काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि आइटी क्षेत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६ अर्ब बराबरको सफ्ट्वेयरहरु निर्यात भएको अवस्था रहेको भन्दै आइटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले युवाहरुलाई मुलुकभित्र स्वरोजगार बनाउने र युवा विदेश पलायनबाट रोक्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । त्यहीअनुसार सरकारले युवालाई आइटीमा लगानी गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले हरेक वर्ष १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवाहरु आइटीमा काम गरिरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले आइटी क्षेत्रले युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्थालाई रोक्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने भएकाले प्रमुख प्राथमिकतामा सरकारले राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘गत आर्थिक वर्ष ७६ अर्ब बराबरको सप्फट्येयरहरु निर्यात भएको छ । अहिले असाध्यै नयाँ क्षेत्र आएको छ । यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा हामी ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । यो सम्बन्धि सेवाहरु निर्यात गर्नसक्छौं । नेपालमा नै बसेर गर्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । हरेक वर्ष १० हजार युवाहरु प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा आइरहेका छन् । युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्था देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ । अन्य कृषि,ऊर्जा,आइटी क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य न्युनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकुल सुधार गर्ने काम गर्छ । पछिल्लो समय विश्व विद्यालयहरु राम्रो भएन । विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको शुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको छ ।’
उहाँले सरकारले आइटी क्षेत्र बाहेक अन्य कृषि,ऊर्जा , शिक्षा र स्वास्थ्य न्युनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकुल सुधार गर्ने काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्तिको शुरुवात गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको बताउनु भयो ।
