काठमाडौँ । बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नुभयो । समाचार आयो– राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता । भेट नियमित र समसामयिक विषयवस्तुहरु जस्तो कोभिडको अवस्था आदिमा केन्द्रित । राष्ट्रपति निवासको समाचार स्रोतले पनि यसै भन्यो– भेट औपचारिक तथा समसामयिक विषयमा कुराकानी ।
तर त्यस भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको चुनाव नसार्न आग्रह गर्नुभएको थियो । बुझिएअनुसार उहाँले संविधान बमोजिम नै निर्वाचन गर्न र कानुन संशोधन गरीकन निर्वाचन सार्ने काम नगर्न भन्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व हुन्छ भन्दै समयमै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो ।
तर यो समाचार बाहिर आएपछि यता सत्तारुढ गठबन्धनमा यसको विरोध भइरहेको छ । शनिबार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्न लिखित आग्रह नै गर्नु अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन भएको टिप्पणी समेत गर्न भ्याए ।
बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रुपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको पनि समाचारमा आएको छ । उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको पनि बताइएको छ ।
आखिर राष्ट्रपतिको सत्तारुढ दलकै बैठकमा विरोध गर्नुपर्ने के छ त्यस्तो कारण ? मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखका बीचमा आसन्न निर्वाचनका बारेमा कुराकानी, छलफल हुनु अनि दुवै जनाले आफ्ना विचार या सुझाव राख्नु के नराम्रो काम हो ? अनि त्यसमा राष्ट्राध्यक्षले समयमै निर्वाचन गरौँ, स्थानीय तहहरु भनेका अहिलेको संविधान तथा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय निकाय नभएर स्थानीय सरकार नै भएकाले त्यो सरकारको भ्याकुम हुन नदिउँ जसले गर्दा जनतालाई समस्या पर्न सक्छ भनेर मुलुकका कार्यकारी प्रमुखलाई सुझाव दिनुलाई कै अन्यथा मान्नुपर्ने हो र ?
सरकार र खासगरी सत्तारुढ साझेदार दलहरु चुनाव सार्ने बडो कसरतमा छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल त्यसका पक्षपाति हुनुहुन्छ । उहाँहरु कुनै पनि हालतमा जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहनुभएको स्वयं कांग्रेसकै नेताहरुले समय समयमा खुलासा गरेकै छन् । अनि के पाँच वर्ष पुगेको र अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको काम गरिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई काुननै संशोधन गरेर सार्ने त ? संविधान र कानुनले प्रजातान्त्रमा आवधिक रुपमा व्यवस्था गरेको निर्वाचनलाई आफू अनुकुल कानुन संशोधन गरेर सार्न पाउने के सरकारको विशेषाधिकार हो ? अनि के सरकारको काम चुनाव गराउने हो कि सार्ने ?
पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन समयममा हुन नसक्दा डेढ दशकभन्दा बढी समय कर्मचारीको भरमा चले । यहाँसम्म कि स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नकै लागि यस्तो बेथिति भित्र्याइयो कि जनताले निर्वाचन नै नगरेका व्यक्तिलाई सर्वदलीय संयन्त्रमा राखेर चलाइयो । यो संयन्त्र र कर्मचारी भएपछि एकापासमा यसरी भ्रष्टाचार बढ्यो कि त्यसको कुनै अनुसन्धान तथा लेखाजोखा नै हुन सकेन । जनप्रतिनिधि नहुँदा जवाफदेहिता कसैको भएन, जसका कारण जनताले धेरै दुःख पाए ।
अहिले त्यो नहोस् भन्ने हो राष्ट्राध्यक्षको चासो । हो, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन, सेरेमोनियल छ । तर, के राष्ट्रपति भएकाले देशमा चुनावै नहुँदा, संविधान कानुन मिचिँदा तथा सरकार र राजनीतिक दलहरुले कानुन विपरीत काम गर्न खोज्दा पनि उहाँ नबोली बस्नुपर्ने हो ? के सेरेमोनियलको अर्थ यही हो ? जब संविधानले दिएको समयमा गर्नुपर्ने चुनाव नगरेर सरकार कानुन संशोधन गर्ने तयारी गर्दै हिँड्छ भने त्यसो गर्नु हुँदैन, नियम, संविधान र कानुन अनुसार नै चुनाव गर्दा राम्रो हुनेछ भनेर सुझाव दिँदा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सत्तारुढ दलहरुको बैठक नै डाकेर राष्ट्रपतिको विरोध गर्नुपर्ने हो ?
राष्ट्राध्यक्षको भूमिका अभिभावकको हो । त्यसैले यदि सरकारले गलत बाटो लिन खोज्यो भने, विभिन्न राजनीतिक दलहरुको कानुन विपरीतको स्वार्थमा अल्मलिन खोज्यो भने कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकले सरकारलाई सम्झाउनु, सुझाउन पनि नहुने हो र ? अनि के कानुन अनुसार अघि बढ्नु भनेर राम्रो सुझाव दिँदा पनि त्यसमाथि आलोचना गर्नुपर्ने हो र ? यसलाई त झन् सरकारले बाटो बिराउन खोजेका बेला देशको अभिभावकले बाटो देखाउन खोजेको सकारात्मक कामका रुपमा लिनपर्ने होइन र ?
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिईएको सुझाव पत्र
