काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग माग गर्नुभएको छ ।

कुनै ऐनलाई पनि नटेकी निजामती कर्मचारीमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी उहाँले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एजुकेशन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०८० ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई रुलिङ गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले मन्त्रीहरुलाई आफूखुशी काम गर्न छुट दिएको हो ? भनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयको कतिपय शाखाहरु काम विहीन रहेको अवस्थामा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने जिज्ञासा उठेको पनि बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘वर्तमान शिक्षामन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्नु भएको मैले पढेँ । त्यो पत्रिकामा दिएको समाचार अनुसार शिक्षामन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक एजुकेशन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०८० भनेर उहाँले पारित गर्नुभएको छ । त्यो आफैँले निर्णय गर्नुभएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई पनि प्रशिक्षार्थीको रुपमा कामकाजमा लगाउन सकिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिमा मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्यचाप, विषयगत क्षेत्र र प्रतिक्षार्थीका रुचि अनुसार उनीहरुलाई परिचालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको भेटिन्छ । यतिबेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा काम विहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयका रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरुलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनु भएको नीति यो सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्नेगरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ । मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा उत्प्रेरक छनौट गर्ने र त्यस्ता छनौट भएर आएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको मातहतका अन्य कार्यालयका प्रमुख अन्तरगतका ठाउँहरुमा पठाएर परिचालन गर्ने देखियो । यो कार्यविधि कुनै ऐन उल्लेख छैन । कुन ऐन अन्तर्गत यो कार्यविधि बनेको हो भन्ने खालको उल्लेख पनि छैन ।’

‘कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले भईरहेको कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? शिक्षा मन्त्रालयमा इमानपूर्वक काम गरिरहेका मनोबल गिर्छ कि गिदैन ? भईरहेको प्रशासनलाई विश्वास नगरी मन्त्री अन्यत्र हिँडन खोजेजस्तो देखिन्छ । हामी नयाँ ढंगले काम गर्छौ, नयाँ हौ । नयाँ कुरा गरेको देखाउँछौ भनेको यही हो ? म यो प्रश्न सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, मन्त्री समक्ष पनि यो कुरा पुगोस भन्न चाहन्छु । मन्त्रालयमा गोप्य राख्नुपर्ने धेरै कागजपत्रहरु हुन्छन् । यी प्रशिक्षार्थीहरुलाई सबै शाखामा लगेर राखेपछि त्यस्ता गोप्य कागजहरु दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ? यतातिर पनि हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’

‘आज शिक्षामन्त्रीेले भईराखेको कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर बाहिरबाट प्रशिक्षार्थीको रुपमा भर्ना गर्दै ल्याउनु हुँदा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ? सरकारले सोचेको छ ? के हेर्नुभएको छ देशको प्रधानमन्त्रीले ? उहाँको मन्त्रीहरु सबैले आफूखुशी मन्त्रालय चलाउन छुट दिनुभएको हो ? त्यो छुट्टै आईल्याण्ड हो ? जे मन लाग्यो, त्यही निर्णय गर्न पाईन्छ ? र, यी सित्तैमा काम गर्न आउने मान्छे हुन कि होइनन ? आज शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै भोली गृहमन्त्रीे मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन् म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने , त्यसैगरी रक्षामन्त्रीले अहिले भएको सेनाले काम गरेन प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? यो खालको कामले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? राष्ट्रलाई यसबाट कति फाईदा पुग्छ, निजामती कर्मचारीलाई यो कार्यविधिले नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन ? सम्बन्धित मन्त्रीले यो संसदमा आएर उत्तर दिन जरुरी छ । सभामुख महोदय रुलिङ होस् । ’

उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई सचेत गराउनु भयो ।