काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलामैत्री बजेट ल्याउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महिलामंत्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको हो ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले किशोरीमैत्री बजेटका लागि पनि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनु भयो । महिलाहरुका लागि उद्यमी शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, प्रौढ शिक्षा भनेजस्तै किशोरीहरुका लागि पनि लैंगिकमैत्री भनेर बजेट ल्याउन आफूले पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । उहाँले स्थानीय तहमा पूर्वाधारको अभावमा किशोरीहरुको सेनिटरी प्याडसम्बन्धि कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न आफूले फिनल्याण्ड सरकारसँग छलफल गरिरहेको समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘महिला मन्त्रालयले किशोरी शिक्षाको लागि अथवा किशोरीहरुको सेनिटरी प्याडकोडको कुरा आयो । शिक्षा मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्ने र महिला मन्त्रालयले पनि केही सरकारबाट र केही चाँही अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट मिलेर संयुक्त रुपमा यसलाई लागू गर्नैपर्छ भनेर सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा सर्कुलरहरु गरेको अवस्था छ । तर हाम्रो नेपालको विद्यालयहरुको अवस्था, विद्यालयमा भएको शौचालयको अवस्था, त्यहाँ भएको धारा अथवा पानीको अवस्थाले गर्दा किशोरीहरुको महिनावारी भएको अवस्थामा सुरक्षित छैन । मैले फिनल्याण्डको राजदुतलाई पनि भनेको छु । हामी ७५३ वटा पालिकामा जुन सर्कुलर जारी गरेका छौं । त्यो लागू हुन सकोस् भनेर भनेका छौँ । तर पनि हाम्रो पूर्वाधार विकास नभएका कारण कतिपय ठाउँमा त्यो सम्भावना देखिएको छैन ।’
‘महिलाहरुका लागि उद्यमी शिक्षा भनौँ, अथवा साक्षरता शिक्षा भनांै अथवा प्रौढ शिक्षा भन्ने कुरा आउँछ भने किशोरीहरुको लागि पनि लैंगिकमैत्री बजेट भनेर त्यस्तो राख्न लगाउने भनेर लगाउने आगामी बजेटमा पनि आज हामीसँग सहकार्य हुने मन्त्रालयहरु जस्तो गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक र सहरी मन्त्रालयहरुको बीचको सहसचिव लेवलको कर्मचारीहरुलाई गत वर्षको बजेटका अध्ययनको र आउने बजेटलाई कसरी महिलामैत्री बनाउने भनेर अथवा किशोरीमैत्री, बालबालिकामैत्री बनाउने भनेर त्यो अध्ययनको लागि बजेटको अध्ययन गर्न लागिएको छ । त्यसकारण यो कुराको लागि सबै मन्त्रालयहरु पनि संवेदनशील भइदियो भने राम्रो हुन्छ ।’
मन्त्री चौधरीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष खालको सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा पनि सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो ।
