४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रिहा निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस्: मन्त्री खरेल नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदैः रास्वपा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे, अन्तरिम सरकार पनि विगतको भन्दा फरक पाएनौँः अध्यक्ष सिंह एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो जेनजी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव पर नधकेलियोस्ः नेपाल बार



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानून विपरीत भएको बताएको छ । 

बार एसोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै निर्वाचन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पौडेलले जनाएका छन् । 

कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने बारले जनाएको  छ। बारले भनेको छ, “कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्नेरनगर्ने भन्ने विषय हुनै सक्दैन।”

समयमा चुनाव नभई स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन कुरा संविधान विपरीत हुने बारले जनाएको छ। “कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुराले संविधान र कानून विपरीत मात्रै नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

यस्तै, नेपालको संविधानले कुनै पनि तहको शून्यताको परिकल्पना नगरेको बारले उल्लेख गरेको छ। 

“नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश संसद् र संघीय संसद्को आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले गरेको छैन,” बारले विज्ञप्तीमा भनेको छ “नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा लाग्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग हार्दिक अपील समेत गर्दछौं।”