• २७ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 9 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अठार वर्षपछि सडक कालोपत्र ★   ५ सय १९ जना इन्स्पेक्टरको एकै पटक सरुवा, को कहाँ ? ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा चार पुल धमाधम बन्दै ★   तनहुँ कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी ★   देशभर नै बदली, कोशी प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षा हुँदै ★   खोटाङको जालपामा पाँच शय्याको ‘जनसेवा नगर अस्पताल’ स्थापना ★   कोशी प्रदेशमा छैठौं पटक सरकार गठनका लागि आह्वान ★   हैदरावादले लखनउलाई १० विकेटले हरायो, आईपीएल इतिहासमा १५० माथिको स्कोरको सबैभन्दा छिटो रन चेज ★   बायर्नलाई हराउँदै रियल मड्रिड च्यम्पियन्स लिगको फाइनलमा ★   हज समितिमा अनियमितता : सांसद अशिम शाह र पूर्व अध्यक्ष मियाँको भूमिका शंकास्पद

प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट: रिपोर्ट



क्यानबेरा । निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा, सङ्घीय संसदको अर्थसम्बन्धी द्विदलीय स्थायी समितिले अष्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धामा गिरावट तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्कुचन आएको उल्लेख छ ।

रिपोर्टले पछिल्लो दशकमा अष्ट्रेलियाको उत्पादकत्वमा मन्दी छाएको, बजार सङ्कुचन बढेको, नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी न्यून भएको तथा सेवा अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख भएको जनाएको छ ।
सत्तारुढ लेबर पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थशास्त्री डान मुलिनोले मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अष्ट्रेलिया अभैm बढी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नाइन इन्टरटेनमेन्ट अखबारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुलिनोले अष्ट्रेलिया कम उत्पादकत्व वृद्धिको दशकबाट सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धा र आर्थिक गतिशीलताको आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अर्थपूर्ण सुधारका निम्ति अहिले धेरै अवसर हाम्रासामु छन् । यसबाट उपभोक्तालाई तत्काल लाभ मात्र हुने होइन कि भावी पुस्ताको जीवनस्तर सुधारमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।”

सन् २०२३ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा, अष्ट्रेलियाको औसत उत्पादकत्व वृद्धि सन् २०२० सम्म १० वर्षको अवधिमा १।१ प्रतिशतमा झरेको छ जुन ६० वर्षमा सबैभन्दा कम हो ।

सन् २०२३ जनवरीमा अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले आर्थिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा र व्यापार प्रबर्धनका लागि अनुसन्धान गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

एयरलाइन्स क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन हवाई उडानमा ढिलाइ भएका यात्रुहरूका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति सुरु गर्ने सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।