११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढी : जलविद्युत आयोजनाका २०० भन्दा बढी सम्पर्कविहीन, उद्धारको पर्खाइमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ खटिए, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता बाढीपीडितका लागि भारतबाट नेपाल आयो थप ३७.५ टन राहत सामग्री नाडाद्वारा बाढीपीडितको राहतका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग, नाडा अटो शो निरन्तर सञ्चालन हुने तीन जिल्लामा साढे दुई करोड नगद सहयोग विपद्को समयमा आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि फोकल पर्सन तोकिए त्रिशूलीको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, सडक खुलाउने प्रयास जारी (तस्बिरसहित) छ देशका ४५ विदेशीसहित ३३६ जनाको हवाई उद्धार कुमारी बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रम पोखरेल



अ+ अ-

भरतपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।” कहीँकतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 
अर्को एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उहाँले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।   सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव नदिने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो “सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।”