२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून समितिको सक्रियता: विधेयकमा छलफल गर्न एकैदिन पाँच मन्त्रालयसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रियता देखाएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने उद्देश्यका साथ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफललाई तिब्रता दिएको हो ।

केही दिन अघिदेखि विधेयकमा परेको संशोधनको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको समितिले शुक्रवार मात्रै पाँच वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय तथा दफाहरुमा छलफल गरेको छ । शुक्रवार (आज) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आजको बैठकमा विधेयकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफाहरु ५३ र ७४ मा परेको संशोधनलाई गृहमन्त्रालयले स्वीकार गरेको जनाएको छ भने अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । समिति सभापति विमला सुवेदीले दफावार छलफलका क्रममा निष्कर्षमा पुगेका विषयलाई सोही अनुसार गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धितसँग थप छलफल गर्ने र आगामी दिनमा बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भयो ।

समितिको अर्को बैठक चैत्र २५ गते आईतवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।