• १४ मंसिर २०८०, बिहीबार
  •      Thu Nov 30 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   केपी ओली कप: एपिएफलाई ११ रनले हराउँदै मधेश फाइनलमा ★   नेपाल एयरलाइन्सले यात्रुसँग क्षमा माग्यो ★   स्टार फुटबलर नेयमारसँग अलग भएको प्रेमिका बियानकार्डीको घोषणा ★   प्रधानमन्त्रीबाट अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण ★   केपी ओली कप: फाईनलमा पुग्न एपिएफलाई मधेशले दियो १ सय ९८ रनको विशाल लक्ष्य ★   राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र अष्ट्रेलियाली समकक्षीबीच भेटवार्ता ★   प्रचण्ड नातिनी प्रतिभाको अर्थशास्त्री रेग्मीसँग ईंगेजमेन्ट ★   विपिन जोशीको बिना शर्त रिहाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग आग्रह गर्ने संसदीय समितिको निर्णय ★   टी–२० सिरीजको तेस्रो खेलमा अष्ट्रेलियासँग हारेको भारतले टिममा गर्नसक्छ यी परिवर्तन ★   अब आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव पर नधकेलियोस्ः नेपाल बार



काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानून विपरीत भएको बताएको छ । 

बार एसोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै निर्वाचन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पौडेलले जनाएका छन् । 

कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने बारले जनाएको  छ। बारले भनेको छ, “कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्नेरनगर्ने भन्ने विषय हुनै सक्दैन।”

समयमा चुनाव नभई स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन कुरा संविधान विपरीत हुने बारले जनाएको छ। “कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुराले संविधान र कानून विपरीत मात्रै नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

यस्तै, नेपालको संविधानले कुनै पनि तहको शून्यताको परिकल्पना नगरेको बारले उल्लेख गरेको छ। 

“नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश संसद् र संघीय संसद्को आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले गरेको छैन,” बारले विज्ञप्तीमा भनेको छ “नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा लाग्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग हार्दिक अपील समेत गर्दछौं।”