काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विवाद नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीचको मतभेदले पार्टीभित्र कलह बढेर दुवै पक्षबाट फरक–फरक निर्णय आउन थालेका छन् । श्रेष्ठ र चौधरी श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठले उन्मुक्तिका सांसदलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आज लिन लागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेकी छन् । तर पार्टीका संरक्षक चौधरीले हिजो टीकापुरमा पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक गरी दुई तिहाई बहुमत सदस्यद्वारा सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गराएका छन् ।
संस्थापक ज्येष्ठ सदस्य दामोदर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा तत्काल केन्द्र सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई समर्थन नदिने भनिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि पनि निर्णायक छ । प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका सात सदस्य छन् । चौधरी कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै कमलबहादुर शाहलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताको पक्षमा छन् । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन् ।