द केही फरक रहेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता डा। आचार्यले ‘यस्तो फरक रहे पनि अदालतको आदेशमा भएका शब्दहरुको अर्थ प्रधानमन्त्री स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने हुन्छ’ भन्नुभयो । दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै हिँड्नुले अदालतको अवहेलना हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै निर्वाचनमा लाग्न आह्वान गर्ने गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले उहाँद्वारा अदालतको अवहेलना भएको मुद्दामा दाबी गरिएको छ ।
मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई होच्याएर आफ्नो भनाइ राख्दा न्यायपालिकाको नै अवहेलना हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कानुन व्यवसायी भनेको अदालतको अधिकृत भएको उल्लेख गर्दै मुद्दामा एक जना कानुन व्यवसायीलाई होच्याएर बोल्दा समष्टिमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको अपमान हुने स्पष्ट गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ९४ वर्षे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा देखाएका’ र ‘कानुन व्यवसायीले कुरा फिट्याफिटै गरेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि लिखित जवाफ आफै पेस गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि तीन साताअघि विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका थिए । सो कार्यले पनि अवहेलना भएको दाबी गरी उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानालाई बाटाका म्यादबाहेक आदेश पाएको सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाले न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोलेको उल्लेख गर्दै उहाँमाथि अपहेलनामा कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । कसैले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
