७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताउनुभयो ।

सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न अपील गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ ।”

लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तिनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।”

सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।

सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद् कुरा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु ।”

परम्परागत सोंच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।