१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘छोडिदिनुस् प्लिज, बाँकी बहस नोटमा दिनुहोला’



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार संसद विघटनको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गरिरहेका छन् । 

बहसमा सरकारको पक्षबाट अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले लामो समय लिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बहस टुंग्याउन पटक-पटक आग्रह गरे ।

प्रधान न्यायाधीशले १५ मिनेट समय तोके पनि उनले ३१ मिनेट समय लिएका थिए। त्यसपछि पनि बहस गर्दै गर्दा प्रधान न्यायाधीशले रोक्दै भने, ‘छोडिदिनुस् प्लिज । बाँकी बहस नोटमा दिनुहोला । अर्को साथीलाई गाइड गर्नुहोला ।’

तर अधिवक्ता भट्टराईले बहस गरिरहँदा जबरा अझै रिसाएर भने, ‘भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’




भर्खरै