४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

पाँच हजारबढी भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्दै

पाँच हजारबढी भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्दै
अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । रष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय धुलिखेलले जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको नाम आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीबाट हटाउने भएको छ । जिल्ला कार्यान्वयन एकाईले गत पुस १५ गतेभित्र आवास निर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम नलिएका पाँच हजार ३७२ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउन पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने भएको हो । 

प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितले गत पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान रकम बुझ्नु पर्ने अन्तिम सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र पहिलो आवास अनुदान रकम नलिएकाकालाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन लागिएको धुलिखेलस्थित कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद ख्याजूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका तर तोकिएको समयसीमाभित्र अनुदान रकम नलिएका लाभग्राहीहरु हट्ने भएका हुन् । 

उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणबाट आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम पठाउन प्रक्रिया थालेका छौँ, सोही अनुसार सूची तयार भैसकेको छ ।” जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार कार्यालयले आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम निर्णय गरी प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पठाउने जनाएको छ । 

प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता भएका भूकम्पपीडितले पुस १५ गतेभित्र सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको प्रथम किस्तावापतको रु ५० हजार लैजानु पर्ने समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म आवास पुनःनिर्माणमा सूचीकृत भएका जिल्लाका ८४ हजार ६९० भूकम्पपीडित परिवारमध्ये पाँच हजार ३७२ सम्पर्कमा आएका छैनन् । विभिन्न चरणको गुनासोपछि लाभग्राहीमा सूचीकृत तथा पहिलो चरणमा सम्झौता गरेकासमेत सम्पर्कमा नआएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार बनेपा नगरपालिकामा ५४९, मण्डनदेउपुर नपामा ४६२, धुलिखेल नपामा ४६१, पाँचखाल नपामा ६१३, पनौती नपामा ६४३, नमोबुद्ध नपामा ७१५ तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा ३२७, भुम्लुमा २७१, चौंरीदेउरालीमा ४१७, खानीखोलामा ८३, महाभारतमा ५१, तेमालमा ३२६ र रोशी गाउँपालिकामा ४५४ भूकम्पपीडित परिवारले आवास अनुदान रकम सम्झौता नगरेका हुन् । हालसम्म ६३ हजार ६८८ परिवारले दोस्रो किस्ता तथा ५७ हजार ५९५ परिवारले तेस्रो किस्तावापतको रकम बुझिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार तथा तेस्रो किस्तावापतको एक लाख रकम आवास पुनःनिर्माण सकेपछि दिने नीति छ । जिल्लामा पाँच हजार ३६० लाभग्राहीमा सूचीकृत भूकम्पपीडितले आवास पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेनन् । कार्यालयले तेस्रो किस्तावापतको रकम भूकम्पीडितले बुझेको आधारमा काभ्रेपलाञ्चोकमा ७६ दशमलब ८५ प्रतिशत आवास पुनःनिर्माणको सकिएको जनाएको छ । 

कार्यालयमा हालसम्म स्वेच्छिकरुपमा ५२ जनाले आवास पुनःनिर्माणको पहिलो किस्तावापतको रकम फिर्ता गरेका छन् भने सङ्घसंस्थामार्फत आवास पुनःनिर्माण गरेका १६६ जनाको बैंक खाताबाट रकम फिर्ता गराइएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आवास पुनःनिर्माण गरेकालाई सरकारको आवास अनुदान नदिइने प्रावधान रहेको छ । रासस