काठमाडौँ । सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बतउनु भयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी शर्माले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएको थियो । यस पटक भक्तपुर जिल्लामा तोक्ने गरेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा रहनेगरी भनेर हामीले केही व्यवस्था मिलाएका छौँ । र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिरहा निवासी डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने ।
बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा छानबिन गर्न यथेष्ठ तथ्य, प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै संसदीय समिति नबनाएको बताउनु भयो ।
