१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्रीहरूकाे अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सरोकारवालाको जोड अनावश्यक रकम माग गरे तत्काल जानकारी गराउन मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह सुर्खेतमा सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेकाे आरोपमा तीन जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबिच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र एआई प्रविधि प्रयोगबारे छलफल पपुलिजमले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : महासचिव पोखरेल अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रम पोखरेल



अ+ अ-

भरतपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।” कहीँकतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 
अर्को एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उहाँले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।   सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव नदिने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो “सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।”




भर्खरै