२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत–चीनबीच लद्दाख समेतका सीमा क्षेत्रमा तनाब कम गर्न सहमति



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारत र चीन बीचको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद र त्यहाँ उत्पन्न असमझदारीका विषयलाई लिएर दुबै देशका कुटनीतिक अधिकारीहरुबीच बेइजिङमा वार्ता भएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयव्दारा जारी विज्ञप्तिमा दुई देशका अधिकारीहरुबीच बुधबार बेइजिङमा २९औं बैठक बसेको र सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव मत्थर बनाउनेतर्फ वार्ता सकारात्मक भएको जनाइएको छ ।

वार्ताका लागि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नु भएको थियो भने चीनका तर्फबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको सीमा मामिलासम्बन्धी महानिर्देशकले गर्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनावलाई पूर्ण रुपमा मत्थर बनाउनेतर्फ गम्भीर विचारविमर्श गरेका र दुई देशको सीमारेखा “लाइन—अफ—एक्चुअल कन्ट्रोल” (एलएसी) का सन्दर्भमा बाँकी रहेका मुद्दाहरु सुल्झाउने विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।
बैठकपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नेतर्फ कूटनीतिक र सैनिक सम्वाद सुरु गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन्, भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“तत्कालका निम्ति, दुबै पक्षले कूटनीतिक र सैनिक तहबाट निरन्तर सम्पर्क र संवाद गर्न सहमति जनाएका छन् । विद्यमान व्दिपक्षीय सम्झौता बमोजिम सीमाक्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न सहमति भएको छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुबै देशबीचको २८औं वार्ता यसअघि गत नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त वार्तामा दुबै पक्षले एलएसीको परिस्थितिका बारेमा समीक्षा गर्नुका साथै एलएसी समेत पूर्वी लद्दाखको सीमाक्षेत्रमा शान्तिपूर्ण अवस्था बहाल गर्नेबारेमा खुला, रचनात्मक र गम्भीर विचारविमर्श भएको छ ।

यसैबीच, भारतले अरुणाचल प्रदेशका सम्बन्धमा चीनले गरेको दाबीलाई आधारहीन तर्क भन्दै अस्वीकार गरेको छ । मार्च १९ मा सार्वजनिक भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा अरुणाचल प्रदेशका जनताले भारतीय विकास कार्यक्रम तथा पूर्वाधार परियोजनाबाट अत्यधिक लाभ लिइरहेको उल्लेख छ ।