• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo

मन्त्री यादबलाई बर्खास्त गर्न अधिकारकर्मीबाट सत्तारुढदलका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण



काठमाडौँ । मुलुकका मानवअधिकारकर्मीहरुले यही माघ ५ गते रौतहटको गौरमा आयोजित आमसभामा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको पुनः राजीनामा माग गरेका छन् ।  मन्त्री यादवले रौतहटको गौरमा आयोजित आमसभामा जनमत नेपाल पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई लक्षित गर्दै नृशंस हत्याकाण्ड गौर नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिनुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई सम्बोधन गरी आइतबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उहाँहरुले मन्त्रीजस्तो जिम्मेबार पदमा आसीन व्यक्तिबाट हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु संविधान र प्रचलित कानून विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा उहाँहरुले दशक लामो हिंस्रक द्वन्द्वपछि देशमा शान्ति प्रक्रिया बढ्दै गर्दा विसं २०६३ चैतमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले नेकपा (माओवादी) समर्थित २८ जनाको ज्यान जाने गरी गौर हत्याकाण्ड मच्चाएको भन्दै सो घटनाका दोषीहरुलाई अझैसम्म कानूनको दायरामा नल्याइएको उल्लेख छ । “केही वर्षयता विवादास्पद अभिव्यक्तिका आधारमा मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएको असल परम्परा शुरु भएको थियो, तर मन्त्री यादवले विगतको नृशंस हत्याकाण्डप्रति गौरव गर्दै फेरि पनि त्यस्तै घटना दोहोर्याउने धम्की दिँदा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु मौन रहनु दुःखद विषय हो”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएर सरकारमा पुगेकाहरु एकजना मन्त्रीबाट ठाडै संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिँदा पनि प्रतिक्रियाविहीन बस्नुले मौन समर्थन जनाएको र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको मानिने उहाँहरुले बताउनुभएको छ । मन्त्री यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गरेको सार्वजनिक भए पनि हत्या–हिंसालाई उकास्ने गरी नेताले यसरी दुःख व्यक्त गर्दैमा छुट पाउने हो भने नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण वातावरण र लोकतन्त्रमा बाँच्न पाउने चाहना पूरा नहुने वक्तव्यमा उल्लेख छ । उहाँहरुले यस्तो प्रवृत्तिले दण्डहीनता मौलाउने बताउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा नेपालको संविधान र मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित सिद्धान्तविपरीतको अभिव्यक्तिलाई दण्डित गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति विश्वास बढाउन गठबन्धन दलका प्रमुखहरुलाई उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । यसरी वक्तव्य जारी गर्नेमा डा. केदारनरसिंह केसी, चरण प्रसाईं, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षित हुनुहुन्छ । 

मन्त्री यादवले माघ ६ गते ‘बलिदानी दिवस’का अबसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा  जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्षित गर्दै हिंसा भड्काउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।उहाँले बलिदानी दिवस भएकाले हिंसाको काम नगर्न चेतावनी दिँदै गौर नरसंहार ताजै रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।  ‘बलिदानी दिवस’का दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादबले गौर नरसंहारको साक्षी राइसमिल अहिले पनि छ भन्दै ,राइस मिलमा भएको जस्तै तुफानसँग भिड्न आए सिके राउतको त्यस्तै हालत बनाइदिने चेतावनी दिनु भएको थियो । 

चौतर्फी बिरोध पछि मन्त्री यादवले आफ्नो मन्तव्य व्यक्तिगतरुपमा कसैप्रति लक्षित नभएको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । 

विसं २०६३ चैत ७ गते गौर नगरपालिकास्थित राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबीच झडप हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । एकै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्दा दुवै पार्टीबीच झडप भएको थियो । सो झडपमा मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबाट वाइसीएलका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।