काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुवै कार्यसमितिलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ । अदालतले बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै दुवै कार्यसमिति खारेज भएका छन् ।
